सरकारको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट तुहिने संकेत
काठमाडौं । रास्वपाको संसदमा दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँञदै संसद छलेर अध्यादेशमार्फत विधेक ल्याएर हैकम देखाउन खोजेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेको खण्डमा सो अध्यादेश सोतः खारेज हुने देखिन्छ । अध्यादेशको
बेरुजुको चाङ थपिँदै, विकास निर्माण शून्य
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । परीक्षकको कार्यालयले तीनै तहको सरकारमा भएका खर्चको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । महालेखाले बर्षेनी राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे
‘गरुडको छायाँमा परेको साँप’झैं कर्मचारी
काठमाडांैं । रास्वपाको सरकार बनेपछि पहिलो निशामा कर्मचारी, पत्रकार, लेखापढी व्यवसायी, न्यायालय र व्यापारीहरु परेका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय टे«डयुनियनको आग्रह सरकारले पत्याएन । त्यसपछि कर्मचारी


