सुकुम्वासीको नाममा व्यापक मानवअधिकार हनन्
काठमाडौं । सरकारले पूराराजदेखि, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सभामुख, उप–सभामुख, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, दलका नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु, सरकारी संस्थानका महानिर्देशक, निर्देशक, निर्माण व्यवसायी र विचौलियासम्मको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिरहेको छ । तर, त्यसमा सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन
बालेन्द्र सरकार पाँच वर्ष नटिक्ने संकेत
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले रास्वपाभित्र खिचडी पाक्दै काठमाडौं । रास्वपा नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सर्वसाधारणदेखि व्यापारी, उद्योगी, पत्रकार र कर्मचारीलाई समेत बिनाकाम प्रवेश गर्न निषेद गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्यान्टिन पनि सुनसानजस्तै
बालेन सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै
रास्वपाको दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनेको डेढमहिना पार गर्दा पनि नेपाली जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनतालाई सुशासन दिलाउनुपर्नेमा उल्टै विभिन्न अध्यादेश ल्याएर आतंकित बनाउने काम सरकारले गर्न थालेको छ । एकातिर महंगीले सर्वसाधारणको उठिवास लाग्न थालेको


