०४८ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकार गठन गरेपछि नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचारको मार्गमा निरन्तर रुपमा अगाडि बढिराखेको छ । ०४८ सालमा सरकार गठनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धमिजा काण्ड गरेर नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारको मार्गमा अगाडि बढाउन सुरु गरेका थिए र अहिले कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारले नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारको मार्गबाट बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पु¥याएका छन् । ०४८ साल र ०७६ सालसम्मको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु स्व. खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ताले पनि नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारको मार्गमा अगाडि बढाउन उल्लेख्य सहयोग गरेका थिए । स्व.खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले नै भ्रष्ट ठहर गरी दिएपछि स्व.खड्को राजनीति उनकै जीवनकालमा समाप्त भएको थियो भने कांग्रेस छाडेर मधेसीजनअधिकार फोरमतिर बहकिएका जयप्रकाश गुप्ताको राजनीति पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयकै कारण समाप्त भएको छ । गोविन्द राज जोशी र चिञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा भने अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । र, यही कारणले गर्दा उनीहरुले सक्रिय राजनीतिमा आउन सकिराखेका छैनन् । गत माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेपछि कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारको राजनीति पनि विशेष अदालतमा निलम्बनको अवस्थामा पुगेको छ र यही कारणले गर्दा उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा पर्न गएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनासँगै उपसभापति विजय गच्छदारका विरुद्धमा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ र गत माघ २२ गते गच्छदार माथि समेत अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक समेत चल्न दिएको छैन भने माइतीघर मण्डला लगायत मुलुकका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा गच्छदार माथि पूर्वाग्रह राखेर तथा पक्षपातपूर्ण ढंगले अख्तियारले मुद्दा चलाएको भन्दै नाराबाजी गरी राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले गच्छदार प्रकरणलाई लिएर आपत्ति प्रकट गर्दै संसद बैठक चल्न नदिए पनि र सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेपनि त्यसको कुनै परिणाम आउने स्थिति भने छैन । किनभने यो मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरी सकेको छ र यो मुद्दाको निष्कर्ष पनि न्यायलयबाट नै आउँछ र न्यायालयलाई राजनीतिक लगायत अन्य कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । न्यायालय स्वतन्त्र रहेको र गच्छदार प्रकरण पनि अदालतमा प्रवेश गरी सकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले पूर्वाग्रह राखेर र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नोपल र बाबुराम भट्टराईले जोगाउने काम भएको भनेर आपत्ति प्रकट गरेपनि र यही मुद्दालाई अगाडि सारेर संसद चल्न नदिएपनि परिणाम भने कुनै आउने अवस्था छैन । त्यस कारण स्वतन्त्र न्यायालय र विधिको शासनलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान गर्छ भने यो प्रकणमा पनि नेपाली कांग्रेसले न्यायालयबाट आफ्ना पार्टी उपसभापति गच्छदार माथि न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास राख्नु पर्छ र गच्छदार स्वयम्ले आफू निर्दोष भएको पार्टी र राजनीतिक फोरममा होइन अदालतमा नै सप्रमाण भन्न सक्नु पर्दछ । न्यायालयमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरी सकेको अवस्थामा गच्छदारलगायत सबैले उन्मुक्ति र सफाई पाउने भनेको अदालतबाट मात्र हो । यो वास्तविकतालाई नेपाली कांग्रेस र स्वयं विजय गच्छदारले पनि नबुझेका होइनन् । तर अख्तियारलाई बदनाम गर्न र अख्तियारको मनोबल घिराउनका लागि मात्र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अहिले गच्छदार प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गर्नेदेखि सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्नेसम्मको काम गरी राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको यो कदमबाट अख्तियार निरुन्तसाहित हुने र भ्रष्टाचारीहरुले उत्साहित हुने अवसर प्राप्त गरी राखेका छन् ।
सानातिना भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नो गतिविधि सिमित गरेर खरदार सुब्बासम्मलाई केही हजार घु लिएकोमा रंगे हात पक्राउ गर्नेमा मात्र सिमित रहेको भनेर अख्तियारको चर्को आलोचना भई राखेको अवस्थामा नौ अर्ब दश करोड दाबीको माग गर्दै अख्तियारले १ सय ७५ वटा ठूला माछाका विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यी ठूला माछामा विजय गच्छदार लगायत चार जना पूर्व मन्त्री, तीन जना पूर्व सचिव जसमा एक जना अख्तियारका प्रमुख आयुक्त समेत रहेका छन् लगायत१ सय ७५ जनाका विरुद्धमा ललिता निवासको १ सय १६ रोपनी सरकारी जग्गा निजी बनाएको भनेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारको यो कदमलाई भ्रष्टाचार विरोधी सुशासनको हिमायती जोकोहीले पनि समर्थन गरेका छन् । तर विडम्बना विधिको शासनको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसले नै अख्तियारको यो कदमको विराध गरी राखेको छ ।
