काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबिच गृह मन्त्रालयमा छलफल शुरु भएको छ ।
यातायात यातायात व्यवसायीहरूले आजदेखि देशरभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेपछि जनजीवन व्यस्त बनेको छ । आफूहरूले राखेका माग सरकारले सुनुवाइ नगरकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघलगायतले आइतबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति निकाली सोमबारदेखि सार्वजनिक सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यातायात व्यवासायीहरूले सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय सातै प्रदेशका सरकारहरूले कानन ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन ९रातो प्लेट० लाई पनि भाडामा प्रयोग गर्न सकिने गरी ल्याएको नियमावली, २०८२ को दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यसैगरी व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका संघ, समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाका लागि २०८० चैत २० गते गरेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनबिच विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता, सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात सेवासँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै बिमा दर निर्देशिका, २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना, राहत कोषको स्थापना गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न तथा छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सारनाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकाले त्यसमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि यातायात व्यवसायीले राखेका छन् ।
