काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा उभिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले आपूm संलग्न वर्तमान सरकार निर्माण व्यवसायीका लागि निरीह रहेको घोषणा गरेकी छन् ।
आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनै लाग्दा पुँजीगततर्पmको खर्चले लक्ष्यको २० प्रतिशत पनि नकाटेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले संसद्मा यो निरीहता प्रकट गरेकी उनले कतिपय ठेकेदार कम्पनीलाई आपूmले कतिवटा निर्माण कामको ठेक्का लिएको जानकारी समेत नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
ठेक्का लिने तर, काम नगर्ने यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न भनेर २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम दिने गरेकोमा उक्त रकम ठेकेदार कम्पनीले अन्य व्यवसायमा लगाउने गरेको कारण यसबाट निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले मोबिलाइजेसन खर्च २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्दा पनि निर्माणमा सुधार नआएको भन्दै अब एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँचवटा निर्माण मात्र निर्माण कार्यको ठेक्का लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
अब निर्माणको ठेक्का लिँदा तय भएको सर्तलाई उलंघन गरेर निर्माण काममा लापरवादी गरेको भनेर ११ वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको पनि उनले बताइन् ।
ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्यमा लापरबाही गरेर राज्यले तय गरेको लक्ष्य पुरा गर्न अवरोध खडा गरिरहँदा सांसद् तथा जनप्रतिनिधिहरुले भने सडकलाई आफ्नो निजी घर र गोठसम्म पु¥याइ दिन दबाब दिने गरेकाले अर्को समस्या आइलागेको पनि उनले संसद्मा बताएकी छन् ।
ठेकेदार कम्पनीहरुले विगत १० वर्षदेखि लिएको निर्माण ठेक्काको काम सम्पन्न नगरेर समय बढाउने तथा अदालतमा मुद्दा दिएर आफ्नो जिम्मेवारीमा अदालती विवादमा पार्ने जस्ता विकृति भने नेपालका निर्माण व्यवसायीमा बढ्न थालेको छ । र, मोबिलाइजेसन रकम लिनकै लागि १०० वटासम्म निर्माण ठेक्का लिने प्रवृत्ति पनि नेपालका ठेकेदार कम्पनीहरुमा बढेको उनले बताएकी छन् ।
निर्माण व्यवसायीमा झागिँएको यो विकृतिलाई विगतका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुले जस्तै सुधार गर्ने वचत मन्त्री यादवले दिएकी छन् ।
