काठमाडांै । रोजगारीको लागि नेपालीहरु विदेशिने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । कांग्रेस र एमालेको दुईतिहाई हाराहारीको सरकारले पनि नेपाली युवाहरुको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि विदेशिने क्रम बढेको छ । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने नाममा सरकारले नै विभिन्न नयाँ देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै हिड्ने काम गरिराखेको छ । युवा जनशक्तिहरु विदेश पलायन भएपछि नेपालमा खाद्यान्नलगायत विभिन्न कृषिजन्य आम्दानीका स्रोत घटिरहेको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको मुख्य स्रोत बनाउने भने तापनि देशभरका खेतीयोग्य जमीनहरु बाँझै रहेका छन् । दूरदराजका गाउँहरु उजाड भएर वृद्धाश्रममा परिणत हुँदैछन् । कृषि उत्पादनमा लागनी गर्ने रकम काठमाडौंका होटल, रेष्टुरामा सेमिनार र गोष्ठी गरेर सिध्याउने काम भइरहेको छ । नेताका आसेपासे र आफन्तले विभिन्न कृषि फार्महरु दर्ता गरेर काठमाडौंमा बजेट हिनामिना गरिराखेका छन् । गैरकिसानहरुले कृषिको बजेट हिनामिना गरेपछि वास्तविक किसान परिवारका युवाहरु विदेशिन वाध्य भएका छन् ।
विदेशीहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएको अनुदान सहयोग पनि नेता कार्यकताले कृषि उत्पादनको नाममा ऋया लिएर नतिरी हिनामिना गरिराखेका छन् । नेताहरुले पनि पशुपालनदेखि विभिन्न कृषि फार्म दर्ता गरेर किसानलाई दिएको अनुदान गैरकिसानहरुले हिनामिना गरिराखेका छन् । त्यसको उदाहरणको लागि तत्कालीन कृषि आयोजनाहरुलाई लिन सकिन्छ । जस्तो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) आर्थिक अनियमितताको विवादमै समाप्त भएको थियो । त्यो अनियमिततामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा पनि मुछिन पुगेका थिए ।
त्यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम आयोजना पनि आर्थिक घोटालाकै कारण अलपत्र परेको छ । उता सरकारले हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको बसाइँसराइ कम गरी त्यहीँ बस्ने वातावरण बनाउने भनेर १० वटा हिमाली सहर बनाउने योजना ल्याएको थियो । त्यो योजना कागजमै सीमित भएपछि हिमाली क्षेत्रका मानिसहरु बसाईंसराई गर्ने संख्या बढेर गएको छ । तर, आयोजना भने आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक हानथापले गर्दा त्यसै अलपत्र परिरहेको छ ।
सरकारले यस्तो रणनीति अघि सारेको दशक बित्दा पनि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट तराईतर्फ झर्नेहरूको संख्या रोकिएको छैन । त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर आएको अनुदान बजेट पनि शहरबजारमै हिनामिना गरेर सिध्याउने काम भइरहेको छ । नेपालमा जति कृषि आयोजनाहरु खडा गरिए तापनि खाद्यान्नको लागि परनिर्भरता हुन वाध्य हुनुपरेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेको दुईतिहाई हाराहारीको स्थिर सरकार बने तापनि कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै लगेकाले युवाहरु विदेशिन वाध्य भएका छन् ।
