काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट पत्रकार संगठनका नेताहरु सरकारी स्वमित्वमा रहेका राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समिति जस्ता संस्थाहरुमा राजनीतिक नियुक्ति खान तँछाडमछाड गर्ने गरेका छन् । पेशागत संगठनको हितमा काम गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारहरुको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने र सञ्चार जगतको उत्थान गर्ने भनेर नेता बन्ने व्यक्तिहरु नै आफ्नो जिवीका चलाउँन नेताको घरदैलो चहाँर्दै राजनीतिक नियुक्ति खान निर्लिप्त भएका ।
त्यो पनि एक व्यक्ति, एक ठाउँ मात्रै नभएर दोहोरोतेहेरो सुविधा उपभोग गरिराखेका छन् । तिनै व्यक्ति आ–आफ्नो दलनिकट संगठनको नेता, नेपाल पत्रकार महासंघको नेता, मन्त्रीहरुको प्रेस सल्लाहकार, विभिन्न उद्यागी, व्यापारी तथा संस्थानहरुको प्रेस सल्लाहकार बन्ने गरेका छन् । उनीहरुले संगठनको पदको आडमा नियुक्ति मात्रै खाएका छैनन् आफ्नो मिडियामा विज्ञापन खोज्ने काममा समेत संगठनलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
उता, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार संस्थानहरुमा स्थायी जागिर खाने कर्मचारीहरु विभिन्न निजी कम्पनीहरुमा जागिर खाने, राजनीतिक संघठन संगठनको नेता बन्ने, निजी कम्पनी खडा गरेर सरकारी विज्ञापन, कार्यक्रम र छपाइको काम गर्ने, गरेर दोहोरो सुविधा भोग गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुको प्रवृत्तिले गर्दा गोरखापत्र, रासस, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालजस्ता संस्थानहरु धरासाही बन्न पुगेका हुन् ।
कर्मचारीको लापरबाहीकै कारण रेडियो नेपालको अस्तित्व नरहने भएपछि नेपाल टेलिभिजनसँग गाभिएर सार्वजनिक प्रशारण सेवामा परिणत हुन पुगेको छ । पहिला गोरखापत्र संस्थान, रासस, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी संस्थानमा जागिर खाने व्यक्तिले निजी संघसंस्थामा काम गर्न पाउने नियम थिएन । अहिले आएर ती संस्थानहरुमा स्थायी जागिर खाने व्यक्तिहरुले सरकारी अफिसमा हाट गर्ने, निजी सञ्चार संस्था दर्ता गरेर चलाउने, अन्य कम्पनी अथवा संस्थामा जागिर खाने कारणले सरकारी संस्थानहरु टाट पल्टिँदै गएका हुन् ।
