काठमाडौं । गत माघ २५ गतेदेखि नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिहीन भएको थियो । खासगरी सत्तासिन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको भागबन्डाको होडवाजीले गर्दा (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को पद खाली रहँदै आएको थियो । नेप्से सिईओबिहीन भएपछि नयाँ पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले पदपूर्तिको लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । गत आइतबार साँझसम्म आवेदन दिने म्याद तोकिएकोे थियो ।
सो म्यादभित्र सीईओ बन्नको लागि १० जनाले आवेदन दिएका छन् । ती १० जना आवेदकमध्ये चुडामणि चापागाईं पनि रहेका छन् । चापागाईंसँग विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीदेखि बैंक÷वित्तीय संस्थामा काम गरेको लामो अनुभव छ । त्यो अनुवको आधारमा चापागाईंले नेप्सेको सिईओ पदमा आवेदन दिएका छन् ।
नेप्सेको सिईओमा आवेदन दिने १० जनामा चुडामणि चापागाईंसँगै कृष्णबहादुर कार्की, पूर्णप्रसाद आचार्य, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल, नारदकुमार लुइँटेल, युवराज दाहाल, प्रविण अधिकारी, बिमलकुमार तिवारी, हेमन्त बस्याल, र मुकुन्दराज जोशी रहेका छन् ।
१० जना प्रतिस्पर्धीमध्येबाट सिफारिस समितिले ५ जनाको सर्टलिस्ट तयार गर्ने छ । त्यो सर्टलिस्टमध्येबाट ५ जनालाई अन्तर्वार्तामा सामेल गरिने छ । अन्तर्वार्ता छनोट भएका उत्कृष्ट ३ जनाको नाम सिफारिस गरिने छ । त्यसैको आधारमा एक जनालाई सरकारले नेप्सेको सीईओमा नियुक्त गर्नेछ । तर, सरकार एमाले र कांग्रेसको भएकोले स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से कसको भागमा पर्ने हो भन्ने एकिन छैन । नेप्सेको सिइओ बन्नको लागि १० जनाको आवेदन परेमध्येबाट योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा सिईओ छटोन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक भागबन्डाको आडमा सिनियर र योग्यलाई पछि पारेर जुनियरलाई अगाडि नढाउलान् भन्न सकिन्न ।
नेप्सेको सिईओ बन्नको लागि विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थामा जिम्मेवार सम्हालेको अनुभवी व्यक्ति आवश्यक पर्छ । तर, साम, दाम, दण्ड, भेदको आधारमा अनुभवबिहीन र जुनियर व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने परिपाटीले गर्दा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरु धरापमा पर्दै गएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणलाई । राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण अध्यक्षमा भरखरै नियुक्त भएका शरद ओझाविरुद्ध उमेर, योग्यता र अनुभवको झुठा प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यसले गर्दा नेप्सेको सिईओ नियुक्ति गर्दा सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
