काठमाडौं । देशभरि खोलिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर भाग्ने गरेका घटनाको समाचार दिनप्रतिदिन आइरहेका छन् । सहकारीको रकम हिनामिना गरेर सर्वसाधारणलाई उठिवास लगाएका घटनाहरु बढिरहँदा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिएका छैनन् ।
उता, सहकारी संस्थाहरुको नियमक निकाय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सहकारी विभाग पनि बेखबर जस्तै बनेर बसेको छ । देशैभरि खोलिएका साना देखि ठुला–ठुला सहकारी संस्थाहरुबाट निक्षेपकर्ताको अर्बौ रकम हिनामिना हुँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायले पीडितलाई न्याय दिन सकेका छैनन् । सहकारी पीडितमा राज्यका उच्च ओहदाका व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणसमेत परेका छन् । सहकारीको ठगी धन्दाले सर्वसाधारणको उठिवास लागनेको छ भने कतिपय राज्यका उच्च ओहदामा बसेर आर्जन गरेको कालो धन सहकारीमा हिनामिना हुँदा समेत पोल खुल्ने डरले चुपचाप बसेका छन् ।
कालो धन सहकारीमा जम्मा गर्नेहरु चुपचाप छन् भने जायजेथा उठिवास लाग्नेहरु सडकमा चिच्याइरहेका छन् । उता, सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन खडा गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी समिति आफै पीडितभन्दा समस्याग्रस्थ भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी समितिको कार्यालयमा पीडितहरु धाइरहेका छन् । समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने पीडितहरुको गुनासो सुनुवाई गर्नुको सट्टा उल्टै आफै समस्याग्रस्त भएको बताइएका छन् । सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरुमा सत्तापक्ष एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले उन्मुत्ति पाएका छन् भने प्रतिक्षपका केही नेता र कार्यकर्ताहरु कारबाहीको भागिदार भएका छन् । उनीहरुलाई कारबाही गरेजस्तो देखाइएतापनि वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
पीडितको आवाज सुन्नुको सट्टा राजनीतिक प्रतिसोध साँधेर कसैलाई लाख, कसैलाई पाखा गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा वास्तविक सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउने देखिँदैन । यसरी ‘साढेको जुधाइ, बाछाको मिच्याईँ’ भनेझैं वास्तविक सहकारी पीडितहरुले न्याय नपाउने हो भने भोलिका दिनमा उनीहरुले आन्दोलनको जेहाद नछेड्लान् भन्न सकिन्न । सहकारीमा केही कालो धन राख्नेबाहेक ठूलो संख्यामा वास्तविक पीडित छन् । तिनै पीडितहरु एकजुट भएर देशैभरबाट आन्दोलन चर्काएको खण्डमा त्यसको नियन्त्रण कसले गर्ने ?
