काठमाडौं । राजावादीहरुले संविधान स्वीकार गरेर तीनै तहको चुनावमा सहभागी भएका थिए । प्रदेश र संघमा मन्त्री पनि हुने, सभामुख पनि खाने, तर संघीयताको विरोध गरेर राजालाई राजगद्दी देउ भन्दै गणतन्त्रवादीहरूसँग राजावादीले माग्नु उचित छैन । किनकी राजावादीहरुले २०७२ सालको संविधानलाई मान्यता दिएर स्थानीय,संघ र प्रदेशमा समेत निर्वाचन लडेका थिए । सो निर्वाचनमा कतिपय जिल्लामा राजावादीहरुले जित पनि हासिल गरेका छन् । अहिले तिनै राजावादीहरु ‘गणतन्त्र धोका हो, राजतन्त्र हाम्रो हो ।’ भन्ने नारा दिएर सडकमा आउनाले जनताले पत्याउने छैनन् । राजावादीको एजेन्डा पनि छैन । समाजमा गरेका बिक्रि र विसंङ्गति बाट बच्न तरुण दल युवा संघ जस्ता कांग्रेस र एमालेका मतदाता बनेकाहरू अहिले राजावादी भएका छन् । दुर्गा प्रसाई, शान्ता चौधरी यसको नमुना हुन् ।
उनीहरू पहिला एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘बा’भन्थे प्रधानमन्त्री भनेर फुक्र्याए । तर आज उनै कार्यकर्तामा ठेस लागेपछि उनिहरु राजावादी भएका छन् । संघीयता गणतन्त्र समावेशिताको एजेन्डामा राप्रपा सहभागी छ । सांसद छन्, ७ प्रत्यक्ष, ७ समानुपातिक गरी केन्द्रमा १४ सांसद रहेका छन् । तिनैमध्ये अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीसहित उर्जामन्त्री बने, ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएको एक वर्ष कटेको छैन । राजावादीको एजेण्डा सरकारले स्वीकार्ने ठाउँ छैन । राजा आउनासाथ जनताका एजेण्डा र रोजगारी अभाव, महंगी घट्छ, भ्रष्टाचार हराउँछ भन्ने विश्वासिलो आधार खै ? वंश परम्परा धान्न नसकेको शुद्ध व्यापारी ज्ञानेन्द्र शाह देश छाडदिन भनेर गद्दी त्यागेका हुन् ।
ज्ञानेन्द्रको लगानी होटल, सूर्य नेपाल, भारतीय कम्पनीका गाडी र पार्टपुर्जा बेच्ने सिप्रदी कम्पनी,झापाको चिया बगान निर्मल निवास जस्ता दर्जनौं कम्पनीमा ज्ञानेन्द्रको लगानी रहेको छ । राजावादीले संविधानमै आफ्नो स्पेस अहिले खोजेर हुन्छ ? संसदबाट दुई तिहाई मत ल्याउने संविधान संशोधन गरी राजतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने आँट राप्रपामा देखिँदैन । पुराना पञ्चहरु भ्रष्ट छैनन् । यिनले पनि त्यो बेला दरबारका अंचलाधीश रिझाएर खाएकै हुन् । आज खुलमखुला भ्रष्टाचार छ, विरोध त्यसकै गर्नुपर्छ । हिन्दू राष्ट्र र राजा एउटै एजेण्डा होइन । हिन्दूत्वका बारेमा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्दा जनता आकर्षित हुन सक्छन् । तर राजावादीहरु राजगद्दी ताक्छन्, त्यो सम्भव छैन ।
