आगामी जेठभित्र नेपाल टेलिकममा महसुस गरिने खालको परिवर्तन आउने छ

तेज बहादुर शाही

नेपाल टेलिकमको वर्तमान अवस्थाको सुधार, कर्मचारी व्यवस्था, नीति निर्माण र कार्यक्रम तथा योजना बाँडफाँडका विषयमा आधारतिर भई तामाकोशी सन्देश साप्तिाहिकका संवाददाता एलबी विश्वकर्माले तेज बहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल टेलिकमको आधिकारिक संगठनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । के छन् नयाँ योजना ?
नयाँ योजनाहरु धेरै छन् । त्यसमध्येका केही विषेश योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर हामीले काम थालेका छौँ । पहिलो चरणमा हामीले कम्पनीलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने बारेमा योजना बनाउँदै छौँ । विगतमा घाटा खेप्दै आएको नेपाल टेलिकमलाई नयाँ दिशा र काम गर्न नयाँ उत्साह हामीले दिने प्रयत्न गरिरहेका छौ । यसैगरि कर्मचारीका समस्याहरु समाधानका विषय छन्, जस्तो सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवालगायतमा कसरी गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्ने छौँ । ऐन र विधेयक बनाउने कुराहरुमा सरकारलाई साथ दिने योजना बनाएका छौँ । यस्तै उपभोक्ताको हक हितको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अधिबेशनको बेलामा पनि यी एजेन्डाहरुलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौँ । कम्पनीको हिसाबमा कुरा गर्दा अहिलेका मेघा प्रोजेक्टहरु छन् । ती लामो समयपछि जब सम्झौता भएर आयो । करिब १ वर्षपछि सम्झौता भएर आएको हो । यसलाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब सिर्जना गर्ने योजनाहरु तयार पारेका छौँ । तत्कालै मोबाइलको विषय र वायरलेस कनेक्सनलाई लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । अर्को ठूलो मेघा प्रोजेक्टको रुपमा फाइबर कनेक्सनको विषयलाई पनि हामीले छिटो सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यसलाई सबै स्थानमा जडान गर्ने छौँ । टेक्निकल्ली यो होला नहोला । त्यो पछि सोच्ने विषय हो । पहिले यसलाई विस्तार गरेर सक्काएको खण्डमा हामीले अन्य कामहरुलाई विस्तारै अघि बढाउन सक्ने छौँ । यसलाई जति सकिन्छ, देशका सबै क्षेत्रमा एडिएसएललाई विस्तार गरेर लैजानुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौँ । यो हप्तामा पनि हामी एकपटक अन्तक्र्रिया गर्ने योजना अघि सारेका छौँ । साथै हामीले यसको कार्य प्रगति विवरण पनि माग गरेका छौँ । ग्राहकहरुको हकमा भन्नुपर्दा सर्वसुलभ रुपमा सेवा विस्तार र थप सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । यस विषयमा हामीले अन्तक्र्रिया अघि बढाएका छौँ । यस्तै यावत् कुराहरुमा हाम्रो ध्यानआकर्षण भएको छ ।

यहाँ आफैँ पनि लामो समयदेखि संघर्षरत हुनुहुन्छ । कर्मचारीका समस्या के के छन् ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
समस्या धेरै छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर उनीहरुको जिम्मेवारीअनुसार समस्याहरु पनि रहेका छन् । यसमा पनि विषेश गरेर हामीले उठाउनै पर्ने समस्याहरुमा सेवा सुविधाका कुराहरु हुन् । अनि अर्कोतिर वृत्ति विकासका कुराहरुमा टेलिकम क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धि नियमावली विगत लामो समयदेखि पारित हुन सकेको छैन । त्यो मन्त्रालय हुँदै लोकसेवामा पठाउने हो । लोकसेवाले लामो छलफलपश्चात फेरि टेलिकममा फिर्ता पठाएको छ । त्यो अलि फरक ढंगले लोकसेवाबाट आएको छ । सामान्य सिद्धान्तलाई आधार मानेर । त्यो हिसाबमा टेलिकममा रहेका सबै आधार मानेर हेर्दा आधिकारिक युनियनदेखि लिएर अन्य युनियनहरुको पनि चुनौती देखिएको छ । एउटा थप चासो र चिन्तासहित टेलिकमको हक अधिकारहरु जुन छ । कटौती हुनु हुँदैन भनेर माग राखेका छौँ । हामीले पनि धारणा सोहीअनुसार राखेका छौँ । अर्को कुरा संस्था बलियो हुँदै जाँदा कर्मचारीको सेवा सुविधामा वृद्धि गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाल टेलिकम सरकारी संस्था भएकाले पनि सेवा सुविधा आवश्यक छ ।

नेपाल टेलिकम सुधार भएको कहिलेसम्म पाउछौँ ?
अब छिट्टै नेपाल टेलिकम विकसित भएको देख्न पाउछौँ । हामी फोरजी विस्तार गर्ने पनि देशको पहिलो संस्था हौँ । तर, जुन किसिमले यसको विस्तार हुनपर्ने थियो । त्यो हिसाबले हामीले विस्तार गर्न सकेनौँ । हामी पोखरा र काठमाडौंमा मात्र सिमित भयौँ । अब यसलाई देशैभरी विस्तार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । ढिलै भए पनि हामी देशैभरी विस्तार गर्ने योजनामा अघि बढिरहेका छौँ । फोरजीको ठूलो प्रोजेक्ट अहिले सुचारु भइरहेको छ । यसलाई विस्तार गर्न हाम्रो संस्था लागिपरेको छ । विकासको कुरा गर्दा केही समय स्थिर देखिएको नेपाल टेलिकम आउँदो जेठसम्ममा धेरै विकसित भइसकेको हुनेछ । दसैँलगत्तै धेरै योजनाहरुले तीव्रता पाउने गरी कानुनी प्रावधान हटाउन हामी लागिरहेका छौँ । सेवासुविधाहरु विस्तार हुँदै गएपछि राजस्व वृद्धि र आमउपभोक्ताहरुमा पनि गुणस्तरीय सेवाको पहुँच बन्दै जानेछ । यो आर्थिक वर्षबाट नेपाल टेलिकमले धेरै सुधार गरिसकेको पाइने छ । हामीले सरकारी कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने र काम गर्दा पनि सरकारकै अुनमति अत्यावश्यक पर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो । केही निजी कम्पनीहरुले यसलाई तीव्रता दिइसकेका छन् । उनीहरुले आफ्ना एजेन्डा एकै रातिमा पूरा गर्न सक्ने भएकाले पनि यो सहज बनेको हो ।

अन्य कम्पनीको तुलनामा नेपाल टेलिकमले बढी नै घाटा व्यहोरिरहेको हुन्छ । यो घाटालाई नाफामा परिणत गर्न तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ ?
वास्तवमा यो कुरा सही पनि हो । यहाँ भित्र केही भ्रमहरु पनि छन् । जसलाई आमजनमानसले थाहा पाउन सकेका छैनन् । तर, हामीले अहिलेको यो घाटालाई नाफामा परिणत गर्ने योजना पनि अगाडि सारेका छौँ । अहिले जुन किसिमले ७ अर्ब रुपैया घाटा भएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यसमा सेवा नवीकरण दस्तुरको पुरानो विषय थियो । यस विषयमा हाम्रो संगठनले आधिकारिक धारणा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्ट नीति नबनाई यो तिरिनुहुँदैन भनेर बारम्बार भनिरहेका छौँ । यो पुरानो ०७१–०७६ बापतको नवीकरणबापतको नवीकरण शुल्क तिर्ने र अब चाहिँ दूरसञ्चार ऐन बनाएर थप नीति बनाउने नयाँ नीतिअनुसार तिर्ने भनेर सम्झौता मन्त्रालयसंग भएको छ । त्यहीअनुसार नवीकरणबापत टेलिकमले तिर्नुपर्ने चार अर्व दुई करोड रुपैया टेलिकमले बुझाएको छ । यसपछि ७ अर्बमा त्यो घटाए पनि साढे ३ अर्बमा थोरै केही घटेको छ । अब कर्पोरेट ट्याक्स बढाएको छ । एडिएसएलको प्याकेजमा प्राइस घटाएपछि पनि राजस्व घट्नुको कारणमध्ये एक हो । केही कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट ठूलो नाफा आउने गरेको थियो । अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगजस्तै फेसबुक, भाइबर, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएपका कलहरुको कारणले गर्दा आम्दानीमा घटेको हो । बाँकी रहेको ७ अर्बमा ४ अर्ब घटाएको नभएकाले ७ अर्ब देखिएको हो । यद्यपि यो वर्ष फोर जी लन्च गरेपछि यो मेकअप हुन्छ । यस्ता धेरै आधारह।रु छन् । हामीले अहिले अन्य आधार पनि तयार पार्दै छौँ । हामीले यस विषयमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दै छौँ ।

विगतमा नेपाल टेलिकम कमजोर देखियो । यसमा कम्पनी, सरकार र कर्मचारी कुन तहबाट के कमजोरी रह्यो ?
टेलिकम सरकारी भएकाले प्राइभेटको जसरी सिधै निर्णय लिन सक्ने स्थिति भएन । सरकारी कानुन र आदेश कुर्नु प¥यो । मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको सल्लाह र सुझावबारे हामीले चासो राखेका छौँ । आमदूरदराजसम्म सेवाको पहुँच कसरी वृद्धि गर्ने ? मार्केटिङ स्ट्राटेजी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलपल भइरहेको छ । सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सहज उपलब्धता र टेलिभिजनको नयाँ रेभेन्यूको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ । त्यो प्लानअनुसार त्यसलाई सहयोग गर्न हामी लागिपर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । विगतमा सरकारको भाग नै यहाँ ९२ प्रतिशत रहेको छ । हामीले हरेक काम गर्नका लागि टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ । टेन्डरमा जाँदा मन नपराएको एक जनाले मात्रै पनि उजुरी गरिदियो भने महिनौँ लाग्ने भएकाले विकास हुन सकेको छैन । यस्तै टेन्डरको प्रक्रिया र निश्चित समयको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अरु टेन्डरहरुले अन्य चलखेल गर्ने कारणले ठूलो प्रोजेक्ट आउन सकेन, जसको कारण टेलिकम प्लान होलिडेजस्तो भएको थियो । अहिले सुधार भएको छ ।