सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा राजनीतिक सहमति र भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुन लागेकामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ सिफारिस समितिले गर्नुपर्ने काम नेताहरूबाट हुन लागेपछि समितिबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनेबारे विचार गर्ने अवस्था आएको आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए ।
सरकारले उक्त दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन गरेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्ती पदेन सदस्य छन् ।
समितिको क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेबारे छलफल चलेको थियो । शर्माले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शीर्ष दलको अनधिकृत पहलले नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शितासमेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको जनाएका छन् ।
‘यस्तो परिस्थितिबाट द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने र कानुनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिस समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्नसमेत खडा हुने भएकाले,’ शर्माले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘उक्त समितिमा रही आयोगले कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ आयोग गम्भीर रहेको सार्वजनिक गर्दछ ।’
द्वन्द्वपीडितको छाता संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बिहीबारै संक्रमणकालीन न्यायको आवाज दबाउन लागिपरेकालाई आयोगको नेतृत्वमा पठाउन खोज्ने नेताहरूको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
शीर्ष नेताहरूले बुधबार सत्य निरूपणमा श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा पुरानैलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको थियो । विरोध हुने डरले बैठकका निर्णय सार्वजनिक नगरिएको पीडितहरूको दाबी छ ।
