मुलुकमा विकास निर्माणका थुप्रै योजनाहरु बनाइन्छन् । त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन हुन्छ । तर, निर्माणको क्रममा विभिन्न बाहना पारेर रोकिन्छ । जनतालाई देखाइएको अमूर्त सपना टुटाएर आफू र आफ्नालाई समृद्ध बनाउने अभियान सुरु हुन्छ । यस्तै भइरहेको छ, अहिले । विद्युतीय बसमा पनि बेला बेलामा यस्तै चलखेल हुने गरेको छ । यो भन्दा चीनबाट ल्याइएका विद्युतीय बसहरु कमसल भएको भन्दै फिर्ता गरेर नयाँ ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने सरकारले निर्णय ग¥यो । यसका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेका छन् । तर, सबै तयारी पूरा भइसकेपछि बस खरिद प्रक्रिया रोक्न पुनः सरकारले नै आदेश दिएको छ ।
यसरी एक्कासि साझा यातायातले खरिद गर्न लागेको तीन सय विद्युतीय बसको खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि नयाँ बस खरिद प्रक्रिया रोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई १ असोजमा नै पत्र पठाएको हो । गत वर्ष सरकारले तीन सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेकामा चालू वर्षको असारमा साझा यातायातलाई खरिदको जिम्मा दिए पनि एक्कासि मन्त्रालयले रोक्न भनेको हो । सरकारले विद्युतीय बस किन्न गत साउनमा एकैपटक ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको थियो । विद्युतीय बस खरिदकै लागि प्रदेश ३ सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत साझा यातायातलाई सहयोग गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले बस खरिद प्रकिया रोक्नुको कारण साझा यातायातलाई समेत खुलाएको छैन । बस खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जाने तयारी भइरहँदा सरकारले एक्कासि रोकेको साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितको भनाइ छ ।
विद्युतीय बस खरिदका लागि राम्रो प्राविधिक टिम चाहिने हुँदा साझाले माग गरेपछि मन्त्रालयले प्राविधिक विशेषज्ञ पठायो र समिति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जाने तयारीमा भइसकेको थियो । बस खरिदकै लागि सरकारले तीन अर्ब बजेट पनि पठाइसकेको थियो । तर, मन्त्रालयले पत्र पठाएर हाललाई बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । बस खरिद प्रक्रिया किन रोकियो यस बारेमा साझाले आफूलाई जाकारी नै नभएको बताए पनि कमिसनमा कुरा मिल्दा रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार करिब १ करोड कमिसनमा कुरा नमिल्दा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।
मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले कमिसन मागेका थिए । तर, मागेजति कमिसन साझाले दिन नसक्ने र आफूले पारदर्शी काम गर्ने बताएपछि बस खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो । बिनाकुनै तयारी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णयले यस्तो समस्या आएका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसअघि एसियाली विकास बैंक एडिबीको सहयोगमा लुम्बिनीका लागि भनेर ल्याइएका विद्युतीय बस फिर्ता गरिएका छन् ।
