निर्माण कार्यमा सरकारी कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी छन्

सरकारले १६ साउन ०७५ मा म्याद थपसम्बन्धी नियमावली र र गत ३० बैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले निर्माण व्यवसाय, निर्माण उद्योग मात्र नभई विकास निर्माणका कामहरु र सिंगो देश नै धराशयी हुने खतरामा पार्ने गरी नियमावली संशोधित गरेको भन्दै व्यवसायी विरोधमा छन् । यसै विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एल.बी. विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

० निर्माण व्यावसायीहरु अहिले आन्दोलित छन् । के कुराको विषयमा आन्दोलित बन्नु भएको हो ?
हाम्रो आन्दोलन मुख्यतया म्याद थपका लागि हो । संशोधित नियमावलीमा म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ । तर, विकास मन्त्रालयका विभागहरु म्याद थप नगरेको अवस्था छ । यसैले म्याद थपका लागि हामीले सरकारलाई धेरैपटक ध्यानआकर्षण पठायौँ । साउनदेखि अहिलेसम्म हामी ध्यान आकर्षण गराइराखेका छौँ । प्रयत्नरत रहेर लागेका छौँ तर, सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसरी म्याद थप नगर्दा निर्माण व्यावसायी र देश दुवै समस्यामा पर्न जाने खतरा पनि बढेको छ । म्याद थप समय मै हुन सकेको छैन । अहिले निर्माण उद्योगहरु धरापमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ । यसले सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारामा समेत समस्या आउने खतरा हामीले देखेका छौँ । यस विषयमा सरकार पनि गम्भीर बनेको छैन । यसैगरी यो आठौँ संशोधनबाट बिट क्यापासिटी लागू भएपछि हामीलाई ढाँचा परिवर्तन गरेर क्रेडिट लाइन जारी गर्दाखेरी अत्याधिक रुपमा कमिसन तिर्नुपर्ने र कुनै पनि ठेक्कामा भाग लिँदा जति कन्ट्र्याकमा भाग लियो । ती सबै कम्पनीहरुले क्रेडिट लाइन जारी गर्नुपर्ने र त्यसबापत ०.१६ प्रतिदेखि १.४ प्रतिशतसम्म लाग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा ठेक्कामा भाग लिँदा मात्र पनि एक अर्ब करिब २८ लाख कमिसन तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा निर्माणको मूल्य बढ्न गएको छ । यसले बैंकलाई मात्र पोस्ने काम गर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा यातायात मन्त्री रघवीर महासेठलगायत मन्त्रालय र मन्त्रीहरु यसमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । सार्वजनिक खरिदको कार्यालय पनि सहमत छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

० तपाईको मुद्दा सबै निकाय सकारात्मक छन्, तर त्यसअनुसार काम भएन । कमजोरी कहाँ छ ?
हामीले खोजेको पनि यही हो । सबै पक्ष सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि कमजोरी कहाँ ? र के मा रह्यो ? आज ५ मंसिर भइसक्यो । १६ साउनबाट यो नियमावली कार्यान्वायनमा आएको थियो । यसैले यसलाई यथाशीघ्र संसोधन गरेर निर्बाध रुपले निर्माण व्यवसयीले स्वतः प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु प¥यो भनेर हामीले आन्दोलन गरिराखेका छौँ । यसलाई अनेक अर्थ लगाउने पनि गरिन्छ । जस्तो निर्माण व्यवसायीहरुले आफूअनुकूल विधान ल्याउन दबाब दिएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, हामीले भनेका छाँै, निर्माण व्यावसायीमैत्री होइन, पूर्वाधारमैत्री ऐन ल्याउनु पर्छ । हामीले पूर्वाधारका कामहरु गर्न पाउनु प¥यो । छैटौँ संसोधनले धेरै कुरा पूर्वाधारमैत्री आएको छ । त्यत्ति हँुदाहुँदै पनि केही बुँदाहरुले काम समयमै सम्पन्न हुन सक्दैन ।

० सरकारले ल्याएका सबै विधेयकहरु विवादमा जाने गरेका छन्, किन ?
यो सरकारको कमजोरी हो । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्दै छ । अध्यायदेशबाट ल्याउँदै छ । तर, त्यो सँग सहकार्य राख्ने पक्ष हामीसँग कुनै पनि छलफल गरेको छैन । यसरी पटक–पटक सरकारले ऐन ल्याएर पछि हट्नु परेको हो । यति मात्र होइन, सरकारले आफैँले त्रुटिपूर्ण ऐन ल्याउने र त्यसको दोष सबै हामी निर्माण व्यावसायीहरु माथि थुपार्ने कारणले गर्दा समयमै निर्माणको काम सम्पन्न हँुदैन । हामी यही कारणले जनताको नजरमा दोषी देखिने गरेका छौँ । कमीकजोरी धेरै छन् । सबैभन्दा त निर्माण व्यावसायीहरुका कमजोरी थोरै छन् । अन्य निकायमा कमजोरीहरु धेरै छन् । फेरि सबै निर्माण व्यावसायीले काम राम्रो गरेका छन् पनि भन्न सकिँदैन । केही निर्माण व्यावसायी गलत पनि होलान् । तर, अधिकांश कामहरु सरकारी निर्णय समयमै नभएर रोकिने गरेका छन् ।

० अन्य पुराना मागहरु पनि सम्बोधनको माग राख्नु भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग हो ?
हो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र नभई र नियमावली पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । परिमार्जित नियमालीका अधिकांश बुँदामा निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा छ । सबै कुरा उचित हुँदा पनि ६ वटा बुँदाका कारण निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने अवस्था स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । परिमार्जित नियमावलीमा निर्माण कम्पनीलाई सरकारी कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नेदेखि निलम्बनमा राख्ने र खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खालको व्यवस्था सरकारले गर्नु हुँदैन । भोलि एक गलत व्यक्ति वा निर्माण कम्पनीका कारण अन्य व्यावसायीहरु पनि चपेटामा पर्न सक्छन् । सरकारले गलत मनसाय राख्ने कर्मचारीलाई बार्गेनिङ गर्न सहज बनाउने बाटो खोलेको पाइन्छ । यसमा कर्मचारीलाई कारबाहीको बाटो पनि छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमवाली, ०६३ कार्यान्वयन भएर आउँदा धेरै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि एकजना कर्मचारीलाई कारबाही भएको पाइँदैन । सरकारले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने, यस निर्माण कार्यमा सरकारी कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी छन् । यसैले सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारपूर्वक गर्नुपर्छ । यसरी एकोहोरो कारबाही गर्ने सरकारको गलत निर्णयले भोलि ठूलो दुर्घटनासमेत निम्त्याउन सक्छ ।

० ऋण पाउने र निर्माणका काम गर्ने कुरामा नेपाली निर्माण व्यावसायीलाई कत्तिको सहज छ ?
यसरी ऋण पाउने र सहज रुपमा ठेक्का पाउने कुरामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीलाई जस्तो सहज छैन । किनकि नेपालका अधिकांश ठूलो आयोजना विदेशी सहायतमा निर्माण हुन्छन् । र, त्यहाँको सरकारले आफ्नो देशको निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अभ भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतले १०० प्रतिशत जिम्मेवारी भारतीय निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि त्यसो भएन भने ९० प्रतिशत दिनै पर्छ । अनि विदेशी संस्थाहरु आउँछन् । हाम्रो देशमा निर्माणको काम गर्छन् । र, भएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर फर्किन्छन् । यस्तै दुई अर्बको काम गर्न एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउँछन् । विद्यमान नियमावलीमा कार्यानुभव प्रमाणपत्र ८० प्रतिशत भनिएको छ । यसरी हामीलाई फन्दामा पार्ने काम गरिएको छ । यसलाई ४० प्रतिशतमा झारिनुपर्छ । सरकारले यसमा सबै नराम्रो गरेको पक्कै होइन । विगतमा एक अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशीलाई ठेक्का दिने गरिएको थियो । तर, अहिले यसलाई परिवर्तन गरेर दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीले काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

० निर्माण काममा विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । सम्पन्न भएका निर्माणका कामहरु पनि कमसल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो के कारणले हुन्छ ?
यो व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ । केहीले साँच्चिकै देश विकास गर्न चाहेका हुन्छन् । उनीहरुले दीर्घकालिन काम गर्ने गरेका छन् । अधिकांशले त्यसो गरेको पाइँदैन । प्राविधिक समस्याका कारण र हचुवा भरमा डिजाइन गरेका कारण निर्माणको काम दीर्घकालिन हुँदैन । यसमा निर्माण व्यावसायीभन्दा पनि इन्जिनियरको ठूलो हात हुन्छ । निर्माण व्यावसायी सजक र जिम्मेवार हुनुपर्छ । गैरजिम्मेवार ढंगले निर्माण कामहरु गर्दा पनि यस्तो समस्याको सामना गर्नुपर्छ । यसैले यस्ता केसमा निर्माण व्यावसायी एक्लैलाई दोषी वा जिम्मेवार भन्न मिल्दैन ।

० नेपालमा आयोजना निर्माणका काममा किन ढिलाइ हुन्छ ?
आयोजना निर्माणमा भन्दा पनि मिति तोक्ने कुरामा समस्या हो यो । सरकारले सबै ठाउँको एउटै मिति तोकेको हुन्छ । काठमाडौं टुँढिखेलमा बनिरहेको एउटा घरको लागि जति समय दिइएको हुन्छ । कर्णाली बनिरहेको उस्तै घरलाई पनि त्यही समय दिइएको हुन्छ । पहिले त त्यहाँ पाउने सामग्री के के हुन्, त्यो हेर्नुप¥यो । अनि मात्र निर्माण आयोजनाको मिति तोक्नु पर्छ । यसरी हचुवाको भरमा समय तोक्ने भएकाले गर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो । अर्कातिर विभिन्न खालका कानुनी उल्झनहरु छन् । एउटा रुख काट्नका लागि विभिन्न प्रक्रिया पु¥याउन महिनाँै बित्छ । अनि सय वटा रुखहरु काट्न कति समय ? र, हजार रुख काट्न कति ? फेरि हरेक निकायसँग निर्माण व्यावसायीले मात्रै समन्वय राख्नु पर्छ । सरकारले त्यसमा लबिङको कुनै बाटो खुल्ला गरेको छैन ।

० अन्तमा सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
धेरै कुरा राम्रो हुँदा पनि केही व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने अवस्था छ । एकपटकका लागि पुराना रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गरिनुपर्छ । सम्पूर्ण आयोजनालाई एक वर्षको म्याद थपिदिने वा सम्पूर्ण आयोजनालाई यथास्थितिमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।