रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा उठेको विवादलाई भारत सरकारले वार्ताबाट समाधान गर्ने उत्सुकता नदिएको उसका क्रियाकलापले देखाएको छ । भारत सरकारले गत १८ कात्तिकमा गते जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेको छ । भारत सरकारले यसरी नेपाली भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको सन्बन्धमा नेपालमा तीव्र विरोध प्रदर्शन भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सर्वदलीय बैठकमा भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालपानी नेपाली भूमि रहेको ठहर गर्दै यस सम्बन्धमा वार्ता गरेर आफ्नो हक स्थापित गर्नु पर्ने निर्णय उक्त सर्वदलीय बैठकले गरेको थियो ।
सर्वदलीय बैठकले भारतले आफ्नो नक्सामा समेटिएको यी भूमिहरु आफ्नो भएको भन्दै यस सम्बन्धमा कूटनीतिक तहबाट वार्ता गरेर समाधान निकाल्नु पर्ने सुझाव दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले जारी गरेको नक्साप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यस सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता गरेर समाधान निकाल्न वार्ताका निम्ति समय माग गरिएको थियो । यसैगरी यो विवादको गम्भीरता र संवेदशीलतालाई मनन् गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री स्तरबाट समेत समाधान निकाल्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नका लागि आफ्नो विशेष दूत बनाएर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भारत पठाउने योजनासमेत बनाएका थिए ।
तर अहिलेसम्म भारतको विदेश मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समय दिएको छैन । यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि यो विषयमा छलफल गरेर समाधान गर्न उत्सुक देखिएका छैनन् । जबकी सन् २०१५ मा नै भारतकै तत्कालीन विदेशमन्त्री स्व। सुष्मा स्वराज र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीका बीचमा मन्त्री स्तरीय वार्ता गरेर कालापानी र सुस्ता विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । तर यस सम्बन्धमा पछिल्लो घटना क्रममा भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ता गरेर निकास निकाल्न उत्सुक नदेखिएको वार्ताका निम्ति नेपालले गरेको प्रस्तावको प्रतिउत्तर लगभग डेढ महिनासम्म पनि दिएनन् । यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यस सम्बन्धमा वार्ता गर्न रुचि नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष दूत भएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग वार्ता गर्न दिल्ली जाने नेकपा नेता माधव नेपालको योजना पनि रद्द भएको छ ।
नेपालको तर्फबाट यो विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेर वार्ताको निम्ति प्रस्ताव गर्दासमेत भारतीय पक्षबाट उत्सुकता नदेखाएपछि अब वार्ताबाट यो समस्याको समाधान हुन्छ र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको हक स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस सम्बन्धमा भारत वार्तासमेत गर्न उत्सुक नभएपछि उ आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने देखिँदैन । र, नेपाल वार्ताभन्दा अर्को विकल्पमा जान सक्ने अवस्था छैन । अर्थात् भारतले कब्जा गरेको कालापानी र आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको अडानबाट पछाडि हट्ने देखिँदैन । भारत आफूले जारी गरेको राजनीतिक नक्साको अडानबाट पछि नहट्दा नेपालले पनि यी भूमिहरु आफूमा समेटेर नक्सा जारी गर्नु पर्छ भन्ने संसदको राज्य व्यवस्था र विदेश सम्बन्ध समितिले अगाडि सारेको प्रस्तावले पनि समाधान दिने देखिँदैन ।
भारत सरकारले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दैै वार्ताबाट समाधान निकाल्न आह्वान गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले आफ्नो सरकारले गत १८ कात्तिकमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सहि भएको र उक्त नक्सामा नेपालको भूमि नसमेटिएको दाबी गरेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले यो दाबीलाई गत साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि दोहो¥याएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले लिपुलेक, लिम्यिाधुरा तथा कालापानी आफ्नो भएको दाबी गरे पनि यस सम्बन्धमा वार्ता समेत गर्न भारत सरकार तयार नहुनुलाई भने मुढेबलबाटै नेपालका यी भूमिहरु भारतले कब्जा गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
