झन्डै एक वर्षको अन्तरालपछि बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा ५० करोड डलरको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसिसी) बारे प्रश्न उठाइएको छ । नेकपा बैठकमा उक्त परियोजना सम्बन्धी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको बताइएको छ । त्यससम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयक तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसको विरोधपछि पुनर्विचारको बारेमा शीर्ष नेताहरुले धारणा राखेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको दोस्रो दिन सोमबार नेता भीम रावल र देव गुरुङ एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी विधेयक गलत भएकाले त्यो कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै कडारुपमा प्रस्तुत मात्रै भएनन्, त्यसको खारेजीको मागसमेत गरे ।
यसअघि कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा नै संसद सचिवालयमा सरकारद्वारा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौमा महरालाई पटकपटक दबाब दिएको र महराले त्यसलाई बेवास्ता गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाए ।
त्यसको केही दिनमै महरा बलात्कार काण्डामा मुछिएपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले हालै अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंगको रुपमा आएको रावल र गुरुङको दाबी छ । इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने सैन्य योजना हो । नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको छ । त्यसमा सबै राष्ट्रहरुको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, राष्ट्रहरुको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, शक्तिको प्रयोग या प्रयोगको धम्की अस्विकार, एकअर्काको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान, पारस्पारिक सहयोग सम्बन्धी सिद्धान्त पर्दछन् । यी सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नीति लिँदै आएको छ । तर, अमेरिकाले अघि सारेको इन्डिोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंगका रुपमा आएको एमसिसी सम्बन्धी सम्झौतामा सामेल हुँदा नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिविपरीत हुन जान्छ ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र चीनले अघि सारेको बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) समानान्तर रुपमा आएको आशय दिएको छ ।
त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै नेता रावलले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी सैनिक रणनीति नै भएकाले असलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपाल त्यसमा सामेल हुन नमिल्ने अडान लिएका थिए । उनले बैठकमा भनेका छन्, ‘एमसिसी सम्झौता इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा त्यहाँका रक्षामन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ । त्यस कारण यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन । सम्झौता खारेज नै हुनुपर्छ ।’
एमसिसीमा अमेरिकाको अनुमती किन ?
नेकपा नेता देव गुरुङले रावलको धारणालाई समर्थन गर्दै सम्झौता रहस्य नै रहस्यमा डुबेको र त्यो पुनः नेपाल र अमेरिका बीच वार्ता गरी स्पष्ट धारणा बनाएपछि मात्रै लागू गर्न सकिने बताए । गुरुङले सबैभन्दा पहिले एमसिसीसम्बन्धी सम्झौतालाई अमेरिकाले इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग होइन भन्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘एमसिसी प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग होइन भन्न अमेरिका तयार भएमा सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर लागू गर्न सकिन्छ । यसलाई यथास्थितिमा कार्यानन्वयन गर्नु राष्ट्रको हितमा छैन ।’ उनले भने, ‘अमेरिकाले कसरी आफ्नो सैन्य शक्तिलाई बलियो बनाउनेमा केन्द्रित रहँदै इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अघि सारेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसको सदस्य बन्दा नेपालले अगाल्दै आएको पञ्चलशीलको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । एमसिसी स्वीकार गर्ने अनि स्ट्राटेजीको सदस्य बनेको छैन भन्ने मिल्छ रु’
एमसिसी सम्झौतामा काठमाडौं हुँदै त्रिशूली, मस्र्याङ्दी, बूढीगण्डकीको बिजुलीलाई पाल्पा पु¥याएर त्यहाँ ट्रान्समिटर सेन्टर खोली बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन खोल्ने र गोरखपुरमा भारतको नेसनल ग्रिडमा जोड्ने भन्नु रहस्यमय भएको उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘सिधै काठमाडौं, त्रिशूली, मस्र्याङ्दी, बूढीगण्डकीको बिजुलीलाई भरतपुर हुँदै नारायणीको तिरैतिर भारत पु¥याउँदा खर्च कम हुन्छ । किन लामो दूरी रोजियो । त्यो रहस्यमय छ ।’ त्यस्तै उनले भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा उसैसँग मात्रै सम्झौता नगरी अमेरिकासँग पनि सम्झौता गर्नु पर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘अमेरिकासँग सम्झौता गरेर भारतमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन मिल्दैन । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्टर गर्ने भन्ने तर ठेक्कामा अमेरिकी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने कारण के हो ?’ उनको प्रश्न छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतको पनि सहमति लिनुपर्ने भनिनु आफैँमा गलत भएको उनको भनाइ छ । यता सम्झौता र कानुन बाझियो भने पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने भनेर लेखिनु राष्ट्रघाती विषय हुने उनले बताए ।
नेकपा नेता पम्फा भुसाल पनि गुरुङ र रावलको समर्थनमा उत्रिइन् । उनले एमसिसी सम्झौता सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । त्यसअघि पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले एमसिसी र बिआरआईलाई एकै ठाउँमा हालेर हेर्न नमिल्ने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
