काठमाडौं । समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँगै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले सम्हालिराखेका छन् । दुई नं. प्रदेशमा चार स्थानका लागि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचका सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा सहमति भएसँगै र आगामी दिनमा राजनीतिक मुद्दामा समेत सहमति गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी बनेसँगै राजपा सरकारमा सामेल हुने र समाजवादी पार्टीले छाडेका न्याय कानुन र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने विश्लेषण समेत राजनीतिक क्षेत्रमा भएको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा राजपालाई सरकारमा सामेल हुन सहज स्थिति देखिँदैन । त्यस कारण नेकपा र राजपा बी भएको दुई बुँदे समझदारी आगामी माघ ९ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि जान सक्ने स्थिति देखिँदैन । किनभने प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनसँगै टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी सांसद रेशम चौधरी लगायत माथिको मुद्दा फिर्ता लिने पक्षमा देखिएका छैनन् । संविधान संशोधन र टिकापुर हत्या काण्डका दोषी माथिको मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन नपाए राजपा सरकारमा जाने सम्भावना छैन ।
राजपा तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नभएको र प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यको कारणले सहरी विकास र न्याय कानुन मन्त्रालयलाई समेत प्रयाप्त समय दिन नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन हुने स्थिति देखा पर्न थालेको छ । यसैगरी नेकपाको पक्षमा सभामुख पद प्राप्त हुनका लागि आवश्यक पर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न उपसभामुखको पदबाट राजीनामा गरेपछि शिवमाया तुम्बाहाम्फेको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन आवश्यक बन्दै गएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभाको दुई वर्षीय कार्यकाल आगामी फाल्गुण २० गते समाप्त हुने भएकाले पनि मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन हुनुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयलाई सफलतापूर्वक संचालन गर्न सकिराखेका छैनन् । यही कारणले गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम चुनावको सन्दर्भमा जारी गरेको घोषणा पत्र अनुसार वर्तमान सरकारले काम गर्न सकिराखेको छैन । चुनावी घोषणा पत्र अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन नसक्दा त्यसको दोष सम्पूर्ण सरकार माथि परी राखेको छ । त्यस कारण युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी निरन्तर पाउने सम्भावना कम छ । यी कारणले गर्दा पुनर्गठन भएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको स्थिति बन्न पुगेको छ ।
