२०६० सालमा धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने हल्ला चल्यो । सर्वसाधारणले पनि पत्याए । आगनमै विमान आउने भएपछि सबैले आ–आफ्नो जग्गा सामान्य मुल्यमा यती इन्कर्पोरेटलाई सुम्पिए । तर, १६ वर्ष वित्यो । विमानस्थल बन्ने सुरसार छैन् । सर्वसाधारणको विमान चढ्ने सपना त परको कुरा । धरान उपहानगरपालिका–१७ का इन्द्र कट्वालले आगनमा विमान बसाउने ठुलो सपना देखेका थिए । जसका लागि उनले खेतीबालि गर्दै आएको ८ कठ्ठा जमिन प्रतिकठ्ठा २८ हजारका दरले यतिलाई सुम्पिए । अहिले डेढ दशक भयो । उनको विमान चढेर सररर उठ्ने सपना जिवित छ । तर, विमान आउनु त टाढैको कुरा हो । विमानस्थल निर्माणको काम समेत थालिएको छैन् । यि १६ वर्ष उनका पर्खाइर्मै विते । सरकारलाई गुनासो गर्न मन थियो, सरकार उब्जाउ हुने जमिन बन्धकमात्र किन बनाइयो ? यतिले तत्कालिन समयमा इन्द्रको मात्र हैन् । अन्य धेरै जनाको जमिनमा आफ्नो कब्जामा लिएको छ । हरेकको मुल्यपनि एउटै छैन् । फरक–फरक छ । करिब २५ जनाभन्दा बढि किसानको जग्गा धरान विमानस्थलको नाममा कब्जा गरिएको छ । यसैगरी सोही ठाउँका राजन श्रेष्ठले पनि आफ्नो स्वामित्वको १६ कठ्ठा जग्गा यतिलाई कौडीको मुल्यमा दिए । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला पैसाको हेरिएन् । गाउँमा विमानस्थल बन्छ । विमान चढ्न पाइन्छ । विकाश हुन्छ सोचेको थिए । तर, हाम्रो जग्गा बन्छन बनाउन मात्र लिइएको रहेछ ।’
यतिले प्रतिकठ्ठा २८ देखि ३२ हजारका दरले मुल्य निर्धारण गरेर करिब ७ बिगाहा ४ कठ्ठा भन्दा बढि जमिनमा कब्जा जमाएको छ । यतिले निजि विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेको थियो । तत्कालीन मेयर कुमारबहादुर कार्कीले मध्यस्थता गरेर स्थानीयको सात बिगाहा तीन कठ्ठा पाँच धुर जग्गा यतीलाई राजीनामा पास गरिएको थियो । मेयरसमेतले विमानस्थल बन्ने हो भनेपछि स्थानीयले उल्लेखित मोलमा जग्गा दिइएको थियो । अहिले उक्त क्षेत्रमा १५ देखि ३० लाख सम्म जग्गा कारोबार भइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा अझ अहिले जग्गाको मूल्य ३२ करोडबढी पुगेको छ । तर, यतीले भने अहिले २२ लाख प्रतिकठ्ठाका दरले सरकार जग्गा बेच्न खोजिरहेको छ । जनताबाट सस्तोमा किनेर यतीले कयौं गुणा बढीमा सरकारलाई बेच्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दबाव दिँदै समेत दिइरहेको छ । यतिलाई त्यस क्षेत्रमा बलियो बनाउन तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गराए । तर, प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले घोपाडाँडामा विमानस्थल बनाउन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । धरानमा विगतमा केही अध्ययन भएको तर प्राविधिक हिसाबले विमानस्थल बनाउन सम्भव नदेखिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । विराटनगरमा विमानस्थल रहेकाले व्यावसायिक हिसाबले पनि धरानमा विमानस्थल बन्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले १९ बिगाहा जग्गा स्थानीय तहले उपलब्ध गराए बनाउन सकिने बताएको थियो ।
यतिले भित्री क्षेत्रको अझ ३० लाख प्रतिकठ्ठाका दरले बेच्ने तयारी गरिरहेको छ । नागरिक उड्डयन ऐन, २०५९ तथा संशोधन ऐन, कार्यविधिमा समेत निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ । संघीय व्यवस्था शुरु भएपछि पनि विमानस्थल निर्माण, संरक्षण र सञ्चालनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छैन । तर ऐनमा यस्तो व्यवस्था भएको वास्तै नगरी राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका बेला चैत ०६० मा विमानस्थल बनाउने भन्दै धरान डाँडाघोपाका स्थानीयको जग्गा यतीलाई बिक्री गरिएको थियो । २०६१ वैशाख ५ गते धरान नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले तत्कालै जेठ ६ गते सूचना प्रकाशित गरी इच्छुकबाट विमानस्थल निर्माणको निम्ति मनसाय पत्र आह्वान गरेको थियो । त्यस समयमा यती इन्कर्पोरेट प्रालि एउटाको मात्र मनसाय पत्र परेको कारण मन्त्रालयले अन्य प्रस्तावहरू नआएको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकृत गरिँदापनि अझ सकस ।
यसपछि प्रालिले २०६२ साल भदौमा विमानस्थल निर्माणको निम्ति धरान–१७ स्थित डाँडाघोपामा ७ बिगाहा ३ का जग्गा खरिदसमेत गरी धरान नगरपालिकालाई आवश्यक इजाजत पत्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरिदिन निवेदन दियो । पछि राजनैतिक परिवर्तनका कारण विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यतीसंग काम नभएपछि नगरपालिकाले २०६८ साल पुसमा मन्त्रालयलाई सोझै पत्र लेख्यो ।
०६९ वैशाख १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी स्वीकृति प्रदान गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दियो । प्राधिकरणले पनि २०६९ भाद्र २० गते तत्कालीन धरान नगरपालिकालाई विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जम्मा जग्गा १३ बिगाहा ७ कठ्ठा २ धुर जग्गा प्राधिकरणको नाममा प्राप्त भएपछि मात्र विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरु हुने भनी प्राधिकरणको नाममा जग्गा पास गरिदिने व्यवस्था गर्न पत्र पठायो । धरान नगरपालिकाले अनुरोध गरेअनुरूप नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको निम्ति आवश्यक छलफल गर्न उपनिर्देशक इञ्जिनियर धु्रवप्रसाद भोछिभोया र प्रबन्धक इञ्जिनियर बाबुराम पौडेललाई २०६९ माघ १५ गते धरान आइपुग्ने गरी खटाएको थियो । प्राधिकरणले प्रस्तावितस्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै नापजाँच गरी नक्सासमेत तयार गरेको थियो । प्राधिकरणको एक टोलीले एयरपोर्ट निर्माणसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माणस्थलमा नगरपालिका, यती इन्कर्पोरेट र स्थानीयको निजी जग्गा रहेको छ । जग्गामा सैद्धान्तिक सहमति भए एयरपोर्ट निर्माणको सम्भावना रहेको धरान नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा बताउँछन् । सर्वे टोलीले धरान विमानस्थल निर्माणका लागि लागत, नक्साङ्कन, डिजाइन, वातावरणीय प्रभावको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विस्तृत सर्वेअन्तर्गत प्राधिकरणका तर्फबाट आएका नर्थस्टार इञ्जिनियरिङ कन्सलट्याण्ट पुल्चोकका इञ्जिनियर सुमन थापा र सर्वेयर विजय चौहानले नक्साङ्कनका लागि स्थलगत अवलोकन र नापजाँचसमेत गरेका थिए । टोलीले सानादेखि मध्यम्स्तरका विमान उडान र अवतरण गर्न चाहिने आवश्यक धावनमार्गका लागि डाँडाघोपामा रहेको जमिन अवलोकन गरेको थियो । त्यसो त तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरू लोकेन्द्र विष्ट, भीम आचार्य र कृपाशुर शेर्पासमेतले एयरपोर्ट निर्माणका लागि अवलोकन गरी उपयुक्त मानेर प्राविधिक टोलीलाई खटाइएको थियो । पहिले साना विमानका लागि मात्र योजना बनाइए पनि पछिल्लो समयमा विराटनगर विमानस्थलजस्तै बनाउन सकिने सम्भावना भएकाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिका अध्यक्ष मनोज भट्टराईले बताए । थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा ५०–६० घरपरिवारलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।
