काठमाडौं । राजनीतिमा वर्गीय क्षमतालाई त्यो दल र त्यसको नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछन् । उखान टुक्काको भरमा यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा राष्ट्रपतिको नाम पनि जोडिएकै छ । प्रधामनमन्त्रीलाई सत्ता प्यारो छ उनलाई पार्टी र सत्ता नछाड्न उनका सल्लाहकारहरुले सुझाव दिएका छन् । त्यो सुझावले नेपालमा विकास हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पद छाड्दैनन् । आफ्नो नामको ट्रष्टको कमाई नीतिगत ब्रह्मलुट बनाइँदै छ । मृगौला पीडित भएर पनि खटेका छन् ।
सरकार कस्ताको सेवक हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गत साता कथित उद्योगपति एवं विदेशी सामान बेच्नेहरुसँग गरेको भेटघाटले झल्कायो । बैंकको ऋण लियो, ब्याज मात्र होइन साँवासमेत नतिर्ने उद्योगी यही देशमा छन् । तिनैले ग्रामीण दूरसंचार सेवाको अर्ब खान्छन,् काम गर्दैनन् । देशको धनी तिनै छन् । सांसद पद तिनैले पैसामा किन्छन् । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा उनीहरुको हस्तक्षेप हुन्छ । गरिबसँग लुट्यो, नाङ्लो पसलेलाई करको दायरामा ल्याएकामा गर्व गर्ने अर्थमन्त्रीको चिन्ता बैंक माफियाहरु कै देखिन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको बद्नामी यहाँभन्दा बढी हुनु पर्दैन । किनकि ओली सरकारले देश विकास, गरिबी हटाउन, अशिक्षा घटाउन, रोजगारी बढाउने उद्देश्य लिएकै छैन । यो सरकार र यसका मन्त्रीहरुको ध्यान कस्तो छ भन्ने कुरा कृषि मन्त्री धनश्याम भुषालको काम गराइ, उनले पूर्वएमाले नै छानेर गरेका नियुक्तीले छर्लंग भइसकेको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको नियत नै स्वच्छ, शुद्ध र जनप्रिय छैन । उनीहरु छोटेराजा बनेका छन् । आफ्नो जस्तोसुके होस्, आफूभन्दा फरक गुट, नेताको रेकी ग¥यो जेल हाल्यो । यही हो सरकारको समृद्धि र विकास यही सरकारका अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको कार्यकाल जस्तो अन्धकार अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीको समयमा भएन । अहिले बजेट ल्याइँदै छ, गरिबी, बेरोजगारी हटाउने होइन ।
भ्रष्ट नेता, भ्रष्टमन्त्री, कर छल्ने व्यापारी एवं उद्योगपति भएको देशको तथा कथित निजी क्षेत्रले देशको देशको अर्थतन्त्रमा के योगदान दिएको छ ? राजस्व मार्ने बैंक डुबाउनेबाहेक । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले दिनभर भारी बोकेर बेलुका छाक टार्नु पर्ने मजदुरको बारेमा के ल्याए ? विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगी हुन्, यो थाहा पाएका केपी ओलीको मुखको समृद्धि र विकासले झापामा भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेन । यतिखेर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक काण्डले देश जागेको छ ।
राजदूतहरु खाली राखेर श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत नपठाउनु पनि कूटनीतिक असक्षमता र भ्रष्ट हो । उद्योगीले रोजगारी बढाउन के गरे ? न त सरकार हेर्छ, न त उनीहरुको नैतिक धरातमा राज्यका विषय पर्छन् । पार्टीभित्र गुट छ सरकारलाई काम गर्न दिएको छैन ।
पार्टीकै बढी बद्नाम
संघीयता भनेको छ, प्रत्येक काममा संघीय सत्ताको हस्तक्षेप छ । कानुन दिएको छैन । पार्टीभित्र चर्को विरोध गर्ने यथास्थितिवादी राजासरहको सान संगतमा रमेको छ । पार्टीको नाममा केपी र प्रचण्डले उनको भजन मण्डलीले जे पनि भएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको काम अन्तरपार्टी भागबन्डामै प्रजातन्त्रको न्वारन गरिरहेको छ । गणतन्त्र ल्याउन राजसंस्था मास्न संघीयता लागू गर्न संविधान जारी गराई लागू गर्न, कांग्रेसले अगुवाई ग¥यो भन्यो कम्बल भित्र बसेर सरकारी लुटको भागबन्डा ग¥यो । सरकारका अपराधको साक्षी बस्यो वा कांग्रेसी सुधारवाद कांग्रेसजस्तै भएको नेकपा र त्यसको नेतृत्व पनि ।
देशमा कोरोना भाइरसले हल्ली खल्ली बनायो । छिमेकी चीनले बेहोरेको पीडा नेपालले भोग्नु पर्दैन किनकि नेपालीले कोरोनाजस्ता रोग पचाए । यहाँको वातावरण दूषित छ र वातावरण बिगार्ने नेतृत्व नै हो । जुन देशको नेतृत्वले रानजीतिलाई पेसा बनाउँछ, सेवा होइन त्यहीको व्यापार लगानी नेताको बढी छ, सेयर बजारमा यिनै छन्, त्यहि सेयर ओह्रालो लाग्छ । सयर मार्केटमा बिचौलिया हाबी छन् । अर्थमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालय आर्थिक मन्दीको दोषी यिनै डा.खतिवडा हुन् । जसले ल्याएको बजेटले जनतालाई राहतभन्दा आहत बनायो । लक्षित राजस्व उठेन । उसको चिन्ता बैंक माफिया, डिफल्टर, भ्रष्टप्रति केन्द्रित छ । कसरी आउँछ समृद्धि र विकास ?
कमाउने एक मात्र दाउ
सरकारी कर्मचारी होस् वा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि होउन्, सबैको ध्यान कमाउने मै छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययितता छैन । विदेशमा काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सलाई भत्ताको रुपमा खानेविरुद्ध गाउँगाउँबाट विद्रोह जरुरी छ । कोरोना त्यस्ता भ्रष्ट परिवारवाद र नातावादीमा लाग्नु पथ्र्यो । जो देशका अस्पतालमा उपचार नगरी बैंकक र अमेरिका पुगे । राज्यको लुटमा पार्टीको नेतृत्व कहीँ छुटेको छैन । अझ नीतिगत भ्रष्टले त देश ध्वस्त बनाई दिएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले उत्साह जोगाउने हो तर यो पार्टी र यसको सरकारले निरास र नैरास्यताबाहेक यो अवधिमा केही गरेजस्तो छैन । जहाँ पनि भ्रष्टाचार छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा पर्यटन, आपूर्ति, कानुन, प्रशासन र समाज सेवा कहीँ पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ भएन । सरकारले पनि सुधार्न चाहेन । संसद चलेको छ । सांसद हाजिर गर्छन्, बजार घुम्छन् । जनताको पीर मका बुझ्दैन र भन्ने नै हो भने शोषण गर्नेबाहेक कहीँ पनि सुधार देखिँदैन । यिनीहरुलाई कसले कारबाही गर्छन् ?
