उद्यमी अनुज अग्रवालले ऋणको ब्याज घटाउने, ऋण पुनर्संरचना गर्ने र पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएर व्यापार व्यवसाय जोगाउन सकिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबारबाट सुरु गरेको ’आर्थिक बहस’ को पहिलो छलफलमा अग्रवालले कसरी वित्तीय क्षेत्रले उद्योग व्यापारलाई ‘रेस्क्यु’ गर्न सक्छन् केही उपायसमेत दिएका छन् ।
अग्रवालले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रवाह बढाएर ऋणको ब्याज दर पाँच प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ब्याज कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर केही उपायहरु पनि दिएका छन् । अग्रवालले कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) लाई घटाउनु पर्ने बताए । अहिले सिसिडी ८० प्रतिशत छ । यसलाई ८५ प्रतिशत पु¥याएर तरलता बढाउन सकिने उनले बताए ।
यसबाहेक वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को विद्यमान आठ प्रतिशतको व्यवस्थालाई दुई प्रतिशत विन्दु कटाएर पनि तरलता बढाउन सकिने उनले बताए । अग्रवालले मुद्दती निक्षेपको ब्याज सात प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने र बचतको ब्याज पनि पाँद्ब प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।
‘यसबाट बैंकहरुको लागत कम भएर ब्याज दर घट्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज घटाएर नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ अग्रवालले संसारभरकै केन्द्रीय बैंकले संकटमा सबैभन्दा पहिले ब्याज घटाएर राहत दिने गरेको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै ब्याज घटाउँदा उपभोग बढेर आर्थिक क्रियाकलाप पनि वृद्धि हुने बताए । ‘यसले जिडिपीलाई उकास्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज घटाउँदा ऋण लिनेले मात्र नभई उसँग जोडिने सबैले राहत पाउनेछ ।’
उनले ऋणको पुनर्संरचनाको समय बढाउँदै नोक्सानी व्यवस्थापन (लोन लस प्रोभिजनिङ) को समय पनि बढाउन भनेका छन् । यसबाहेक पुनर्कर्जा उपलब्धताबाट पनि उद्योग व्यवसायलाई उद्दार गर्न सकिने बताए । उनले पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशतमा दिने र बैंकहरुले ऋणीलाई पाँच प्रतिशतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । पुनर्कर्जा जसले कमाइरहेको छ उसलाई भन्दा पनि जो घाटामा गएको छ उसलाई दिनुपर्ने बताए । अग्रवालले ५० लाख वा करेन्ट बरोइङको २५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो रकम बिनाधितो उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
‘यसरी दिएको ऋणले व्यवसाय टिकाउन मद्दत मिल्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो ऋणको सरकार जमानत बसिदिनु पर्छ ।’ अग्रवालले अहिले उपलब्ध गराइएका कतिपय राहतले भोलि समस्या पर्नसक्नेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् । उनले भोलिका लागि सारिएका दायित्व अहिले ‘ब्लुनिङ’ भइरहेको (फुलेको) भन्दै भविष्यमा यसबाट समस्या आउन सक्ने पनि बताए । लामो ‘पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन’ दिएका उनको कुरा सुनेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीहरुले भनेजस्तो कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने बताए ।
गभर्नर अधिकारीले अन्य क्षेत्र मारेर वित्तीय क्षेत्र मात्र जोगाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेरेर कतिपय निर्णय लिनुपर्ने बताए । अधिकारीले बैंकहरुको लागत कम होस् भनेर संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज सात प्रतिशतमा झार्ने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले प्रकाशितभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरुले सात प्रतिशत प्रकाशित गरेर आठ प्रतिशतसम्म दिन पाउँथे । राष्ट्र बैंकको निर्णयले सात प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाइने भएको छ । यसैलाई ब्याज घटाउने उपायमा काम गरिएको भनेर गभर्नरले बताएका हुन् ।
