कर्मचारी निष्काशन होइन, यसको वैज्ञानिक समाधान खोजिनुपर्छ गत वर्ष मात्र कर्मचारीको तलब बढाइकाले यस वर्ष बढाउने माग छैन

सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यरत कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । तर पनि जनताको सेवामा कर्मचारीहरु तत्पर छन् । ज्यान जोखिममा राखेर सेवामा जुटिरहेका छन् । ती कर्मचारीका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनले के गर्दै छ ? उनीहरुको सुरक्षा र ढुक्कले काम गर्ने वातावरण गर्न सरकारसँग युनियनले वार्ता ग¥यो त? यिनै विषयमा आधारित रहेर तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एलबी विश्वकर्माले आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

० कोरोना महामारीको सबैभन्दा मारमा कर्मचारीहरु परेका छन् । जसले आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने र अन्य कामहरु गरिराख्नु भएको छ । वर्तमान अवस्था के छ ?
सबैभन्दा ठूलो असर श्रमिक वर्गमा परेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरु छन् । जस्तो सरकारी सेवामा काम गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कामहरु छन् । उनीहरुको एउटा स्थिति छ । ती कर्मचारीलाई हटाएको, खारेज वा निष्काशन गरेको कुराहरु खासै जानकारीमा आउन सकेको छैन । तर, जो मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ । बिहान कमाउनुहुन्छ, बिहानै खर्च हुन्छ । दिनभरि काम गर्दा वेलुकाको छाक टार्न ठिक्क हुन्छ । त्यस्ता श्रमिकहरु अत्यन्तै ठूलो मारमा परेका छन् । उनीहरुको कष्टकर जीवन सुरुवाती भएको छ । सरकारले अभिव्यक्तिमा ती समस्या हल गर्ने बताए पनि कतिपय स्थानमा त्यसलाई व्यवस्थित बताए पनि त्यस्तो गरेको पाइँदैन । नेपाल बन्दाबन्दी बनेकै ६५ दिन भइसक्यो । अझै कति लम्बिने हो थाहा छैन । यसलाई अझ बढि असर पर्ने पनि देखिन्छ । तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष पाँच लाखको दरले नयाँ श्रमिकहरु नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका छन् । तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले यो कोरोनाको कारणले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी र अन्य मुलुक पुगेका नेपालीहरुले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । यो समस्या मुख्यगरी भारतमा रोजगारी गरिरहेका युवाहरुको समस्या हो । युरोपियन देशमा पनि समस्या सिर्जना भइरहेका छ । यो अवस्था अझ लम्बिने देखियो भने त्यताबाट पनि नेपालीहरु स्वदेश फर्किने संख्या बढ्दै जान्छ । यसरी हेर्दा २४–२५ लाख नेपाली स्वेदश फिर्ता हुन सक्छन् । सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रोजगारीको क्षेत्र तयार गरिनुपर्छ । उनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । रुची, सीप, क्षमता र योग्यता अनुसार अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । निजामती क्षेत्रमा १ लाख कर्मचारी छन् । यसमा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारहिरु पनि छन् । सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गरेकै छन् । अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेक्कादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अहिले आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले हटाउने, निष्काशन गर्ने कुराहरु आइरहेका छन् । तर, यसमा हाम्रो माग के हो भने जो अहिले पनि समस्यामा रहेका कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई अटाएर, निष्काशन गरेर समस्याको समाधान हुन्न । अब गाउँबाट फेरि पनि शहर केन्द्रित भएर, शहरी जिद्रोह हुने सम्भावनापनि यसले निम्त्याउन सक्छ । विगतमा युरोपियन देहशरुमा यस्ता थुप्रै घटनाहरु भएका छन् । यसैले सरकारले अहिले जसरीपनि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने देशमा ठूलो विद्रो भएर अर्को संकट निम्तिने खतरा बढ्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले समयमै ट्रेड युनियनहरु, विषेशज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरु सहित देशको निरुपणबारे सुझाव संकलन गरेर अगाडि बढ्यो भने यो समस्या सम्भावित खतरामा जाँदैन । यो अवस्थाबाट जागाउने काम अहिलेबाटै सुरु हुन्छ ।
० कतिले रोजगारी गुमाउ“छन् ?
अहिले नै ठ्याक्कै रोजगारी यति जनाले गुमाउँछन् भन्न सकिँदैन किनकि सरकारको तर्फबाट यो तथ्यांक आइसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशहरुमा गएका कति फर्किन्छन् त्यसको एउटा आँकलन छुट्टै रुपमा गर्नुपर्छ र प्रतिवर्ष पाँच लाख फर्किने आँकलन गरिएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यो अभिलेखीकरण गरेपछि मात्रै त्यसको सन्दर्भमा अरु विवरण भन्न सकिन्छ । अहिले धेरै देशहरुमा धेरै युवाको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । उनीहरु फर्किने अवस्था छ । त्यो फर्किने अवस्थालाई पनि आँकलन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट छुट्टयाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, अवस्था सामान्य भने सरकारले त्यो बजेट अन्त पनि खर्च गर्न सक्छ । यसलाई उत्पादनशिल कार्यहरुमा लगाउन सकिन्छ ।
० बजेटमा कुन–विषय समेटिनुपर्छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो ?
अहिले अनुमानकै आधारमा योजनाहरु बन्छन् । योजना भनेको एउटा लक्ष्य हो । एउटा आवश्यक कार्य हो । या अनुमान अनुसार भोलिका धेरै योजनाहरु बनाउन सकिन्छ । तर, अहिलेको अनुमान हेरेर अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अधुरा छन् । त्यसलाइ पूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा बाह्य मुलुकमा रहेर रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उनीहरुको सीप, क्षमता र रुचीको डेटा संकलन गरेर जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा थपेर कार्य गराउन सकिन्छ । अहिले भइरहेका कामदाराई पुनर्उत्थान गरेर काममा लगाउन सकिन्छ । ती सम्बन्धित उद्योगका उद्योगी, त्यहाँका ट्रेड युनियनसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, नेपाल तीनवटा भूगोलमा विभाजित छ । हिमाल, पहाड र तराई । तराई खाद्यान्नको भण्डार भएकाले त्यहाँ कृषिका विभिन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । भूमि विभाजन गरेर धानखेती र हिउँदेबाली उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । यसमा संलग्न हुसक्ने दक्ष जनशक्तिलाई त्यसैअनुरुपको कामको जिम्मेवारी दिने । पहाडमा फलफूल खेती र अन्य गाईवस्तु पालेर उत्पादित वस्तुको खरिद बिक्रीमा ध्यान दिइनुपर्छ । र, उच्च हिमाली क्षेत्रहरुमा चाहिँ चौरी पालन, याक बिट र जडिबुटीका कामहरु गर्नुपर्छ । त्यहाँ उत्पादन गरेर श्रमिकहरुलाई लगाउन सकिन्छ । अहिले सरकारले एक ग्राम, एक उद्योग भनेर नीति ल्याएको छ । अब ७५३ वटा स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन–कुन क्षेत्र छन् । त्यसको सिफरिस गरेर अध्यायन गरिनुपर्छ । त्यहाँ कृषिमा पनि जोड दिइनुपर्छ । र, सरकाले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
० श्रमिकहरु के भन्छन् ?
ट्रृड युनियनहरुको आ–आफ्नै क्षेत्रहरु हुन्छन् । कर्मचारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनिहरु छन् । सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा पनि केही संगठनहरु छन् । तर, सुरक्षा नियकायसँग आवद्ध कर्मचारीहरुले भने यस्तो संगठन बनाउन पाउँदैनन् । त्यसैले त्यो पक्षसँग सरकारले बुझ्नुपर्छ । यसपटक निजामती सेवाको तर्फबाट हाम्रो निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा तलब भत्ता सम्बन्धिको व्यवस्था छ । उक्त दफाले प्रत्येक वर्ष भक्ताको सम्बन्धमा हेरफेर गरिन्छ भने प्रत्येक तीन वर्षमा त्यो महँगी, मुद्रास्फिती, राजस्व वृद्धि र जनशक्तिको आँकलन गरिसकेपछि तलबमा ७५ प्रतिशत गाभ्ने र २५ प्रतिशत भत्तामा राख्ने व्यवस्था छ । चालु २०७६÷०७७ को आर्थिक वर्षमा हाम्रो तलब वृद्धि भएकाले हामीले मागेका छैनौँ । यसको विषयमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसी यो समस्या अगाडि बढाउँछ । त्यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सुझाव र सल्लाह दिन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले पनि अहिले विभिन्न माग र सुझावहरु सरकारलाई दिएका छन् । समाधान र वार्ताका विषयमा पनि ट्रेड युनियनहरुले स्पष्ट परेका छन् । अहिले ती सुझावहरु हामीमार्फत सरकारलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् । यसैले हामी छिट्टै सरकारलाई यसबारेमा सकारात्मक सुझाव र अपेक्षाहरुका बारेमा जानकारी गराउने छौँ । सरकारले हाम्र मागहरु सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ । अहिले पनि अनौपचारिक रुपमा अर्थमन्त्रालयको सचिव र बजेट महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गरिसकेका छौँ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा पनि यसबारेमा छलफल गरेका छौँ । त्यसको विषयवस्तुलाई के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने विषयमा हामीले आवश्यकता अनुसार सुझाव दिने बताएका छौँ । तलब वृद्धि सकिँदैन भने अरु क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भनेका छौँ । मैले यो कुरा गरिरहँदा स्वास्थ्य बिमाको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरेका छौँ । यस्तै, ३ करोड नेपालीलाई पनि यसमा समेट्नु पर्ने हाम्रो माग छ । यस्तै, अहिले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु संकटमा छन् । उनीहरुको २५ लाख बराबरको सरकारले बिमा ग¥यो । तर, हाम्रो माग के थियो भन्दा ५० लाख बराबरको बिमा गरिनुपर्छ । कुनै कर्मचारी जिवित रहेर जीवनभरी काम गर्छ भने उसले ५० लाख बढी आम्दानी गर्छ । यसर्थः बिमा गर्दा ५० लाख गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । यो विषयलाई हामीले फेरि पनि मागमा दोहो¥याउने छौँ । त्यो सँग सम्बन्धित अरु कर्मचारहिरु छन् । हेल्पर, कार्यालय सहयोगी, कर्मचारी, सरसफाइमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि त्यो बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।