प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीबाट भागेर नेपाली कांग्रेसले सरकारको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिराखेको भन्ने टिप्पणी व्यापक भइरहँदा ५ नं. प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरुले संसद बैठकमा नै कुर्सी तोडफोडसमेत गरेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कुर्सी तोडफोड गर्नेजस्तो हिंस्रक गतिविधि संसद बैठकमा गरेको भनेर नेपाली कांग्रेसले तीन जना प्रदेश सांसदमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ५ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङमा राख्ने र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेलगत्तै खास गरेर बुटवलका स्थानीय जनता तथा व्यापारीसँगै त्यस क्षेत्रका राजनीतिककर्मीहरु समेत नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा सडकमा उत्रिएर हिंस्रक विरोध गरेका थिए । ५ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङमा गरेको निर्णयप्रति यस बुटवल क्षेत्रका व्यापारी, स्थानीय जनतासँगै राजनीतिकर्मीहरुको पनि चर्को आपत्ति रहेको छ । र, यो आपत्तिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । यही क्रममा सरकारले छलफलका निम्ति यो प्रस्ताव प्रदेश संसदमा पेस गरेपछि गत सोमबार नेपाली कांग्रेसका तीन जना सांसद यो निर्णयको विरुद्धमा बैठक कक्षमा रहेका कुर्सीहरुसमेत तोडफोड गर्न उत्रिएका छन् । ५ नं. प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयका विरुद्धमा पार्टीगत रुपमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमार्फत विरोधमा उत्रिएको भए पनि दाङको भालुवाङमा ५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णयका विरुद्धमा रुपन्देही र पश्चिम परासीका प्रदेश कांग्रेस सांसद चर्को रुपमा उत्रिएका छन् भने यो निर्णयको विरुद्धमा यस क्षेत्रका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु पनि लागिपरिराखेका छन् । यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवसमेत रहेका विष्णु पौडेलले समेत प्रदेशको राजधानी भालुवाङ तय गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै अस्थायी रुपमा कायम रहेको बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरी राखेका छन् । नेपाली कांग्रेससँगै यो क्षेत्रका नेकपा सांसदहरुले समेत भालुवाङमा स्थायी राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको विरोध गरिरहँदा दाङसँगै रोल्पाका कांग्रेस सांसदहरुले भने सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरिराखेका छन् ।
यदि प्रदेश सरकारले अहिले अस्थायी राजधानी कायम रहेको बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको भए नेपाली कांग्रेसले यसैगरी विरोध गर्ने थियो र त्यो विरोधको नेतृत्व दाङ र रोल्पासँगै बाँके र बर्दियाका कांग्रेसी सांसदले गर्ने थिए भने पर्दा पछाडिबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले पनि बुटवलमा स्थायी राजधानी राख्ने निर्णयको विरोध गर्ने थिए । वास्तवमा अहिले दाङको भालुवाङमा ५ नं. प्रदेशको ीथायी राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध रुपन्देही र पश्चिम परासीका सांसदहरुले सँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पौडेलले र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आफ्नो राजनीति जोगाउनका लागि मात्र गरेका हुन् । किनभने प्रदेशको राजधानी एक ठाउँमा मात्र हुन सक्छ भन्ने उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । र, एक ठाउँमा राजधानी तय गर्दा राजधानीका लागि दाबेदार रहेका स्थानका जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति विरोध गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । यही कारणले गर्दा नै बुटवल क्षेत्रका जनताको समर्थन प्राप्त गरेर आफ्नो राजनीतिलाई बचाइराख्नका लागि नेपाली कांग्रेसका तीन जना सांसदले संसद हलको ३ वटा कुर्सी भाँचेर क्रान्तिकारी विरोध गर्ने बाटो अख्तियार गरेका हुन् । र, नेपाली कांग्रेससँगै यस क्षेत्रका नेकपाका केही सांसदले विरोध गरे पनि मात्र होइन, मतदानमा विपक्षमा मत दिए पनि सरकारले गरेको यो निर्णयलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । किनभने प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयको समर्थन दाङ, रोल्पासँगै बाँके र बर्दियाका कांग्रेस सांसदले समेत समर्थन गरेर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित छ ।
त्यस कारण कांग्रेसी सांसदले भालुवाङमा स्थायी राजधानी राख्न भनेर सरकारले गरेको निर्णयको विरोध आफ्नो राजनीति जोगाउनका लागि मात्र गरेका हुन् । यही स्थिति २ नं. प्रदेशको पनि रहेको छ । २ नं. प्रदेशको राजधानी जनकपुर कायम राख्ने की वीरगन्जमा सार्ने भन्ने सम्बन्धमा सँगै नाममा समेत सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्म २ नंं प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । केही समय अगाडि सरकारले २ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा संसदमा प्रस्ताव राखेसँगै नेपाली कांग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सत्तारुढ जनता समाजवादीको तर्फबाट पनि केही गुटले अलग प्रस्ताव राखेको र कुनै पनि प्रस्तावले संविधान अनुसार आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न नसकेकोले अहिलेसम्म २ नं. प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन । २ नं. प्रदेशमा पनि आफ्नो राजनीति जोगाउनकै लागि राजधानी र नामका सम्बन्धमा फरक अडान राख्ने गरेका छन् । ५ नं. प्रदेशमा पार्टी हेडक्वार्टरले नै नाम र राजधानीका सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेपछि सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसदहरु सरकारले गरेको निर्णयबाट दायाँबायाँ लाग्ने स्थिति छैन । तर २ नं. प्रदेशको नाम र राजधानीको मामिलामा भने सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व तह नै विभाजित अवस्थामा रहेकाले थप चुनौती बन्न पुगेको छ । अब नामको सम्बन्धमा विवादको कारण निर्णय गर्न नसकेको १ नं. प्रदेश सरकारमाथि पनि तत्काल नामका सम्बन्धमा निर्णय गर्न दबाब पर्न गएको छ ।
