रामचन्द्र बस्नेत
लगभग एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कारणले बस्न सकेन । आइतबार बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद्को बैठक हिजो मंगलबारका लागि सारिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न एघार संवैधानिक परिषद्मा लामो समयदेखि रिक्त रहेका ४५ पदाधिकारीहरुको चयनको सिफारिसका लागि गत आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भागबन्डाको आधारमा संवैधानिक अंगहरुमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरुको चयन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबन्डाको आधारमा गरेको सन्देश प्रभाहित हुने र यो सन्देशले गत सोमबारका लागि नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रुपमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनलाई नियोजित रुपमा प्रभावित पार्न खोजेको भनेर कांग्रेस सभापति देउवाले गत आइतबारका लागि निश्चित भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल हुन इन्कार गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापतिले इन्कार गरेपछि गत आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख यसैगरी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । र, ६ मध्ये पाँच जनाभन्दा कमको उपस्थिति भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन । अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त भएकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भए मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्छ । र, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले उपस्थित नहुने भनेको कारण संवैधानिक रुपले नै गत आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेन ।
संवैधानिक आयोगहरु सरकार मातहतका मन्त्रालयजस्तो निकाय होइनन् । संवैधानिक आयोगहरु भनेका राष्ट्रको मातहतमा रहने आयोग हुन् । यही कारणले गर्दा नै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको चयन राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । र, संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था संविधानले संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरुको चयनका मामिलामा राष्ट्रिय आधारमा होस् भन्ने मनसायले यी प्रमुख अंगहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएको हो । संविधानको यो मर्मअनुसार प्रधानमन्त्रीले योग्यता र क्षमताको आधारमा आयोगहरुमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको सिफारिसका लागि प्रस्ताव गर्ने र अयोग्य भएका व्यक्तिप्रति मात्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले असहमति जनाउनु पर्ने हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई संविधानले दिएको यो जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीहरुको चयन भागबन्डाको आधारमा हुनुपर्ने परम्परा बसालिइएको छ । यही कारणले गर्दा नै संवैधानिक आयोगहरुको हैसियत र महत्व घटेर गएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्वपूर्ण आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कमजोर सावित हुने गरेको छ ।
तर संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले भने संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक आयोगहरुलाई राष्ट्रिय हैसियत दिनु पर्ने ठाउँमा भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी चयन गरेर संवैधानिक आयोगहरुको हैसियत घटाउने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको छ र अहिले पनि कांग्रेस सभापति देउवा भागबन्डाको आधारमा नै संवैधानिक परिषद्हरुको गठन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । कांग्रेस सभापतिको नियतअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्मा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरुको चयन भागबन्डाको आधारमा गर्न तयार नभएमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्मा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरुलाई चयन गर्न नै दिने छैनन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख नभएको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाए संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थाको अनुचित फाइदा उठाउन नै अहिले कांग्रेस सभापति देउवा कस्सिएर लागिपरिराखेका छन् । र, खास गरेर अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोग, निर्वाचान आयोग र मानव अधिकार आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता घुसाउन कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको कसरत अस्विकार गर्ने हो भने संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु नै चयन हुने छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भागबन्डालाई लिएर दबाब बढाउनकै लागि कांग्रेस सभापति देउवाले गत आइतबारको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन इन्कार गरेका हुन् भन्ने टिप्पणी राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको छ र मंगलबारका लागि परिषद्को बैठक डाकिएको पनि भागबन्डा मिलाउनकै लागि हो भनिन्छ ।
संवैधानिक आयोगहरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भागबन्डा गर्दा संवैधानिक आयोगहरुको महिमा नै एकातिर गइराखेको छ भने अर्कोतिर यी आयोगको औचित्यमाथि समेत प्रश्न गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन थालेको छ । गत आइतबार नै बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूसमेत जोडिएपछि अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालतमा बयानका लागि हाजिर भएका थिए । विशेष अदालतले अख्तियारका पूर्वआयुक्तको बयानपछि पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा समेत ठूलो हचलच उत्पन्न भएको छ । र, अब नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका विजय गच्छदारसमेत यो प्रकरणमा जेल जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्म चार जना प्रमुख आयुक्त भएका छन् । सबभन्दा पहिले सूर्यनाथ उपाध्याय र त्यसपछि लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट अयोग्य ठहर भएर बाहिरिएपछि दीप बस्न्यात अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका थिए । दीप बस्न्यात ६५ वर्षीय उमेर हदबाट बाहिरिएपछि नवीन घिमिरेले अख्तियारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । घिमिरे अख्तियारबाट बाहिरिएको लगभग एक वर्ष हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म यो संवैधानिक आयोगले नेतृत्व पाएको छैन । अहिलेसम्म अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भएका चार जनामध्ये लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले नै अयोग्य भनेर हटाएको थियो भने दीप बस्न्यातलाई जिम्मेवारीबाट बिदा भएको लगभग तीन वर्षपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हुँदा पदको दुरुपयोग गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियारले नै दायर गरेको मुद्दाको क्रमअगाडि बढेसम्म पुर्पक्ष लागि भनेर विशेष अदालतले जेल पठाउने निर्णय गत आइतबार गरेको छ ।
यसैगरी राम्रो छवि भएको मानिएका नवीन घिमिरेले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो छवि अनुसारको काम गर्न नसकेर उनी पनि उही ड्याङको मूला ठहरिएर अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए । अहिलेसम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएकाहरुमध्ये सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकाललाई भने केही हदसम्म सन्तोष मान्ने ठाउँ छ । यो अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षमा भागबन्डाको आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताको आधारमा अख्तियार लगायतका सबै आयोगहरुका पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संवैधानिक आयोगको प्रतिष्ठासमेत जोगाउनु पर्छ भन्ने ब्रह्म ज्ञान आएको हुनुपर्दछ । भागबन्डाको आधारमा संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी चयन गरेकै कारणले गर्दा अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात तथा नवीन घिमिरेजस्ता व्यक्ति पुगेका हुने भन्ने चेतना प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतामा आउनु पर्दछ ।
