सम्पादकीय
आफ्नो स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक क्षेत्रका नेता कार्यकर्तासँगै सरकारको उच्च पदबाट सेवा निवृत्त भएर नागरिक समाजको सदस्य भन्न रुचाउनेहरुले संविधानदेखि मुलुकको प्रचलित कानुन र नियमसम्मलाई अपव्याख्या गरिराखेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु कसैको र आफ्नोसमेत स्वार्थका लागि संविधानको समेत अपव्याख्या गर्न संकोच मान्न छाडेका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत ५ पुसमा गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले गत ५ पुसमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि आगामी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आमनिर्वाचन गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीश भएर न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरेका मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार संयुक्त रुपमा वक्तव्य प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुलाई संविधानविपरीत र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र बाहिरको घटना भनेर आलोचना गरेका छन् ।
जबकि यस सम्बन्धमा परेका १३ वटा रिटलाई कसरी अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको अवस्था थिएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तय गरेको आमनिर्वाचनको विपक्षमा परेका १३ वटा रिटलाई संयुक्त रुपमा संवैधानिक इजलासबाट अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरेका थिए । तर यो रिटमा संलग्न रहेका वरिष्ठ वकिलहरुले यो विवादलाई पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट होइन, एघार सदस्यीय फुल बेन्चबाट निकास दिनुपर्छ भन्ने मत राखिराखेकै अवस्थामा र यो विवादमा सर्वोच्च अदालत प्रवेशसमेत गरी नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायीक क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेका रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीले न्यायालयको कामकारबाहीमा नै ठाडो हस्तक्षेप गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुलाई असंवैधानिक कार्य गरेको ठहर गरेको छ । यसरी प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेका चार जना भद्र व्यक्तिले अदालतको काम कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्ने गरी सार्वजनिक वक्तव्य प्रकाशित गर्दा पनि कतैबाट सर्वोच्चका यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको काममा हस्तक्षेप र अदालतको मानहानी गरे भन्ने आरोप अहिलेसम्म लगाएका छैनन् । जबकि अदालतमा प्रवेश गरिसकेको कुनै पनि मुद्दा र विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने चलन विश्वव्यापी रुपमा कायम रहेको छ । तर, नेपालमा भने आफ्नो र आफ्ना प्रभुहरुको स्वार्थका लागि यसभन्दा अगाडि राजनीतिकसँगै आफूलाई नागरिक समाजका सदस्य भन्ने व्यक्तिहरुले समेत अदालतको कामकारवाहीमा प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य प्रकाशित गर्ने गरेका थिए भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सन्दर्भमा भने न्यायको रखवाली गर्ने सर्वोच्च अदालतका चार जना प्रधानन्यायाधीशले नै अदालतका गरिमा र मर्यादालाई ठाडो उल्लंघन गर्ने गरी र प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य प्रकाशित गरेका छन् ।
यो घटनाले न्याय क्षेत्रमा विकृति कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । र, न्यायालयलाई यस्ता विकृतिबाट मुक्त पार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले सडक छाप वकिलहरुलाई न्यायालयमा प्रवेश दिने क्रमलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्छ भने लोकतन्त्रको दुहाई दिने राजनीतिक दलहरुले पनि सर्वोच्चमा प्रवेश गरी सकेको विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा बोलेर न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने दुश्प्रयाशलाई तत्काल छाड्नु पर्दछ ।
