बैशाखमा निर्वाचन नहुने भएकाले निर्वाचन पत्याएर जानु मूर्खताबाहेक केही होइन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा अन्योलता छाएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ । औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन नभए पनि विभाजनको असर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । नेकपाका कार्यकर्ता बाँडिएका छन् । पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशतावादीको संज्ञा दिइएको छ । नेताहरू बीच आआफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनी कार्यक्रम आयोजना गरी दुवै पक्षले एक अर्काविरुद्ध घोचपेच गरिरहेका छन् । संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । यसको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने अदालतले जनाएको पनि छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षका नेताले आफू नै पार्टीको आधिकारिक भनी नाम र चुनाव चिह्न दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्म विरोधका कार्यक्रम लिएर जाँदै छ । कांग्रेसको आन्दोलनको उद्देश्य के हो, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ, भन्नेबारे कांग्रेसका सांसद दिव्य मनिराज भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उहाँसँगको संवादको सम्पादित अंशः
० प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा छ । त्यो किन र केका लागि हो ?
नेपाली काग्रेस सधैँ नियम कानुनमा विश्वास गर्छ । कांग्रेसले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र जनताको हक हितको निम्ति सधैँ अगाडि बढ्छ । राणा, राजा र निरंकुशविरुद्धमा सधैँ अगाडि बढेका छौँ । देशमा केही गर्न पर्छ भनेर केही पार्टीले पनि साथ दिए तर जनताको सेवाको निम्ति देश विकासका निम्ति कार्य गर्नुको साटो आ–आफ्नै स्वार्थमा र पार्टीको गुटमा चल्न थालेपछि पार्टीमा फुट आयो । हामी प्रतिपक्षमा चित्त बुझाइराखेका छौँ । अहिलेको परिप्रेक्षमा नेकपा सरकारले प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । यसरीे संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरियो, लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो । हामीले ७० वर्ष लगाएर बनाएको संविधानलाई घायल बन्न नदिन, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुरा हुन नदिन, प्रधानमन्त्रीको निरंकुश कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितामाथि हाम्रो खबदारी हो । प्रतिनिधिसभालाई अनुचित ढंगले विघटन गरिएको छ । यो निर्णय अनाधिकृत छ । यो अनाधिकृत निर्णयलाई सच्याइयोस् र यो सच्चिनुपर्छ भन्नलाई हामीले विरोध कार्यक्रम गरेका छौँ । यहि कारणले हामी आन्दोलनमा छौँ ।
० संसद् भंगलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर निर्णय त गरेको छ, तर नेताहरुको अभिव्यक्तिमा समानता देखिएन नि ?
ओली सरकारले आफ्नै मान्छेलाई झुक्याउन अख्तियारलाई पनि मन्त्रिपरिषद् मातहतमा जस्तो बनायो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ भन्नुहुन्थ्यो । तर आफैँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्ने अरुहरुलाई पनि अंकमाल गर्नु भयो । त्यसविरुद्व हामीले तोडफोड गरेनौँ, रेलिङ भाँचेनौँ, टायर पनि बालेनौँ । विपक्षीका रुपमा सदनमा कुरा राख्यौँ, तर सरकारले बेवास्ता ग¥यो । यही कुरा ओलीकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच जनाले १९ पृष्ठमा राखे । प्रचण्डहरुले आरोप त लगाए, तर विधिमा पुग्न सकेनन् । बेलैमा दलको नेता परिवर्तन गरिदिएको भए, प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । नेकपाको झगडाकै कारण ओली सरकार ११ चैतदेखि लकडाउन गरेर आनन्दले बस्यो । नैतिकता नेता भएको भए यस्तो परिस्थिति नआउँदै राजीनामा दिन्थे । आफ्नो पार्टीभित्र विरोध हुँदा किसुनजीले त राजीनामा दिएर बस्नुभएको थियो । तर, ओली बडा अनौठा मान्छे । उहाँले झुक्न र कम्प्रमाइज गर्न चाहनु भएका छैनन्, बरु आफ्नो घरै जलाएर देखाइदिनु भयो । संसद् नै भंग गरिदिनु भयो । हामीले त्यसैदिन त्यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्यौँ । अहिले ओलीको अनुकूल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । तर, यसरी कहिलेसम्म काम हुन्छ ? मलाई थाहा छैन । हामीले संसद विघटन विल्कुलै चाहेका थिएनौँ, तर उहाँले त्यही गरिदिनु भयो । यो कदम असंवैधानिक हो भनेर केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित गरेका छौँ । हामी १६५ निर्वाचन क्षेत्र, ३३० प्रदेशसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ स्थानीय तहका वडा तहसम्म यसको खिलाफमा उत्रँदै छौँ । विघटनका लागि विघटन गरेको हो कि साँच्चिकै चुनाव हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई अलिकति पनि विश्वास छैन ।
० असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले संयुक्त आन्दोलन गरौ“ भन्दा कांग्रेस किन नमानेको ?
यसमा शंका छ । अहिले संयुक्त गर्ने, तर उहाँहरु भोलि मिलिदिए भने हामी हेरेका हेरै हुन्छौँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला चुनाव गराउँदै थियौँ । स्थानीय चुनावमा प्रचण्डकी छोरी रेणु र उनका साथीहरुलाई कति मेहनत गरेर जितायौँ । हारेको चुनाव जित्ने बनायौँ । प्रचण्डजीलाई त हामीले प्रधानमन्त्री नै बनायौँ । तर, हामीलाई बीचैमा छाडेर उहाँ ‘सबै वाम, एक ठाम’ भन्दै फुरुक्क भएर जानुभयो । हामीले उहाँलाई ३५÷४० प्रतिशत दिएकै थियौँ । अहिले पनि प्रचण्डहरु अर्कै बाटो लाग्दैनन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन ।
० कांग्रेसलाई चुनावमा जा“दा बढी फाइदा कि संसद पुनःस्थापना हु“दा ?
न्यायाधीशहरुले चुनावमा जाऊ भन्यो भने हामी चुनावमा जान्छौँ । चुनाव भएपछि हाम्रै सरकार बन्छ । वामपन्थीहरु विपक्षीमा रहन्छन् ।
० नेपाली कांग्रेस निर्वाचनका लागि हतारिएको हो ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन गर्नका लागि संसद विघटन गर्नु भएको होइन, बैशाखमा निर्वाचन हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनमा जान कांग्रेसलाई हतार भएको वा नभएको भन्ने प्रश्न गौण हो । नगर्न घोषणा भएको निर्वाचन पत्याएर जानु मूर्खताबाहेक केही होइन ।
० यहा“कै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतले भन्यो भने निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रचण्ड–माधव नेपालहरू नै चुनावमा आउ“छन् भन्ने संकेत गर्न खोज्नुभएको छ । संघीय संसदको ६३ सिटमा बस्नुपर्दा कांग्रेसलाई निकै गाह्रो भएकाले बहुमत आइहाल्ला कि भनेर चुनावको हतारो भएको होइन र ?
अदालतले यो वा त्यो निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्ने होइन । अदालतले यो निर्णय ग¥यो भने हामी यसो वा त्यसो गर्छौँ भन्ने पनि होइन । हामीले असंवैधानिक कदमको विरोध र संविधानको प्रतिरक्षा गर्ने हो । जनताले हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएका छन् । संसद प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थामा छ, प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन सक्छ भनेर राजनीतिक वकालत गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । योभन्दा अन्यथा भनेको नेपाली कांग्रेसको सीमा, परिधिभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । नेता बिपी कोइरालाले संविधान अभेध्य र अउल्लंघनीय होइन भनेर सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्दा त्यसक्रममा भएका कुनै पनि घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभयो । मैले गराउन खोजेको घटना नभए पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्नुभयो । पञ्चायती व्यवस्थाले ८ वटा फाँसीको मुद्दा लगाउँदा पनि विपी कोइराला आफैँ अदालतमा बहस गर्न जानुभयो । उहाँको त्यो बयान अहिले पनि पठनीय, मननीय छ । ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा रहेको छ । लोकतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दा पुस्तौँपुस्ताले पढ्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो त्यो । विपी, गणेशमान सिंहमाथि फाँसीको मुद्दा हुँदा पनि अदालतले न्याय गर्छ भन्ने पार्टीको सदस्य हुँ म । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग खडा गरेर थुन्दा अहिलेका पार्टी सभापति देउवाजी, प्रकाशमान सिंहजीहरु पनि अदालत जानुभयो । त्यतिबेला कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको महाधिवेशनमा उहाँहरूले जेलबाट पठाएको पत्र वाचन गरेका थियौँ । जेलको एउटा कुनामा बस्दा पनि अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास लिएको छु भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले । अदालतकै आदेशबाट मुक्त पनि हुनुभयो । त्यसकारण सभापतिजीको भनाइ कांग्रेस, बिपी–गणेशमान र उहाँ आफैँले पनि मानेको परम्पराभन्दा बाहिर भयो भन्ने लाग्छ ।
० प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिनदेखि नै तपाईं संयुक्त आन्दोलनको गृहकार्यमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिलेसम्म संयुक्त आन्दोलनको औचित्य र निचोडमा पुग्न सक्नुभएन नि ?
मानौँ, भोलि संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था खडा भयो भने त्यसका लागि तपाईं तयार हो ?
० संसद पुनस्र्थापनापछि कांग्रेसको बाटो के हुन्छ ?
प्रदेशमा कांग्रेसले केन्द्रको सत्ता पक्षको विपक्षमा भन्दा पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । केही संसदीय दलका नेताले कांग्रेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताइराख्नुभएको छ नि ?
प्रतिनिधिसभा पुनर्बहालीभन्दा निर्वाचनको पक्षमा तपाईंको बढी मोह हो ?
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको अक्षर र मर्मअनुसार छैन । असंवैधानिक निर्णय हामीले भनेका छौँ । संविधानको मर्मअनुसार चल्ने भएकाले हामीले त्यसो भनेका हौँ । संविधान निर्माण कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको हो । संविधानका क्राइटेरिया पूरा गरेर संसद विघटन गरिएको छैन । सम्पूर्ण विकल्पहरु प्रयोग नभई विघटन भएको छ । तर, विपक्षी पार्टीका लागि निर्वाचनमा जानु त स्वाभाविक हो । सत्तामा भएको दल विफल भएको छ । जनताबाट अनुमोदित भएपछि पाएको समयलाई यो सत्ताले प्रयोग गर्न सकेन । सत्ता सञ्चालन हुन नसक्नु नेकपाको विफलता हो । यी विषय चर्चाका लागि पनि जनतामा जानुपर्दछ ।