प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । जबकि मन्त्रिपरिषद््को सिफारिसमा गत ५ पुसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि आगामी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भनिगरेको निर्णयप्रति भने विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रम गरेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संसदीय पद्धतिमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले जहिले पनि सरकार तथा सत्तारुढ पार्टीलाई चुनौती दिँदा मध्यावधि निर्वाचनको माग गर्ने गर्दछन् । यो प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा कायम रहेको छ । तर प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसप्रति नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनको परिणामले नेकपाले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई आमजनताले स्पष्ट बहुमतसहित सत्तामा पु¥याएका थिए भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने हैसियतमा पुगेको थियो । जनादेशको परिणामअनुसार कम्युनिस्ट गठबन्धनले केपी ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसप्रति आमजनताको विभिन्न सिकायत रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको आदेशअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनाइ सर्वसाधारण जनताको रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसले जनादेश अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगरेकै कारणले गर्दा ओली नेतृत्वको स्पष्ट बहुमतको सरकार कतिपय मामिलामा अराजक भएको टिप्पणीसमेत सार्वजनिक हुने गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले जनआदेश अनुसार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कहिले पनि मुख खोल्ने काम गरेन । यसैगरी दुई वटा वाइडबडी एयरबस खरिद प्रकरणमा संसदको लेखा समितिले गरेको पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा पनि नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि मुख खोलन । राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नेपाल ट्रष्टमा रहेको चलअचल सम्पत्तिलाई ट्रष्टको विधान नै संशोधन गरेर यति समूहलाई दिएको सम्बन्धमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि सरकारको खबरदारी गर्ने काम गरेन । वास्तवमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिकाकै कारणले गर्दा विगतको तीनवर्षे कार्यकालमा ओली सरकार भ्रष्ट भएको टिप्पणी गर्दा अन्यथा मान्नु पर्ने ठाउँ अहिले पनि छैन ।
अहिले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भइसकेको छ । र, मन्त्रिपरिषद््को सिफारिस अनुसार नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन हुन गइराखेको छ । संसदमा स्पष्ट बहुमत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गरी मध्यावधिमा जान गरेको निर्णयलाई सबभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्नु पर्ने थियो । तर, यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म स्पष्ट देखिएको छैन । दाहाल नेपाल नेकपाको संसद पुनस्र्थापना भए प्रधानमन्त्री हुने आश्वासनमा नै कांग्रेस सभापति देउवा रमाइराखेका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि आफ्नै स्वार्थलाई विश्लेषण गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन र विरोध गरिराखेका छन् । संसदीय संस्कार र पद्दतिमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले जहिले पनि हुने मध्यावधि निर्वाचनको समर्थन गर्नु पर्दछ । संसदीय पद्दतिमा दलीय चरित्र भनेकै यही हो । तर अहिलेसम्म संसदीय पद्दतिका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरेको दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस भने अहिले विघटित प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धमा पनि आफ्ना नेताहरुको लाभ हानीलाई हेरेर विरोध र समर्थन गर्ने कामा गरिराखेको छ । कांग्रेस नेताको यो प्रवृत्तिप्रति आमनेपाली जनता जानिफकार छैनन् भन्ने भ्रम कांग्रेसका नेताहरुले नराखे हुन्छ । त्यस कारण यो मामिलामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट भएर अगाडि आउनु पर्दछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै विभाजनपूर्वका नेताहरु माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालसँगै सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधान र लोकतन्त्रमाथिको हत्या भन्ने संज्ञासमेत दिएर विरोध गरिराखेको अवस्थामा संसदीय पद्दतिमा मध्यावधि निर्वाचन स्वभाविक प्रक्रिया हो र यो प्रक्रियाको विधिको शासन लोकतन्त्र र संविधानसँग गोरु बेचेको पनि साइनो छैन भन्ने वास्तविकतालाई कसले बुझाई दिने भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा रहेको छ । तथापि विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै बहस हुने गर्दथ्यो । तर विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा उत्पन्न हुने विवादले कहिले पनि स्वतन्त्र न्यायालयलाई हस्तक्षेप गरेन । तर यो पटक भने सर्वोच्च अदालतकै चार जना पूर्वप्रधानन्याायधीशहरुको व्यवहारको कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनासँग स्वतन्त्र न्यायालय जोडिन पुगेको छ र स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनासँग जोड्ने काम अरुले होइन, सर्वोच्च अदालतकै चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ भन्ने तर्क सर्वोच्चका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको भए पनि प्रतिनिधिसभाको गठनका लागि हुने मध्यावधि निर्वाचनलाई भने संसदीय अभ्यासमा स्वभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । त्यसकारण प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधान र लोकतन्त्रसँग जोड्नुको स्वार्थ र निहितार्थ के छ भन्नेतिर पनि सरकारका सरोकारवाला निकायले चासो राख्न जरुरी देखिन्छ ।
