काठमाडौं । संसद विघटनको घटनाले तातेको नेपालको राजनीति केही शान्त भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक दूत भएर काश्मिरका पूर्वनरेश कर्ण सिंह काठमाडौं आउने सम्भावना बढेर गएको छ । ०६२ सालको अन्त्यमा पनि सात वटा संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीबीचको संयुक्त आन्लदोलन चर्र्किएको अवस्थामा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विषेश दूत भएर कर्ण सिंह काठमाडौं आएका थिए । समाचार सूत्रका अनुसार ०६२ सालको अन्त्यमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई गणतन्त्र स्वीकार गराउन काठमाडौं आएका कर्ण सिंह यो पटक भने नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई राजतन्त्र स्वीकार गर्न लगाउन काठमाडौं आउन लागेका हुन् । नेपाल गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा गएपछि चीनको प्रभाव बढेको निष्कर्ष भारत सरकारको रहेको छ । यही कारणले गर्दा नै नेपालमा चीनको प्रभावलाई समेत कम गर्न र राजनीतिक तहमा विश्वसिलो नेतृत्व कायम गर्ने पक्षमा भारतको मोदी सरकार पुगेको छ । केही समय अगाडिबाट नेपालका विभिन्न सहरहरुमा स्वतःस्फुर्त रुपमा राजा र सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जुलुस निस्किने गरेको पनि यही कारणले गर्दा हो । भारतसँगै चीन पनि नेपालमा एउटा स्थायी राजनीतिक शक्तिका लागि राजतन्त्र आवश्यक भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । समाचार सूत्रका अनुसर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका नाति तथा पूर्वयुवराज पारसका छोरा हृदयेन्द्रलाई राजा बनाएर राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिने योजना भारत सरकारले बनाएको छ । यस सम्बन्धमा भारत सरकारको तर्फबाट कम्बोडियामा राजकुमार सिहानो र अफगानिस्तानमा नाजिर साह दोहो¥याएर राजा भएको घटनालाई नजिकबाट हेर्ने गरेको छ ।
०६३ सालमा नेपालमा राजतन्त्रसँगै सनातन हिन्दूराष्ट्रलाई किनारा लगाउने काममा भारतको तत्कालिन सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए पनि इटाली माइती भएकी सोनिया गान्धीले नै त्यतिखेर सरकार सञ्चालन गर्ने गरेकी थिइन् । र, गणतन्त्रप्रति विशेष झुकाव भएका प्रवण मुखर्जी भारतको विदेश मन्त्री थिए भने काठमाडौंमा राजदूत भएर बस्ता राजदरबारसँग रुष्ट बन्न पुगेका श्याम शरण भारतको विदेश सचिव थिए । त्यसैगरी सीताराम यचुरीको नेतृत्वमा रहेको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेर मनमोहन सिंहको सरकारमा सामेल नभएको भए पनि बाहिरबाट भने सोही सरकारलाई सहयोग गरेको थियो । यसैगरी अमेरिका र युरोपेली युनियनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनमा कलह बढाउन सक्ने योजना बनाएर पनि राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रलाई नेपालबाट समाप्त पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, नेपालबाट राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र समाप्त भएको डेढदशक बितिसक्दा पनि भारतसँगै युरोपेली युनियन र अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा विस्तार हुन सकेन । यसको विपरीत गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषण भएपछि महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाइरहेको चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्न थालेको निष्कर्ष दिल्ली दरबारले गर्न थालेको छ । र, दिल्ली दरबारको यो निष्कर्षमा युरोपेली युनियन र अमेरिकासमेत सहमत भएका छन् ।
त्यसकारण नेपालको राजनीति अब बैशाखको तेस्रो र चौँथो साताका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचनसम्म मात्र सिमित रहने देखिँदैन । र, घटनाक्रम त्यो भन्दा पनि अगाडि बढेर ०४७ सालको संविधानसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, गत सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध भइरहे सरकारले राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने चेतावनी सार्वजनिक रुपमा नै दिएका छन् ।
