सम्पादकीय
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको २५ वर्ष पूरा भएको छ । १ फागुन ०५२ बाट नेकपा माओवादीले विभिन्न मागहरु अगाडि सार्दै जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । जुन जनयुद्ध एक दशकसम्म चलेर ५ फागुन ०६३ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीचमा
बवृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि समाप्त भएको थियो । नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार नै संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान जारी भएको थियो भने गणतन्त्र धर्म, निरपेक्षता र संघीयताका लागि पनि माओवादीले गरेको दशवर्षे सशस्त्र विद्रोहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहले कति भौतिक क्षति पु¥यायो भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म हिसाब किताब भएको छैन । तथापि उक्त सशस्त्र विद्रोहको कारण १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको निष्कर्ष भने नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघले निकालिसकेका छन् । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको र त्यतिखेर नेकपा माओवादीको अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोह कालमा भएका विभिन्न घटनामा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिने सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेका छन् । तर द्वन्द्वकालमा गम्भीर अमानवीय घटना गराएको भनेर अहिलेसम्म विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षका कुनै व्यक्तिमाथि पनि कारबाही भएको छैन । र, सशस्त्र द्वन्द्वकाल समाप्त भएको र नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीका बीचमा वृहत् शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालका पीडितले न्याय पाएको र पीडकले सजाय पाएको अनुभूति गर्ने गरी अहिलेसम्म न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
माओवादी र नेपाल सरकारका बीचमा ५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएको हो र मूलधारको राजनीतिमा आएपछि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुईपटक र माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले एकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय घटनाका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म न्यायिक प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । र, गम्भीर अमानवीय घटनाबाट पीडित भएका जनताले अहिलेसम्म न्याय पाउने अनुभूतिसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
यो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड नेतृत्व पक्षले गत शनिबार १ फागुनलाई सशस्त्र विद्रोहको २६औँ वर्षगाँठ मनाएको थियो । उक्त वर्षगाँठको अवसरमा पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले सशस्त्र विद्रोहको महिमा गाउँदै आवश्यक परे पुनः रगत बगाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका कुनै पनि वक्ताले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अमानवीय घटनाका पीडितले न्याय पाउनु पर्छ र दोषीले सजाय पाउनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा भने उक्त कार्यक्रममा कुनै पनि वक्ताले आफ्नो विचार व्यक्त गरेनन् । जबकि मुलुक भने द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अमानवीय घटनाका दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने मतमा अहिले पनि कायम छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि रहस्यपूर्ण ढंगले मौनता साँधिराखेको छ । जुन मौनताले द्वन्द्वकालका पीडित नेपालीलाई न्याय पाउनबाट सहयोग पु¥याई राखेको छ । यदि यो मुलुक विधिको शासनबाट चल्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक हो भने द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाउने वातावरण राज्यबाट नै बनाउनु पर्दछ ।
