काठमाडौं । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि संवैधानिक इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार सरकारले यही फागुन १३ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरी सकेको छ । सर्वोच्च अदालतका निर्देशन अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्नेे तयारी समेत गरिरहँदा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रचण्ड समूह भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार विघटन गर्ने कसरतमा लागि परेको छ । तर आफ्नो मात्रै बलबुताले केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नसक्ने भएपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधव नेपाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि यो सरकार विघटन गर्ने अभियानमा लागेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले भने नेकपाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले टुंगो नलगाएसम्म कुनै पक्षलाई पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गत शनिबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापना पक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सँगै सहकार्य गरेर अगाडि जाने पक्षमा छ भने रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला भने नेकपाको प्रचण्ड पक्षलाई समर्थन गर्नु पर्ने अडानमा रहेको छ । यही कारणले गर्दा सरकार समर्थनको मामिलामा एक मत हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले तत्कालका लागि बीचको बाटो अवलम्बन गर्दै नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो नलागेसम्म पार्टीले कुनै समूहलाई पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो । सभापति देउवा भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा पनि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् । खास गरेर नेकपाको प्रचण्ड पक्षकै कारण अमेरिकाले अगाडि बढाएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान पनि कांग्रेस सभापति देउवा नेकपाको ओली पक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् ।
प्रचण्ड निकट प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वहालवाला सभामुख अग्नी सापकोटाको असहयोगको कारण मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटा प्रमुख कारण एमसिसी परियोजना रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अहिले नेकपाका प्रचण्ड गुटका शीर्ष नेताहरु यो सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै एमसीसी परियोजना अगाडि बढ्ने दाबी गरेर अमेरिकालाई रिझाउने कसरत पनि गर्न थालेका छन् । यसैगरी दाहालले यो सरकारलाई विस्थापित गरेर आफूले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सँगै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार गठन हुँदा भारतलाई समेत अनुकूल हुने दाबी समेत गर्न थालेका छन् । तर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विघटन गर्न नै प्रचण्ड समूहलाई महाभारत पर्ने देखिएको छ । संसदमा लगभग ९० स्थान रहेको अनुमान गरिएको नेकपाको प्रचण्ड गुटलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्नका लागि अहिले साठी स्थानमा झरेको नेपाली कांग्रेसले सहयोग र समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपाली कांग्रेस नेकपाको प्रचण्ड गुटसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा नभएको संकेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक गरी सकेका छन् । २०५४ सालमा सम्पन्न भएको आम चुनाव अगाडि कांग्रेस सभापति देउवाको सरकारमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर सरकारमा सहभाग िभएपनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेदेखि नै सहकार्यको सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति देउवा पुष्पकमल दाहालसँग बिच्किएका छन् । त्यस कारण नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पनि कांग्रेस सभापति देउवा प्रचण्ड नेकपासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न अहिलेसम्म तयार भएका छैनन् ।
संसदको वर्तमान संरचना अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस निर्णायक हैसियतमा छ । नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरे मात्र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँगै ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि संसदमा बहुमत देखाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । तर अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजनलाई आधिकारिक रुपले मान्यता दिएको छैन । निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएकै कारण प्रचण्ड समूहको परिचय समेत खुल्न सकेको छैन । संसदीय पद्दतिमा दलिय हैसियत नखुलेको कारणले गर्दा पनि प्रचण्ड पक्षलाई सरकार गठनको मामिलामा अगाडि बढ्न कानूनी रुपले समस्या परिराखेको छ । यही कारणले गर्दा प्रचण्ड पक्षले नेकपाको विभाजन र आधिकारिकताका सम्बन्धमा ढिलो नगरी निर्णय गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई निरन्तर रुपमा दवाव दिने काम गरी राखेको छ ।
