काठमाडौं । गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ३ जेठ ०७५ भन्दाको अगाडिकै स्थितिमा फर्कन निर्देशन दिएसँगै संसदमा कुनै पनि दलको बहमुत हुने स्थिति समाप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयअनुसार नेकपा एमाले १२१ स्थानसहित संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कायम भएको छ । सम्पन्न आमनिर्वाचनम १२२ स्थानमा विजय प्रापत गरेको नेकपा एमाले सोनु शिवाको निधनपछि १२१ स्थानमा झरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्न गएको छ । २७५ स्थान भएको संसदमा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नु पर्दछ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाट बहुमत लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस अथवा जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन नगरे प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति छैन ।
उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ३ जेठ ०७५ पहिलेकै अवस्थामा फर्किन निर्देशन दिएसँगै संसदको अवस्था त्रिशंकु भएको स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर चाँडो आमचुनाव हुनुपर्ने मत अनौपचारिक रुपमा राख्न थालेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत चाँडो आम निर्वाचनको पक्षमा रहेकै कारण उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिए पनि विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस समेत चाँडो आमनिर्वाचनको पक्षमा आएको कारण आगामी मंसिरमा आमनिर्वाचन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । संसदमा ३५ स्थान रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचनको विरोध नगरेको स्थितिमा जनता समाजवादी पनि चाँडो निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएर संसदको अवस्था त्रिशंकु हुँदा उत्पन्न हुने राजनीतिक स्थितिले जन्माउने विकृति र अन्योलको निकासका लागि पनि चाँडो आमचुनाव हुनुपर्ने मत राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक मतको व्यवस्थाका लागि नेपाली कांग्रेसको सहयोग आवश्यक भएको स्थितिलाई ध्यान दिँदा पनि कांग्रेसले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा बहुमतमा पु¥याइदिने र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था बन्न थालेको राजनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण रहेको छ ।
