काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दै विभाजनको स्थितिमा समेत पुगिरहँदा सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै यो पार्टी गठन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनुअगाडिकै अवस्थामा फर्किन निर्देशनसमेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता समाप्त भएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएर सक्रिय हुने अवस्था बनेसँगै मुलुकको राजनीतिमा ठूलो हलचल उत्पन्न भएको छ भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाको एउटा पक्षको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्धकारमा पर्न गएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट यो निर्णय आएसँगै नेकपाको दाहाल पक्षका वरिष्ठ हस्तिहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेकपा एमालेमा नै फर्किने निर्णयमा पुगेका छन् र नेपाल र खनालले गरेको यो निर्णयको दाहाल पक्षमा रहेका साविक एमालेतर्फका अन्य नेताहरुले पनि अनुशरण गरेर केपी अोली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा फर्कने निश्चित भएको छ । माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता प्रभावशाली नेता नेकपा एमाले नै फर्किएपछि एकातिर पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठन गरी सक्रिय बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सँगै माधव नेपालले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थितिलाई निश्चित मानिन्छ ।
३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएकोप्रति वामपन्थी नेता ऋषि कट्टेलले आपत्ति प्रकट गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । ३ जेठ ०७३ मा एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दर्ताका लागि २३ जेठमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो र निवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि केपी ओली, पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई वैधानिकता दिएको थियो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो नाममा गठन भएको र निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता भइसकेको भन्दै ऋषि कट्टेलले सबभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगमा नै केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाउन भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर सत्ताको प्रभावमा परेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनअनुसार ओली र दाहालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम हटाउन इन्कार गरेको थियो । निर्वाचन ऐनअनुसार एउटै नामको दुई वटा पार्टी गठन गर्न मिल्दैन ।
ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगमा ०७० साल मंसिरमा नै दर्ता गरी सकेका थिए । एउटै नामको एकभन्दा बढी राजनीतिक दल गठन गर्न नपाइने निर्वाचन ऐनको प्रावधानअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले ओली र दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वैधानिकता दिन अस्विकार गर्दै यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ३ जेठ ०७५ भन्दा पहिलकै अवस्थामा फर्कन निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन कानुनअनुसार गरेको यो निर्णयबाट आफ्नो स्वार्थमा बाधा उत्पन्न भएपछि कतिपय नेताले यो निर्णयको आलोचनासमेत गरेर विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाउने काम गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय गरेको भोलि पल्ट नै बसेको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा उपस्थित भएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुसार आफूहरु नेकपा एमालेमा फर्कने निष्कर्षमा पुगेका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेकपा एमालेमा नै फर्किने निर्णय गरेपछि मुलुकको राजनीतिक दृश्य समेत परिवर्तन भएको छ । र, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु नेकपा एमालेमा नै फर्किएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक हैसियत निरीह हुने सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै एमाले कित्ताका नेताहरु पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वबाट केपी ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेमा फर्किने निर्णय गरेपनि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा र सरकारमा रहेका माओवादी कित्ताका नेताहरु भने एमालेमा नै रहने भएका छन् । एमालेमा नै रहने निर्णय माओवादी कित्ताका नेताहरुले गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक रुपले थप कमजोर बन्न पुगेका छन् । तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल पक्षका बीचमा सत्ता बाँडफाँटलाई लिएर विवाद चर्किन थाल्दा देखि नै प्रचण्ड पक्षमा रहेका नेपाल–खनालहरुले संवेदनशील अवस्थामा प्रचण्डको साथ छाडेर ओली पक्षमा आउने भविष्यवाणी र टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका थिए । जुन विश्लेषण अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको नाममा सत्य सावित भएको छ ।
