फाइभजीका लागि सरकारसँग छलफल भइरहेकाले चाँडै अगाडि बढिने भएको छ

 

 

०५५ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम खनाल । ०७६ साल साउन ९ गते सरकारले खनाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि ०७५ माघ २५ गते सरकारले उहाँलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै उहाँ उक्त संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणलाई नयाँ ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइरहनु भएको छ ? वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणका काम कारबाही, आइपरेका समस्या र भावी दिनमा प्राधिकरणलाई प्रगतिपथमा लैजान के गर्ने योजना छ ? यी र यस्तै सवालहरुलाई लिएर अध्यक्ष खनालसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंशः

० अरु मुलुकमा फाइभ–जीको सेवा हुँदा हामी भर्खर फोर–जीमा अघि बढ्दै छौँँ । फाइभ–जीको विषयमा हाम्रो योजना के बन्दै छ ?
गाउँमा बल्ल थ्री–जी विस्तार हुँदै छ । गाउँमा समस्या के छ भने, बत्ती छैन । ४० प्रतिशत जनतासँग मात्र बत्ती छ । सोलार ब्याकअप राख्नु पर्छ । त्यसले मौसमअनुसार काम गर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि हेरौँ न । डाँडाको टुप्पोमा लगेर टावर राख्नु पर्छ । जेनरेटर चलाउन डिजेल बोकेर लानुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र तल गएपछि त्यसले देशको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्छ । यद्यपि अन्य क्षेत्रको दाँजोमा दूरसञ्चार क्षेत्र राम्रोसँग अगाडि बढेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । फाइभजी परीक्षण गर्ने विषय नेपाल टेलिकमको वार्षिक कार्यक्रममा छ र प्राधिकरणको कार्यक्रमा पनि छ । यसै आधारमा हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छौँ । यस विषयमा मन्त्रालयमा पनि छलफल भइसकेको छ । यो पनि हामीले चाँडै समस्या समाधान गर्ने छौँ ।
० तार व्यवस्थापन सम्बन्धी के हुँदै छ ?
हामी अहिले काठमाडौंमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले हाल अस्तव्यस्त रहेका तारहरु बाँध्न चाहेका छौँ । हाम्रोमा तार राख्न स्वतन्त्रता छ । खम्बामा दूरसञ्चारको मात्र नभएर अन्य तारहरु समेत टाँगिएका हुन्छन् । दूरसञ्चार प्रधिकरणले खम्बामा राखिएको टेलिफोनको तारमा मात्र निगरानी गर्न पाउँछ । सोही कारण केही अवस्थित देखिन्छ । विदेशी मुलुकहरुको सन्दर्भमा नै कुरा गर्ने हो भने पनि भित्री सडकमा तारहरु रहेका हुन्छन् । त्यसरी तार रहनुको कारण भनेको तारका लागि अर्बौँ रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएकाले नै हो ।
० साइबर क्राइमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने विचार गर्नु भएको छ ?
साइबर क्राइमको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै काम गरिरहेको छ । हामीले समेत सहयोगीको भूमिका निभाउँदै आएका छौँ । ग्राहकहरुलाई सचेत बनाएर, आफ्नो घरमा नचाहिने कन्टेन्ट ब्लक गर्न सकेमा सुरक्षा सम्भावित क्राइमबाट बच्न सकिन्छ ।
० भ्वाइस र डेटा प्याकको गुणस्तरमा उपभोक्ताहरुको व्यापक गुनासो छ । तर, सुधार भएको छैन । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई काराबाही गर्न नसकेको हो ?
दूरसञ्चार सेवाका लागि सडक राम्रो भएन भने पनि समस्या आउँछ । सडक बनाउँदा पोल सार्नुपर्ने, खन्नुपर्दा फाइबार काटिने समस्याले पनि अहिले सेवामा समस्या देखिएको हो । यसलाई राम्रो बनाउन सबै कुरा राम्रो हुनुपर्छ । इकोसिस्टममा एउटा पाटो राम्रो भएन भने पनि अर्कोलाई असर गर्छ । इकोसिस्टममा सबै पाटा बराबरी विकास हुनुपर्छ । भूइँचालो आएपछि हामीमा घरमाथि टावर राख्न दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता पलायो । टेलिकम भनेको यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ टावर राख्नु पर्ने हो त्यही स्थानमा कुनै कारणबस राख्न मिलेन भने त्यसको गुणस्तर खस्कन्छ । जस्तै कसैले यहाँ छेउको रुफटपमा राख्दा १० किलोमिटरको रेडियस प्वाइन्ट भ्याउँछ, यहाँ भेन्टेज प्वाइन्ट छ भन्ने थाहा पाएको छ, तर, त्यहाँ राख्न उसलाई घरबेटीले दिँदैन र अर्को ठाउँमा राख्न बाध्य हुन्छ । अब त्यसको गुणस्तर त भने जस्तो हुँदैन, अलि खस्कन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध सहर छैनन् । आज एउटाले यहाँ टावर राख्यो, कुन दिन अर्कोले पाँच छ तलाको घर बनाउँछ, ठेगान हुँदैन । त्यसपछि टावर सिफ्ट गर्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारी भवनमा अनिवार्य टावर बनाउनु पर्ने र व्यक्ति विशेषलाई पनि टावर राख्न मिल्ने मापदण्डसहितका घर बनाउन लगाउनु पर्छ । त्यसो नभई कसरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? एक त टावर राख्न नदिने, अनि अर्कोतिर गुणस्तरता चाहिने ! अहिले हाम्रोमा अधिकांश टावर हटाउनका लागि उजुरी आउँछन् । टावर नै राख्न नदिएर कसरी सञ्चार स्थापित हुन्छ ? जसको घरमाथि टावर छ, उसको होइन, छिमेकीको उजुरी आउँछ । रेडिएसन आयो भनेर उजुरी आउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको ‘सेफ लेभल’भन्दा ५० प्रतिशत तल रहेर दूरसञ्चार कम्पनीले प्रयोग गरेका हुन्छन् । स्वास्थ्यका लागि असुरक्षित भनेर कतै आएको छैन । तर, मानिसकता त्यस्तो बनेका कारण त्यसलाई परिवर्तन गर्न हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ । गुणस्तर खस्किनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

० लामो समयदेखि बक्यौता नतिरी युटिएल र स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनमा छन् । कारबाही गर्न किन सकेको छैन ?
युटिएल र स्मार्टले बजारमा अर्बौँ रुपैँया लगानी गरेका छन् । व्यवसाय गर्न बैंकबाट सजिलै ऋण पाउनु प¥यो नि ! मार्केट अनुकूल हुनुप¥यो । सबै व्यवसायी सफल हुन सक्दैनन् । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेपालीको लगानी भएको व्यवसाय सकेसम्म बाँचोस् भन्ने नै हो । उनीहरुलाई मारौँ भन्ने होइन । पटक–पटक ताकेता गर्नु भनेको तिमीहरु पनि कमाऊ र राज्यलाई पनि कर तिर भन्ने नै हो । हाम्रो उद्देश्य राष्ट्रिय उद्योग सम्बद्र्धन गर्नु नै हो । कर तिर्न निकै ढिलाइ तथा धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि आलटाल गर्नेहरुलाई समेत हामीले अन्तिम मौका दिएकै छौँ । स्पष्टीकरणको मौका नि दिएकै छौँ । त्यसकारण, राष्ट्रिय उद्योगलाई समाप्त गर्ने हाम्रो चाहना कदापि होइन ।
० सिजीले सबै सर्त पूरा गर्दा पनि लाइसेन्स रोकियो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ । लाइसेन्स जारी गर्ने निकायको प्रमुखको हिसाबले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यसमा केही कानुनी अड्चन भएकाले केही समस्या आएको छ । उसलाई लाइसेन्स दिनलाई त्यो कानुनमा संशोधन नभई हामी लाइसेन्स दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । सिजी टेलिकमले लाइसेन्स लिनका लागि पूर्वाञ्चलमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । राजपत्रमा पनि केही संशोधन आवश्यक थियो । यसभन्दा पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले त्यो मापदण्ड पछि पूरा गरे पनि हुन्छ भनेर निर्णय गरिदियो । सिजीले पनि हामीले लाइसेन्स पाइसकेका छौँ भनेर सर्वाेच्च गयो र हामीले सिजीले लाइसेन्स पाएको छैन भनेर सर्वाेच्चमा भ्याकेट हाल्यौँ । त्यसपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन तर सरकारले सिजीलाई लाइसेन्स दिने भनेर राजपत्रमा सूचना निकाल्यो भने सिजीलाई लाइसेन्स दिन्छौँ । त्यो भयो भने सर्वाेच्चको निर्णयले पनि रोक्न सक्दैन ।
० प्रयोगकर्ताले अझै गुणस्तरीय मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको भन्ने पनि छ । गुणस्तर कायम गराउने सवालमा नियामकले के गर्दै छ ?
वास्तवमै आवश्यक स्पेक्ट्रम नदिएर गुणस्तर मात्रै सुधार गर भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अब फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको अवस्थामा भने गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्दैन । अहिले काठमाडौंका घरका छतमा टावर राख्न नदिने अवस्था बनेको छ । जहाँ प्राविधिक रुपमा उपयुक्त छ, त्यहाँ टावर राख्न नदिने मानसिकता भएपछि कसरी सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ ? त्यस कारण नेपाल सरकारका सार्वजनिक बिल्डिङहरुमा टावर राख्न दिनुपर्छ भन्ने हिसावले सरकारलाई सुझाव दिन खोजिरहेका छौँ । धरातलमा आधारित टावरहरु बनाउने हिसावले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा पनि छ । वास्तवमा दूरसञ्चार स्वतन्त्र रुपमा आफै चल्न सक्दैन, अरु किसिमका पूर्वाधारले पनि साथ दिनुपर्छ । विद्युत् भएन भने यो सेवा चल्दैन । अप्टिकल फाइबरमा क्षति नहुने गरी सडक सञ्जालको छेउमा युटिलिटी कोरिडोर आवश्यक भइसकेको । यसो भन्दै गर्दा सेवाप्रदायकको दायित्व हुँदैन भन्न खाजिएको पनि होइन । डेटा सेवाको हकमा व्यक्तिगत एउटा उजुरी पनि हामी छाड्दैनौँ । फेसबुक, ट्वीटरलगायत माध्यमबाट हाम्रो जानकारीमा आएका उजुरीहरु हामीले ट्र्याक गरिरहेका छौँ । केही हकमा सेवाप्रदायकहरु दोषी देखिएका पनि छन् र हामीले क्षतिपूर्ति दिनसमेत लगाएका छौँ । क्षतिपूर्तिमा अहिलेको कानुनी प्रबन्धले रकमको कुरा परिकल्पना गर्दैन । सेवा अवरुद्ध भएको अवधि बराबर थप्न समय सेवा दिन लगाउने भन्ने हुन्छ । इन्टरनेटमा भिडियो ब्राउज गर्दा घुमेर बस्थ्यो, इमेल डाउनलोड हुन थुप्रै समय लाग्थ्यो, अहिले रियल टाइममा इन्टरनेटबाट विभिन्न सेवा उपभोग गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । सकारात्मक ठाउँबाट हेर्ने हो भने यो सुधारकै विषय हो ।
० तपाईंको कार्यकालमा तपाईंले यहा“ देख्दै आउनु भएको आवश्यकता, चुनौती, समस्या तथा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्ता योजना र भिजन लिएर आउनु भएको छ ?
सबै संस्थाले काम गर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर हो । कुनै व्यक्ति अध्यक्ष वा नेतृत्वको रुपमा आयो भन्दैमा जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउँदैन । जुन काम हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेका छन्, तिनैलाई अगाडि बढाउने हो । त्यसमा थप मेरो प्राथमिकता उपभोक्ताले इन्टरनेट र भ्वाइस सेवा गुणस्तरीय पाउनु पर्छ भन्ने हो । टावर नै राख्न नदिए कसरी सेवा राम्रो हुन्छ, त्यो जनतालाई बुझाउनु प¥यो र लगानीकर्तालाई पनि सुनिश्चित गरिदिनु प¥यो । यसबाहेक इन्टरनेटको सेयरिङ रेसियो चाहिँ निश्चित गरिदिन्छौँ । अब इन्टरनेट सेयरिङ रेसियो सेवाप्रदायकले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, एउटै पोर्टबाट विभिन्न ठाउँमा बाँड्ने तथा एउटा पोर्टबाटै आठ ओटा, सोह्र ओटा वितरण गर्ने होइन । त्यस्तो हुनुहुँदैन पनि । वन इक्वेल्टु फोर, फाइभ कति हुन्छ, हामी प्राविधिक अध्ययन गरेर तय गर्छौँ । त्योभन्दा धेरै सेयरिङ गर्न दिँदैनौँ । गुणस्तरीय सेवा दिएन भने हामी काराबाही गर्छौँ । त्यसबाहेक काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरहरुमा टाँगिएका तारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । त्यस विषयमा काम अगाडि बढाउँछौँ । हिजो म कार्यवाहक हुँदा र सिनियर डाइरेक्टर हुँदा पनि यिनै कामलाई अगाडि बढाएका हौँ, अब म यसलाई स्पिड–अप गर्छु । साथै यसभन्दा पहिले हामीले कति जानेर वा नजानेर गरेका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौँ, दूरसञ्चार क्षेत्रमा ।
० नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
स्याटेलाइट भनेको अरुले भनेजस्तो सजिलो छैन, जति भनिन्छ त्यो भन्दा धेरै गुणा अप्ठ्यारो विषय हो । यसमा पुँजी प्रविधिलगायत सबै कुरा आवश्यक पर्दछन् । यसमा कुनै सामान रेडिमेड भएर सट्ट ल्याएर राख्ने कुरा होईन । यसको प्रक्रियामा आइटियुलगायत विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरी अरु देशलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने गरी काम अघि बढाउनु पर्नेछ । यी सबै कुरालाई मिलाएर ३०औँ अर्बको स्याटेलाईट राख्दा देशलाई आर्थिक रुपमा कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । आज हामीले आफ्नै स्याटेलाईट राख्यौँ भने हाम्रो पुस्ता आगामी २० वर्षमा अन्तरिक्षमा अथवा चन्द्रमामा जाने क्षमता राख्नेछ । त्यसैले यसलाई नाफा घाटाको रुपमा मात्रै पनि हेर्न हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई । हामीलाई आइटियुले अर्बिटल स्लट दिएकोमा यसमा केही असर गर्नेगरी लाओसको स्याटेलाइट रहेको छ । अथवा उसले प्रस्ताव गरेको अर्काे कमर्सियल स्याटेलाइट रहने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ । र, लाओसँग हाम्रो वार्ता हुने प्रक्रियामा छ । त्यो वार्ता मिल्यो भने हामी त्यो स्लटमा हाम्रो स्याटेलाइट राख्न सक्षम हुनेछौँ । वार्ता मिलेन भने पनि हामीले स्याटेलाइट राख्दैनौँ भन्ने होइन, हामीले राख्छौँ । तर पावरमा सम्झौता गर्नुपर्छ यसो हुँदा हामीले बनाउने ग्राउन्डबेस एन्टेनाको आकार ठूलो हुन्छ ।
०००