काठमाडौं । सरकार प्रधानमन्त्रीुखले घोषणा गरेको रेललाई अर्थले उचित बजेट दिनु त परको कुरा, बनेको रेलमार्गलाई प्रबन्ध गर्नसमेत चासो दिन छाडेको छ । रेलमार्ग बनाइदियो । सरकारले गतवर्ष दुईवटा रेल पनि भारतसँगै किन्यो । पूर्वाधार खडा गर्ने रेल विभाग पनि सुनसान छ । रेल संचालन गर्ने रेल्वे कम्पनीमा गुरु भट्टराईजस्ता भ्रष्टाचारीलाई जागीर दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ आलोचित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक एजेन्डा सकिन्छ तर आफ्नो असक्षमता लुकाउने महाप्रबन्धक भट्टराईको साइबर सेनाको नाउँमा मच्चाइएको निच प्रवृत्तिको समर्थन गर्न सकिँदैन जबकि भट्टराईलाई काम गर्न महाप्रबन्धक बनाएको हो । ओलीइतरका नेताको गाली गर्न होइन रेल्वे कम्पनीलाई २ वटा रेल घुम्टो ओढेर असोजदेखि भारतीय भूमिमा राखेको जानकार छ । कम्पनीले रेल चलाउन आवश्यक प्राविधिकहरु भारतबाटै ल्याउने भनेको छ रेल सेवा संचालन गर्न भारतकै स्वीकृति लिनुपर्छ । जयनगरबाट जनकपुर ६४ जनकपुर बर्दिबास ३० किमी रेल लिग बनेको अवस्था छ । रेल चलाउने तयारी गर्ने कम्पनीका ताल नाजुक छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भजाएर खाने गरेको आरोप त्यसै लागेको होइन, रेल कम्पनीमा महाप्रबन्धकजस्तो मान्छेले रेल सम्बन्धी चासो दिएको छैन भने त्यस्तो ठाउँमा अर्को प्रविधिक नियुक्ति गर्नुपर्छ । राष्ट्रको खर्चमा रेल किन्ने छिमेकीबाट रेलको लिग बनाइने तर रेल घुम्टो ओढेर बस्ने हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको विकास र समृद्धिको योजनामा रसुवागढी काठमाडौं ७२ किमी वीरगन्ज काठमाडौं १३६ किमी रेलमार्गको अध्ययनको काम अलपत्र छ । यसमा रेल विभाग बेपत्ता छ भौतिक मन्त्रालयलाई त्यो जानकारी छ जबकि यस गर्ने विभाग र कम्पनीमा काम गर्न नसक्नेलाई राखेर कसरी लक्ष्य पूरा हुन्छ ? प्रश्न यहाँ छ । यस्तै रेल विभागका महानिर्देशक भट्टराईले विभागका कर्मचारीलाई घुमाएर लाभको पद हात पारेका छन् ।
