केही दिनयताबाट बदलिएको घटनाक्रमले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य कमजोर बाटोबाट अगाडि बढ्न थालेको छ । गत फाल्गुण २३ गते वामपन्थी नेता ऋषि कट्टेलले दिएको रिट माथि निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन नै निर्वाचन कानुन अनुसार नभएको ठहर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा अगाडिकै स्थितिमा फर्कन निर्देशन दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता नेपालको केपी ओली हटाउ एक सुत्रीय कार्यक्रममा जबरजस्त असर पर्न गएको हो । र, बदलिएको राजनीतिक घटना क्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रचण्डको एक सुत्रीय कार्यक्रम प्रति संसदमा दोस्रो हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस र संसदमा ३२ स्थान भएको जनता समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन नगर्ने स्थिति बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःअस्तित्वमा आएको सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टी विधान संशोधन गर्दै समानुपातिक तर्फका सांसदका सम्बन्धमा अध्यक्षले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेपछि केपी अोली नेकपा एमालेमा थप बलियो बन्न पुगेका छन् भने यही कारणले गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर ओलीका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरी राखेका नेता नेपाल कमजोर बन्न पुगेका छन् ।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा सत्ता विवाद चलिरहँदा १२० सांसद भएको नेकपा एमालेका ३८ सांसदले माधव नेपाललाई समर्थन गरेका थिए । र, नेपाललाई समर्थन गर्ने ३८ सांसद मध्ये २० जना समानुपातिक तर्फका भएकाले अब संशोधन भएको विधानले आफ्नो पद नै धरापमा पारिदिएपछि उनीहरु पदीय सुरक्षाका लागि नेपालको साथ छाडेर ओली पक्षमा आउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बलियो भएसँगै नेता नेपालसँग मिलेर आफ्नो विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरी राखेका पार्टीका अन्य तीन सदस्यलाई पनि नेता नेपालसँगै अनुशासनको कारवाहीका लागि स्पष्टिकरण समेत सोधेका छन् । यसरी केन्द्रीय कार्य समिति मार्फत् अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका नेताहरुमा नेता नेपाल सँगै भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूसाल चार जना छन् । पार्टीका चार जना वरिष्ठ नेताहरुसँग स्पष्टिकरण सोधेसँगै अध्यक्ष केपी ओली पार्टीमा आफ्नो पकड मजबुट बनाउन विरोधीहरु माथि कडा रुपले प्रस्तुत हुने यो घटनाले देखाएको छ ।
नेता नेपाल पक्षले अझै पनि समानन्तर रुपले पार्टी संगठनलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएपनि अन्ततः ओली नेतृत्वको संस्थापना पक्षसँग ओली पक्षले मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । र, नेता नेपालले असन्तुष्ट नेताहरुलाई गोलबन्द गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको मुकाबिला गर्न ठोस योजना पनि ल्याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रम अगाडि बढेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउने एक सुत्रीय अभियान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ल्याएका थिए । आफूले ल्याएको यो अभियानलाई सफल पार्न संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थन प्राप्त गर्नका लागि सभापति देउवालाई अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक भेटेर प्रधानमन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरेका छन् । तर कांग्रेस सभापति देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीमा भन्दा पार्टी संगठनतिर लागेको कारण प्रचण्डको यो योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी गत फाल्गुण २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नेपालको राजनीतिमा निर्णायक तहमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री अोलीलाई पदबाट हटाउने योजनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिई राखेको छैन । जनता समाजवादीले अदालतको आदेशबाट आजीवन कारावास भोगिराखेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाई भएपछि र आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको आफ्नो मागलाई सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन भए मात्र प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा उच्च अदालत र कैलाली जिल्ला अदालतले आठ जना प्रहरी र एउटा शिशुको हत्यामा दोषी ठहर गर्र्दै आजीवन काराबासको सजाय गरेको रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको नजिर अनुसार रिहा गर्न मिल्ने अवस्था छैन । यसैगरी जनता समाजवादीले अगाडि सारेको एजेण्डालाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्न पनि संसदमा १२० स्थान भएको नेकपा एमालेले समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई मतले समर्थन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । र, यसरी संविधान सशोधन गर्न नेकपा एमालेको समर्थन नभई हुँदैन । तर आफ्नै दलका नेता प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि यो स्थितिमा नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको योजनाले मुर्तरुप लिने कुनै सम्भावना भएको देखिँदैन । २०७७ साल फाल्गुण ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयबाट कमजोर भएका प्रधानमन्त्री ओली गत फाल्गुण २३ गते सर्वोच्च अदालतले नै गरेको निर्णयबाट भने शक्तिशाली रुपमा अगाडि आएका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता नेपालको राजनीतिक भविष्य चौपट हुने गरी उनीहरु राजनीतिमा कमजोर बन्न पुगेका छन् ।
