निजीकरण र व्यापारिककरणले समाजकल्याण प्रभावित

नेपालको सत्तामा बसेकाहरूले प्राकृतिक स्रोतहरूको निजीकरण र व्यापारिककरण गर्ने कामलाई तीव्र पारेका छन् । नेपालमा बहुदल आएपछि पञ्चायती कालखण्डमा बनेका कलकारखानाहरूको निजीकरण नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको थियो । सोही दलले नै पञ्चायतीकाल भन्दा पहिले नै कोसी र गण्डकी जस्ता नेपालका ठूला नदीहरूको उपयोग गर्न भारतलाई एकाधिकार दिएर नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूको निजीकरणको शुभारम्भ गरेको थियो ।
नेपालको जनशक्तिलाई निजीकरण र व्यापारिककरण गर्ने काम राणा शासन कालमा सुरु गरिएको थियो । नेपालमा राणा शासन चलेका बेला भारतमा अंग्रेजको शासन सत्ता चलेको थियो । नेपालीहरूको बहादुरीलाई देखेर अंग्रेजले सो बेला नेपालमा शासन गर्ने राणाहरूसित मिलेर नेपालीहरूलाई भारतीय अंग्रेजी फौजमा गोर्खा पल्टनको नामले भर्ती गर्न सुरु गरेका थिए । प्राकृतिले दिएको नेपालको जनशक्तिलाई निजीकरण र व्यापारिककरण गर्ने कार्य सोही बेलादेखि नै सुरु भएको थियो । नेपाली जनशक्तिलाई अंग्रेजी फौजमा भर्ना हुन अनुमति दिएवापत सोही बेलादेखि नै राणा शासकहरूले सलामी खाने गरेका थिए र नेपाली जनतालाई विदेशीको हातमा बेचेर पाएको सलामी राष्ट्रको कल्याणमा खर्च नगरी राणा शासकहरूले निजी आम्दानीको स्रोत बनाएका थिए । सोही कुराको विरोध गर्ने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पनि सत्तामा पुगेपछि पुरानै चलनलाई कायमै राखेका छन्। समय, काल र परिस्थितिअनुसार अहिले तरिका मात्रै फरक–फरक अपनाएका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति गरी सत्तामा बसेका कम्युनिस्टहरूले नेपालमा स्थापित गोर्खा भर्ती केन्द्रहरूको घनघोर विरोध गर्ने गरेका थिए । सक्रिय विरोध गर्दै नेपालको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पारेपछि उहाँहरूले आफूले नेपाली जनतासमक्ष विगतमा गरेका सबै प्रतिबद्धताहरू चटक्कै बिर्सेका छन्।
अहिले भारत र अंग्रेजहरूले नेपालमा विगतदेखि स्थापित गरी चलाउँदै आएका भर्तीकेन्द्रहरू यथावत कायमै राखेका छन्। तिनीहरूलाई बन्द गर्नुको साटो दलहरूले आफ्नै मुख बन्द गरी त्यसको विरोध गर्न नै बन्द गरेका छन्। उल्टै वैदेशिक रोजगार नीति ल्याएर नेपालको महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई विदेशी दलालहरूको हातमा बेच्न थालेका छन् । उहाँहरूले नेपालमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार नीति अहिले मानव तस्करीको रूपमा फस्छाएको छ । मानवले मानवलाई नै आफ्नो निजी फाईदाको लागि बेच्ने गजबको धन्दा व्यवसाय नेपालमा दलहरूले खोलेर चलाएका छन् । यस्तो मानवता नै नभएका दलहरूले नेपालको प्रकृतिक स्रोतहरू जंगल, जमिन र जललाई जोगाउने कुरै भएन । पञ्चायत कालभन्दा पूर्वमा नेपालको शासन सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसले नेपालको महत्वपूर्ण जलस्रोत र जलभण्डारको रूपमा निरन्तर बग्ने कोसी र गण्डकीलाई उपयोग गर्ने एकाधिकार भारतलाई बुझाएका थिए । पञ्चायतकालमा नदीनालाहरूलाई विदेशीको हातमा बेच्ने काम भएन तर, जंगल र जमिनको अपचलन भने खुबै गरेका थिए । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्नेहरूले नै तराईको जंगल सखाप पारेका थिए । नेपालको तराईमा मानव वस्ती बसाउँने नाममा चारकोशे झाँडीलाई फाँडी सखाप पारेर त्यसमा अव्यवस्थित मानववस्तीहरूको विकास उनीहरूले नै गरेका थिए । सुकुम्बासीहरू र पूर्व सैनिकहरूका परिवारजनलाई तराईको जंगल फाँडेर बस्ने अनुमति दिएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएका नेपालको जंगल र पर्ती जमिनहरू सखाप परिएको थियो । सोही पर्ती जमिनहरूको निजीकरण र व्यापारिककरणले अहिले जोड पक्रेको छ । हाल सत्तामा बसेका कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने दलहरूले पनि सोही दलाल पुँजीवादी नीति कै अनुसार गरी समय, काल र परिस्थितिअनुसार तरिका मात्रै फरक–फरक अपनाएका छन् । नेपाली जनशक्तिको दुरूपयोग गर्ने पुरानो शैली गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरू कायमै राखिएका छन् भने अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली जनशक्तिको व्यापक दुरूपयोग बढाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई नाफा कमाउने व्यापार व्यवसायकै रूपमा दलहरूले विकास गरेका छन् । मानवले मानवलाई नै कमिशन खाएर बेच्न पाउने धन्दालाई नै अहिले वैदेशिक रोजगार भन्ने गरिन्छ । नाम फरक भए पनि यो पुरानै धन्दा हो । उहिले भारतीय उपमहाद्विप र अफ्रिकी महादेशबाट त्यहाँका बसिन्दाहरूलाई जबरजस्ती पानीजहाजहरूमा कोची अंग्रेजले त्यतिबेला उपनिवेश चलाएको अमेरिकालगायतको मुलुकहरू र टापु मुलुकहरूमा लगेर जबरजस्ती खेतीपाती र अन्य खतरनाक व्यवसायहरू गर्ने गराउने गरेका थिए । तिनै आफ्नो मुलकबाट जबरजस्ती लगिएका अफ्रिकी र एसियालीहरूमाथि अंग्रेजले रंगभेद नीति अपनाएर लामो कालखण्डसम्म दास बनाएका थिए । उनीहरू अहिले स्वतन्त्र भएका छन् । तर, पनि विगतमा उनीहरूको पितापूर्खामाथि भएको अमानवीय अन्यायको तुष र इतिहास कायमै छन् ।
नेपालमा पनि दलहरूले ल्याएको वैदेशिक रोजगार नीतिले गर्दा नेपालको महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई कौँडीको भाउमा उपयोग गर्न विदेशीले पाएका छन् र धेरै सस्तो मानवशक्ति भएको हुनाले यो व्यवसाय मानव तस्करीकै रूपमा विकसित भएको छ । नेपालमा शासन चलाएर बसेका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अहिले यही धन्दामा नै व्यस्त भएका छन् र मान्छेले मान्छेलाई नै बेचबिखन गरी अकुत सम्पत्ति कमाउन सफल देखिन्छ । यसबाट भएका र हुने नोक्सानी नेपाली समाज र पीडितका परिवारहरूले उठाएका छन् भने त्यसको तर मार्ने काम विदेशीका नाफाखोर व्यवसायी दलालहरूले गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक दलहरूले र पहिलेदेखि नेपाली जनताले कलंक मान्दै आएको विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरूलाई भर्ना गर्ने गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरू बन्द गर्न सकेन । यतिसम्म ठीकै छ, विदेशीको दबाबले गर्दा सो काम गर्न सकेन भनी मानौँ तर, स्वयम उनीहरूनै विदेशीकै नाफाखोर व्यवसायी दलाल बनेर हिँडेको र नेपाली नागरिककै बेचबिखनमा लागेको कुरा भने नेपाली समाज र नेपाली जनता कसैलाई पनि हजम भएको छैन । राजनीतिक दलहरूका दोहोरो नीति र दुईजिब्रे कुराहरूले गर्दा नेपाली जनता साह्रै नै पीडित भएका छन् र त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि दलीय राजनीतिक व्यवस्था कै विकल्प खोज्दैछन् । नेपाली जनताको मनमा यतिबेला कतै राजतन्त्रलाई दलहरूको बहकाउमा आएर फाल्ने काम गलत त थिएन भन्ने शंका उब्जेको छ । नेपाली जनताको मनमा उब्जेको यो शंकाको निवारण दलहरूले चाँडै गर्न सकेन भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ प्रकारको परिवर्तन आउने संभावना पैदा भएको छ ।
नेपालको राजतन्त्र, पञ्चायत र नेपाली कांग्रेसकै कतिपय निर्णयहरूको विरोध गर्दै त्यस्ता निर्णयहरूलाई उल्टाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलनको मार्गबाट सत्तामा पुगेका नेपालको कम्युनिस्टहरूले विगतको शासकहरूले उत्पन्न गरेका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान खोज्लान वा निकाल्लान भन्ने सोची समर्थन गर्ने नेपाली जनतालाई ‘माछा–माछा भ्यागुता’ तुल्याएका छन् । उनीहरू स्वयम नै नयाँ तरिकाले राष्ट्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको अपचलन गर्नमा जीउज्यान दिएर लागेका छन् । नेपालको जंगल,जमिन, जल र जनशक्तिको दुरूपयोग गर्नेहरू सितै कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने नेताहरू मिलेका छन् । ठूला जंगल र जमिनको कुरै छोडाँै सहरभित्रका पर्तिजग्गाहरूसमेत केही बाँकी नराख्ने भएका छन् । सहरको पर्तिजग्गाहरू लामो समयका लागि नाफाखोर व्यवसायीहरूलाई लिजमा दिएर त्यसको निजीकरण गरेका छन् र त्यसमा व्यापारिक भवनहरू बनाउन दिएर निजी फाइदा उठाएका छन् । सहरमा खुला ठाउँ, हरियाली पार्क र बंगैंचाहरू केहि बाँकी राखेका छैनन् । नेपालभरि यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालित छन् । कतै व्यापारिक मलहरू, कतै भ्यूटवरहरू र कतै होटेलहरू लामो समयको लागि लिजमा लिएका सरकारी पर्तिजमिनहरूमा खडा गरिएका छन् । केही पँहुचवाला व्यवसायी जस्तो यती समूह सरकार भित्रै घुसेर सरकारी नियम कानुन नै संसोधन गरी यस्तो धन्दा चलाएका छन् । उक्त समूह प्रम ओली स्वयंलाई प्रभावमा पारी नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको जंगलहरू र जमिनहरू खोजी–खोजी लामो लिजमा लिएर निजीकरण गर्दै नाफा कमाउने उद्देश्यले व्यापारिककरणमा लागेको छ । नेताहरूबाट राजनीतिक दबाब श्रृजना गरी सरकारी अधिकारीहरूलाई मिलाएर आफ्नै सर्तमा मनपरी ढंगले लिजको कागजात बनाएका छन् र त्यही लिजमा लिएको सम्पत्ति देखाएर नेपालको बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यापारमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
शीर्ष नेता प्रचण्डसित निकट मानिने व्यवसायी अजय सुमार्गीले पनि त्यस्तै प्रकारले प्रचण्डको प्रभाव र नाम भँजाएर नेपालको ठूला व्यवसायी बनेका छन् । अर्का चर्चित व्यवसयी इच्छाराज तमाङ पनि यस्तै प्रकारका व्यवसायी हुन् । उनले पनि राजनीतिक पहुँच र दबाब कै आधारमा सिभिल ग्रुप खडा गरेका छन् र सरकारी कर छली गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप खेप्दैछन् । नेपालमा यस्ता नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरू धेरै छन् जो कम्युनिस्टहरू सत्तामा आउनु भन्दा अगाडि कुनै हैसियतको थिएनन् । तर, कम्युनिस्टले सत्ता चलाउन थालेपछि रातारात करोडपति र खरबपति बनेका छन् । भाटभटेनी समूहको पनि व्यापारिक हालत पहिले केही थिएन भने कम्युनिस्ट शासन नेपालमा आएपछि र जनयुद्ध कालदेखि नै व्यापारमा ठूलो फड्को मारेको छ जुन असामान्य र असहज नै देखिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले गलत नीति लिएको छ । त्यसको लाभ उठाउँदै केही नयाँ व्यापारीहरूले अकुत नाफा कमाएका छन् । साथै कम्युनिस्ट नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि कमिशन खुवाएर व्यापारीहरूले आफ्ना सहयोगी साझेदार तुल्याएर राखेका छन् ।
राज्यले यसरी निजीकरण गर्दै लाने हो भने नेपालमा खुला अकास, खुला जमिन र हरियो वन केही बाँकी रहने छैन । नेपाली जनताको घाम, पानी हावा सबै छेकिने छन् । नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूले अग्ला भवनहरू बनाएर खुला आकासलाई छेकेका छन् भने जमिनको गहिराइसम्म संरचना निर्माण गरी पानीको बहावलाई समेत रोकेका छन् । यस्तो कार्यलाई नरोकेमा नेपाली जनताको भविष्यका सन्तानहरू स्वच्छ हावा, सफा पानी र न्यानो घामको लागि पनि भविष्यमा तड्पिनु पर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण समाजकल्याणको विषय तीव्र व्यापारिककरणले गर्दा ओझेलमा पर्दै गएको हुँदा सरकारले तीव्र व्यापारिककरणलाई रोकी समाजकल्याणमा ध्यान दिनु पर्छ र समाजकल्याणको विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ ।