काठमाडौं– सरकारी सम्पत्ति हडपेर माफियाहरूले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सार्न तयारी गर्दै छ । त्यही पनि लोडसेडिङको समयमा जनतालाई अन्धकार बनाएर डेडिकेट फिडर जडान गर्ने विद्युत प्रयोग गरेर उद्योग चलाउने, आफू कमाउने, विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल नबुभmाउने व्यापारीकै महल आइलागेको छ । कुलमान घिसिङले डेडिकेट ट्रंक लाइन जडान गर्ने व्यापारी र उद्योगीहरूलाई बिजुलीको महसुल तिराउन खोज्दा व्यापारीहरू लाजै नमानी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्र्वोच्चका न्यायाधीशले पैसा खाएर प्राधिकरणको रु ८ अर्ब तत्काल तिराउने आदेश दिएनन् । मारवाडी समुदाय सेवा मुखी पनि देखिन्छ र राज्य कोष लुट्नेमा पनि पर्छ । व्यापारी कै हितका थुप्रै उदाहरण छन् । यसपटक नेताहरूलाई चन्दा दिएपछि मोती दुगडले साल्ट ट्रेडिङको नुन आफ्नै कम्पनीको प्याकेट बनाएर प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँमा बेच्न लागे । सरकारको नारा यस्तैले पूरा गर्न दिएको छैन । नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौँडीको मूल्यमा ईश्वर पोख्रेलको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर दिलाएको थियो ।
राजनीतिक द्वन्द्वको बेला सहयोग गरेको फल पोख्रेलले कोभिड–१९को बेला औषधी खरिदको ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खु दरबार २०७२ सालको भूकम्पले छियाँछियाँ बनायो । त्यसैले माफियाहरूको दिन आएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट, जग्दम्वा स्टीलले विद्युत्त महसुल नतिर्नेकै घरमा एमालेको पार्टी कार्यालय सर्न लागेको छ ।
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता सस्थाहरूको ध्यान पनि नेपालको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने तर, राज्य प्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने देखिन्छ । व्यापारिक क्षेत्रमा थामसेर्कु बदनाम हुनुको कारण सिमेन्ट उद्योगहरूले जस्तै विजुली खपत गरेको कुरा सबै नपाएर हो की ?
