दुई सातायताबाट सम्पूर्ण मुलुकको वातावरण नै चरम प्रदुषणबाट गुज्रिराखेको छ । गत शुक्रबार प्रदुषणको मामिलामा विश्वका सबै शहरलाई पछाडि पार्दै नेपालको राजधानी काठमाडौं यो मामिलामा सबभन्दा अगाडि आएको थियो । यसरी वातावरण उच्च प्रदुषण हुँदा केही दिनमा नै सुधार हुने दाबी वातावरण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले गरेका थिए र जंगलमा लागेको डढेलोको कारण मुलुकको वातवारण यसरी प्रदुषण युक्त भएको दाबी पनि उनीहरुको रहेको थियो । जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आउना साथ अहिले बिग्रिएको वातावरणमा पनि सुधार आउने दाबी उनीहरुको थियो । तर गत शुक्रबार दुई दिनमा नै बिग्रिएको वातावरणमा सुधार आउने दाबी प्रदुषण मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेपनि अहिलेसम्म काठमाडौं लगायत नेपालको वातावरणमा कुनै सुधार आएको छैन । र, प्रदुषणको कारण वातावरण बिग्रँदा त्यसको असर खास गरेर केटाकेटी र बुढाबुढीलाई परी राखेको छ ।
सरकारको तर्फबाट प्रदुषित वातावरण नियन्त्रण गर्न भनेर २०६५ सालबाट नै पेट्रोलमा प्रतिलिटर पचास पैसा, उठाउने गरिएको थियो । अहिलेसम्म उठाइएको रकम बढेर ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन भई सकेको छ । यति मोटो रकम पेट्रोल बिक्रीबाट मात्र संचालन हुँदा पनि सरकारको तर्फबाट भने विश्लका अन्य शहरलाई पछि पार्दै काठमाडौं वातारण प्रदुषणको मामिलामा सबभन्दा प्रदुषित शहरमा पुग्दा पनि मुलुकभरी नै यसरी वातावरण बिग्रिँदा पनि सम्पूर्ण दोष जति जंगलमा लागेको डढेलोको थाप्लोमा हाल्ने गरिएको छ । प्रदुषण नियन्त्रण गर्न आम जनताबाट संकलन गरिएको त्यो मोटो रकम कहाँ खर्च भई राखेको छ भन्नेतिर अहिलेसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्पष्ट पार्न जरुरी सम्झिएको छैन । आयल निगम मार्फत् पेट्रोलमा नै प्रतिलिटर पचास पैसा उठाउँदै आएको सरकारले यो मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत मोटो रकम अनुदानमा पाउने गरेको छ । सन् २०१८ मा विश्वा आर्थिक मञ्चले विश्वका १ सय ८० मुलुकमा गरेको सर्वेक्षणमा प्रदुषणको मामिलामा नेपाल १ सय ७६ को स्थानमा रहेको थियो । यो सर्वेक्षणको कारण पनि नेपालको बिग्रिएको वातावरण सुधार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत ठूलो धनराशी सहयोग गर्दै आएका छन् । तर जनताले पेट्रोल मार्फत् तिरेको करसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उपलब्ध गराएको अनुदान समेत दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने सरकारका अधिकारीले अहिले यसरी बिग्रिएको वातावरणलाई डढेलोको थाप्लोमा खन्याएर आफूहरु पानी माथिको ओभानो भई राखेका छन् र यो मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि रमितेको मात्र भूमिका निर्वाह गरी राखेको छ ।
