नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समितिबाट पारित भई प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा थन्क्याएर राखिएको निजामति कर्मचारी ऐन सबैले सम्मान गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरी अघि बढाइने बताएका छन् । शनिबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिको चौथो केन्द्रीय परिषद्मा बोल्दै उनले कर्मचारीहरूलाई टुक्रा–टुक्रामा विभाजित गर्ने गरी समितिबाट पारित भई प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा थन्क्याएर राखिएको ऐनलाई सबैले सम्मान प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरी अघि बढाइने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकार संविधानप्रति इमान्दार र निष्ठावान नभएको भन्दै संविधान मिच्ने सरकारलाई हटाइनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘कर्मचारीहरूलाई टुक्रा–टुक्रामा विभाजित गर्ने अनि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा आवश्यक तालमेल मिलाउनको निम्ति मुख्य कुरा त्यो निजामति कर्मचारी ऐन जो राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा थन्क्याएर राखिएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने, र सबैले सम्मान प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरिने छ’, उनले भने, ‘त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री को ? भन्ने भन्दा पनि सरकार संविधानप्रति इमान्दार र निष्ठावान हुनप¥यो, संविधान मिच्ने सरकार हटाइनुप¥यो ।’
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले आफूले ट्रेड युनियनका अधिकार बढाइनुपर्छ भन्ने कुरा यस अघि पार्टी एकता भएको बेला पनि भन्दै आएको बताएका छन् । उनले भने, ‘ट्रेड युनियनको अधिकार बढाइनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ, मन्त्री र मेरो भाषा मिलेको थिएन एउटै पार्टी हुँदा पनि ।’ उनले सबैले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भएको भन्दै केही अपुग छ भने परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि कर्मचारीहरूको मुख्य भूमिका रहेको बताएका छन् । छिट्टै नयाँ सरकार गठन गरी कालो बादल हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शुक्रबार दिउँसो बूढानीलकण्ठस्थित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा तीन दलको बैठक बसेको थियो । नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित रहेको उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्ष नेता सहभागी थिए । यस्तै कर्मचारीतन्त्रलाई आतंकमा बाँच्न बाध्य पारिएको र उनीहरूको वृत्ति विकास, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुल्चिने कोशिस भएको पनि उनले बताए । अध्यक्ष दाहालले भने ‘हिजो मात्रै हामी संसदभित्र भएका तीन वटा प्रमुख दलहरूको बैठक बस्दै थियौँ । सरकारको बारेमा कुरा गर्न तपाईंहरूलाई थाहा छ । त्यहाँ सबैको एउटा कुरामा सहमति देखा प¥यो । अहिलेको सरकारले कर्मचारी तन्त्रलाई आतंकमा बाच्न बाध्य पार्न थालेको छ । राज्यका सबै अंगहरूमाथि जबरजस्ती कब्जा जमाउने षडयन्त्र सुरु भएको छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति देखियो त्यहाँ । त्यो आफैँमा एउटा ठूलो विडम्बनाको स्थिति हो ।’
सरकारले कानुनअनुसार हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कामहरू गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले आरोप लगाएका छन् । सरकार अवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गर्न तर्फ उन्मुख भइराखेकोले देशमा निकै ठूलो अन्योल र सन्त्रास उब्जिएको पनि बताए । अध्यक्ष दाहालले भने ‘अहिले हामी हे¥यो भने दिन–दिनै जस्तो के संविधान, के ऐन कानुन, नियम सबैलाई मिच्दै जबरजस्ती राज्य सत्ता कब्जा गर्ने एउटा डरलाग्दो अभियान चलेको स्थिति छ । हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कुराहरू भइराखेका छन् । जे आधिकारिक हो, जे वैधानिक हो, जे संवैधानिक हो, जे विधिसम्मत हो त्यसलाई गलहत्याइएको छ, त्यसलाई निमोठिएको छ ।’
अध्यक्ष दाहालले सरकारले संविधानलाई मिच्ने कोसिस जारी राख्दै गएमा नयाँ खालको विद्रोहमा जानुपर्ने पनि बताएका छन् । तर, विद्रोहमा जानु अगाडि नयाँ सरकार गठन गरेर सोही सरकारमार्फत अहिले भइराखेका ज्यादतिहरूलाई सच्याउन चाहेको पनि प्रस्ट पारे । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामी त्यो परिस्थिति आउनु भन्दा अगाडि नै नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकारमार्फत यो बीचमा भएका ज्यादतिहरूलाई सच्याउन चाहन्छौँ ।’ अध्यक्ष दाहालले यो सरकार अब धेरै दिन नचल्ने र नयाँ सरकार बनेपछि कर्मचारीका मागहरूको सम्बन्धमा साथ, समर्थन र सहयोग रहने पनि दाबी गरेका थिए ।
०००
