काठमाडौं– अमेरिकी सरकारले नेपालका लागि अगाडि बढाएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजनाको भविष्य अब के होला भन्ने प्रश्न काठमाडौंको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि बहसको मुद्दा बनेको छ । गत शनिबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असहयोग गरेको कारण एमसिसी परियोजना अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो व्यक्त गर्दै सभामुख सापकोटाले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाउँदै अवस्थामा सुधार नआए आफूले वैकल्पिक बाटो समाउनु पर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा आफूमाथि लगाएको यो गम्भीर आरोपको सभामुख सापकोटाले गत सोमबार जवाफ दिएका छन् । उनले आफूले कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व संविधानको सपथ लिएको हुँदा संविधानको मर्म भावना र राष्ट्रहीतविपरीत आफू जान नसक्ने अडान राख्दै अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी परियोजनालाई अगाडि नबढाउने स्पष्ट अडान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । अब यो परियोजना अगाडि बढाउनका लागि या त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सभामुख नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत जसरी पनि एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अडान रहेको कारण सभामुख नै परिवर्तन गरेर यो परियोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना बढे
