खरिद शाखामा ३० वर्षदेखि नासु काफ्लेको रजगज

काठमाडौं– एउटै कर्मचारी ३० वर्षदेखि एउटै मन्त्रालय, त्यो पनि मालदार शाखामा । कसरी र कुन आधारमा टिक्छ होला ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको खरिद शाखामा ३० वर्षदेखि एकछत्र राज गरिरहेका नायब सुब्बा हुन् विश्व काफ्ले । कर्मचारी युनियनका नेताहरूको आड र भरोसामा उनी एउटै शाखामा यति लामो समयदेखि टिकेर चलखेल गरिरहेका छन् । निजामती सेवा नियमावली ०४९ अनुसार कुनै पनि कर्मचारी एउटै निकायमा २ वर्षभन्दा बढी बस्न मिल्दैन । तर, नासु तहका काफ्ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खरिद शाखामै बसेका ३० वर्ष व्यतित भयो ।
मन्त्री तथा सचिवहरूसँग सेटिङ हानेर उनी खरिद शाखामै बसेर चलखेल गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सुनाउँछन् । उनी भोला पोखरेल र मोहन घिमिरेका खास मान्छे हुन् । मन्त्रालयको सबैजसो खरिदको काम उनैले गर्दै आएका छन् । एउटै कर्मचारी ३० वर्षसम्म, एउटै निकायमा बसेर चुस्त कमाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय के हेरेर बसिरहेका छन् ? वनमा लुटको श्रृंखला यतिमै सकिँदैन । पैसा आर्जन गर्नका लागि कर्मचारीहरूले अनावश्यक बैठक बसेर भत्ता लुड्याउने गरेका छन् । त्यहाँका मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेको भेटिएको छ । त्यहाँ विज्ञ आवश्यक नपर्ने व्यक्तिलाई विज्ञ नियुक्ती गरेर प्रतिबैठक १५ सयको दरले भुक्तानी गरेको समेत भेटिएको छ ।
तत्कालीन समयमा वातावरण महाशाखामा कार्यरत सहसचिव यज्ञ दाहालको अध्यक्षतामा गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा इआइएको प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिनका लागि भन्दै साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा बसेका बैठकबापत २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता कर्मचारीहरूले बुझेका छन् । यो रकम सम्पूर्ण मन्त्रालयको नभएर एउटा शाखाको ५ महिनाको बैठक भत्ता मात्र हो । करिब १ सय आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि बसेका बैठकलाई एक÷एक घण्टाको अन्तरालमा अलग–अलग बैठक बसेको देखाई माइन्युट गरेको देख्न सकिन्छ । कार्यलय समयमै बैठक बस्ने त माइन्यूट चाहिँ कार्यलय समयभन्दा बाहिरको देखाएर भत्ता बुझेर लुट्ने प्रवृत्ति त्यहाँ बेस्सरी मौलाएको छ । हामीले प्राप्त गरेको डकुमेन्टअनुसार मन्त्रालयमा एकै दिन मन्त्रालयका ५७ जनाले प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । यसरी सबैभन्दा धेरै बैठक बसी भत्ता बुझेर रेकर्ड तोड्नेमा छन्, सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल । उनले ५ महिनामा मात्र १०५ वटा बैठकमा सहभागी भएबापत १ लाख ५७ हजार ५ सय भत्ता बुझेका विवरण भेटिन्छ । यस्तै ज्वाला श्रेष्ठ, सुभाषकुमार शर्मा, मानबहादुर बस्नेत र मनिता कार्की पनि छन्, जसले जनही १ लाख ५७ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । यस्तै अमरबहादुर ओलीले कूल ८८ वटा बैठकमा उपस्थित भएबापत १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यता कर्मचारीको लुटको श्रृंखला यतिमै रोकिँदैन । दैनिक पत्रिकामा छपाउनै पर्ने टेण्डर नोटिससमेत कर्मचारीकै मिलेमतोमा विज्ञापनको मोटो रकम गायब गर्ने धन्दा सिंहदरबारदेखि अन्य विभाग, स्थानीय तहसम्म फैलिएको तथ्यहरू भेटिएका छन् । विशेष गरी प्रशासनका हाकिम, लेखाका हाकिमहरूको मिलेमतोमा विज्ञापन एजेन्सीलाई विज्ञापन दिएवापत सुरुमै ४० देखि ५० प्रतिशत कमिसन खोज्ने गिरोह सक्रिय रहेको तथ्यहरू भेटिएका छन् ।
कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै कर्मचारीहरू कसरी मालामाल बनिरहेका छन् भन्ने तथ्य हो यो । सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन छाप्दा सम्बन्धित निकायलाई सामान्यतः २५ प्रतिशत छुट दिने गर्छन । यस्तै बिग हाउसहरूले विज्ञापन छापे वापत् विज्ञापन एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन दिँदै आएका छन् । अहिले सरकारी कार्यलयका कर्मचारीहरूले चलाइरहेको एउटा धन्दा हो जम्मा २० हजारको सूचना छाप्ने, एक लाखको बिल बनाउने अनि २० हजार पत्रिकालाई बुझाएर बाँकी ८० हजार विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारी मिलेर झ्वाम पार्ने । सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, कृषि मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पञ्जीकरण विभागललगातका दर्जनौ निकायका यस्ता प्रमाणहरू फेला परेका छन् ।