काठमाडौं– प्रदेश नेताहरूमा कुर्सीका लागि भइराखेको झगडाको पराकम्पन केन्द्रीय नेताहरूमा पनि चर्कोरूपमा परिराखेको छ । पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउने गरी परेको अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा जनता समाजवादीको लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पन्न भएको विवादले एकातिर शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद जोगिन पुगेको छ भने अर्कोतिर त्यसको पराकम्पनको परिणामले केन्द्रीय नेताहरू एक ठाउँमा बसेर निर्णयसमेत नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा पार्टी निर्णयविपरीत लागेको भन्दै गत वैशाख १४ गते पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा लागेका चार जना प्रदेश सांसदलाई संसदबाट सँगै पार्टीबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको थियो । जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको यो निर्णयविरुद्धमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो निर्वाचन आयोग भने पुगेका छन् । यसरी जनता समाजवादीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताले पार्टीको विवादलाई निर्वाचन आयोगमा पु¥याएका छन् । यसैगरी मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् हटाउने अभ्यास भइरहँदा एक जना राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित भइदिँदा गण्डकी प्रदेशमा उत्पन्न भएको हल्लीखल्लीले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन । गत वैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन गइराखेको थियो । र, उक्त प्रस्ताव संसदको गणितीय हिसाबअनुसार एक अथवा दुई मतले पास हुने अवस्था थियो । ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २७ सांसद रहेका छन् भने कांग्रेसको १५ सांसद छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२ सांसद रहेका छन् । जनता समाजवादीको दुई सांसद गण्डकी प्रदेशमा छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना सांसद गण्डकी प्रदेशमा छन् ।
यसैगरी दिपक मनाङे स्वतन्त्र सांसदको रूपमा गण्डकी संसदमा रहेका छन् । झिनो मतान्तरले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अवस्थामा मतदान हुनै लाग्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही वेपत्ता भए र उनी वेपत्ता भएपछि गण्डकी प्रदेशले मतदानको प्रक्रिया नै रोकेका छ । पछि उनी एउटा अस्पतालमा कोरोना लागेको भन्दै भर्ना भएको अवस्थामा फेला परेका छन् । यसैगरी केन्द्रमा उत्पन्न भएको विवादको पराकम्पनस्वरूप एमाले प्रदेशले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धमा ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव एमालेका चार जना सांसदले पार्टी ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेपछि पास हुन सकेन र मुख्यमन्त्री शाहीले अभयदान पाएका छन् । यसरी केन्द्रमा सत्ताका लागि भएको विवादले निकास पाउन नसकिरहँदा त्यसको प्रतिक्रिया प्रदेश सरकारमाथि भइराखेको छ ।
