एआइजी पुष्पराम के.सी.
काठमाडौं । गुटबन्दीले सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्रमलाई बन्धनमा पु¥याएको छ । एआइजी पदमा एक वर्ष थप भएपछि कार्य विभागका पुष्पराम के.सी., रामशरण पौडेलको गठबन्धनलाई सहयोग गरेका डिआइजी वंशी दाहाल र सिपी गौतमको जोड आइजिपी शैलेन्द्र खनाललाई ३ वर्ष कार्यकालबाट हटाउनेमा छन् । राजनीतिक पहुँच भएकाले संसद चल्यो भने गृहमन्त्रालय कम्युनिस्ट पक्कडबाट फुत्कियो भने भनेर यो टिमको खेलो फड्कोमा लागेका हुन सक्छ ।
सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आप्mनै पार्टीका नेताहरूलाई बाइपास गरेर आप्mनो स्वार्थका निर्णय गरेजस्तो फौजी संगठनमा हुँदैन । फौजमा कार्य विभागले संस्थागत सीमा तथा तालिमले सीमा र रेखदेख, वृत्रि विकासमा ल्याएका योजना आइजिपीको हिसाबले हुँदैन भन्न सक्दैनन् । तर कार्यविभाग र प्रशासनमा रहेका एआइजी केसीले सशस्त्रका योजनाहरू आपूm आइजिपी भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै कति फाइल थन्क्याएका छन् ? बंशी र सिपीलाई जानकारी छ ?
केसी र खनाल कोषराज वन्तको पालामा समय थपेर पूर्व र मध्ये क्षेत्रमा बसेका हाकिम हुन् । त्यो बेला देश संघीयतामा गएको थिएन । मध्य क्षेत्र तस्करीका लाइन खोलेर सीमा खुलाइन्थ्यो । अहिले जस्तो सीमा बोर्डर बाक्लो थिएन । तर साधु बन्न खनाल र केसीले पाएका थिए । सँगसँगै भ्रष्टाचारीका यी अहिले भष्टाचारको धनको प्रायोजना गर्दै छन् । आइजिपी खनालको शक्ति क्षीण भएको मौकामा गृहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसमेत प्रयोग भएका छन् । मौकामा एक वर्ष कार्यकाल थपेपछि केसी र पौडेलले रमिता देखाएका छन् । सशस्त्र प्रहरीभित्रको भद्रगोल अहिले फर्केको छ । तर, अहिले सशस्त्रमा ठूलादेखि सानासम्म गरी ६५० भन्दा बढी दरबन्दी खाली छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले ध्यान दिएको छैन । दरबन्दी खाली राखेर जनशक्ति नहुँदा सीमा क्षेत्रको समस्या बुझ्ने र सुन्ने छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको घमण्डपनले सशस्त्र प्रहरीको संगठन विस्तारमा असर परेको राजनीतिक नेतृत्वले समेत पत्तो पाएको छैन ।
प्रहरीमा पनि उस्तै
नेपाल प्रहरीमा पनि ठूला कै मनमौजी छ । त्यहाँ झन् पद त्यागको लहर चल्दै छ । कांग्रेस र एमालेका गृहमन्त्री बनेका बेला जनवर्गीय संगठन बनाएका थिए । अहिले डिआइजीदेखि सईसम्मको दरबन्दीमा आन्तरिक बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, आइजिपी शैलेश थापा, एआइजी विश्व पोखरेललाई चासो छैन, प्रदेशका डिआइजी बनेकाहरूले एक वर्ष पूरा गरेर वसन्त लामा, धिरेनप्रताप सिंह, रविन्द्र धानुकले १ वर्ष कटाए । धानुक केही दिनयता विवादमा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा महिला सांसदमाथि पुरुष प्रहरीले हातपात गरेको आरोप लागेको छ । तर पैसाको बिटो बुझेर सशस्त्रका दुई एआइजीको म्याद एकवर्ष थपेका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले ध्यान दिँदैनन् । मन्त्री त यसतर्फ कुनै चासो भए महेश बस्नेतबाट परिचालित गृहसचिवले प्रहरीको आन्तरिक संगठनप्रति परिचालित गृह सचिवले प्रहरीको आन्तरिक संगठनप्रति चासो किन राखेनन् ? प्रश्न उठेको छ ।
