स्टिङ अप्रेसन नहुँदैमा कारबाही रोकिँदैन

आफैैँ घुस दिएर कर्मचारी–विचौलियालाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ । यस्तो अप्रेसन संविधान र कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा यस्तो आदेश गरेको छ । यो फैसलापछि विशेष अदालत र सर्वोच्चमा विचाराधीन करिब पाँच सय स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी भ्रष्टाचार (घुस÷रिसवत)का मुद्दा खारेज हुनेछन् । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार मुद्दा खेपिरहेका झन्डै एक हजार जनाले सफाइ पाउनेछन् । यही सेरोफेरोमा हामीले अख्तियारका प्रवक्त नारायणप्रसाद रिसालसँग गरेको कुराकानीको अंशः
अख्तियार अब दाँत निकालिएको बाघजस्तो बन्यो, अधिकारविहीन भयो । अब कसरी अघि बढ्छ ?
हामी त्यस्तो पनि भइसकेका छैनौँ । हामीले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसरी घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने काम नै स्टिङ अप्रेसन गरेका थियौँ । यो धेरैजसो सेवाग्राहीले नै पैसा दिनुहुन्थ्यो । आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्थालाई अदालतले उठाएको विषय हो यो । हिजोको दिनमा भन्दा अब केही फरक हुने छ । काम नै रोकिने हुँदैन । अब हामी घुस मागेको खबरका आधारमा पक्राउ गर्नेछौँ । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस मागेको खण्डमा हामी कानुनी दायरामा लिन्छौँ । त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई गलत प्रभावमा पारेर घुस दिने काम भएको जानकारी आएमा कारबाही गर्नेछौँ ।
स्टिङ अप्रेसन नहुँदा कर्मचारी छाडा हुँदैनन ?
स्टिङ अप्रेसन नहुँदैमा अख्तियारको काम कारबाही ठप्प हुँदैन । एउटा बाटो बन्द भयो भन्दैमा काम रोकिन्न । अब हिजोको भन्दा केही नयाँ तरिकाले काम सुरु गर्नेछौँ । हाम्रो काम नै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले घुस खाएर काम गरेकोलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो ।
सुशासनका लागि स्टिङ अप्रेसन जरूरी थियो । अब ऐन संशोधन गर्नुहुन्छ वा स्टिङ अप्रेसन पूर्ण बन्द ?
हाम्रो नियमवालीमा भएको विषयमा नै प्रश्न उठेको हो । ऐनअनुसार घुस दिने र लिने दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भनिएको छ । र संविधानले नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा कारबाही गर्ने भनेर संवैधानिकरूपमा र कानुनीरूपमा पनि अधिकार रहेको छ । अर्को कुरा भयो ऐन संशोधनको कुरा त एउटा भयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तपाईंको कार्ययोजना के छ ?
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक एवं संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति लिएको छ । यसको आवश्यक परिमार्जनसहित विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्नेछौँ । यसबाहेक हामीसँग आयोगको रणनीतिक कार्ययोजना पनि छ, त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्नेछौँ । अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ कि सर्वसाधारणको बढी सरोकार हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता तथा घुसखोरी रोक्ने, विकास निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा कार्ययोजनामा समेटिनेछन् । यसबाहेक संस्थागत सुदृढीकरणका माध्यमबाट आयोगको अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने विषय रहनेछन् ।
देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण के–के हुन् ?
कर्मचारीहरूको न्यून तलब सुविधा । भड्किला चाडपर्व, सामाजिक व्यवहार जस्तोः विवाह, दाइजो, तिलक, व्रतबन्ध, पास्नीमा हुने खर्च र देखासिकी । सामाजिक सुरक्षाको कमजोर अवस्था । अपारदर्शी र उत्तदायित्वमा कमी । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली आदि ।
भ्रष्टाचारको मुहान नै थुन्न के–कस्ता योजना छन् ?
हामी ठूलो, सानो पद वा पहुँचका आधारमा पूर्वाग्राही नभई काम गर्नेछौँ । जोसुकै भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने नै छ । भ्रष्टाचार नै नहुन निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ । सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि, पारदर्शी कार्य प्रणाली, कार्यविधि सरलीकरण, कर्मचारी प्रोत्साहन, दण्ड पुरस्कार प्रणाली लागू गरेर भ्रष्टाचार हुनै नदिने काम गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढिनेछ ।

अख्तियार समक्ष कस्ता—कस्ता चुनौती छन् ?
आयोगमा वार्षिक २५ हजारभन्दा बढी उजुरी पर्छन्, यिनको प्राथमिकीकरण गर्नु, देशभरमा हुने वा भइरहेका अनियमितता उपर निगरानी राख्नु, सूचना प्राप्त गर्नु, आयोगको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीलाई तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारी नछुटोस् र निर्दोष नफसोस् भनेर सजगतापूर्वक काम गर्नु, जनविश्वासलाई शिरोपर गर्दै निष्पक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु, निराधार हल्ला र अनावश्यक टिप्पणीलाई कामले नै जवाफ दिनुलगायत चुनौती छन् ।
संवैधानिक निकायको निष्पक्षता कायम गर्न के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा निर्धारित काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रयोग तथा कानुनी व्यवस्थाअनुरूप गरिने कार्य सम्पादनले आयोगलाई निष्पक्ष बनाउँछ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम काम गर्न सबै पक्षबाट सहयोग र उचित वातावरण हुनुपर्छ । कुनै आग्रह, पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरिनेछ । ठूलो, सानो वा पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने छैन । यही मूलमन्त्र हो निष्पक्षताको ।
निजी र गैरसरकारी क्षेत्र अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिर रहँदा के समस्या हुन्छ ?
कतिपय निजी क्षेत्रको व्यवसायमा सर्वसाधारणको पनि लगानी हुन्छ । जस्तो, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आदि । नागरिकको लगानी हुने क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएमा त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हुन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि जनताको हितकै लागि भनेर देशभित्र र बाहिरबाट रकम आउँछ । नागरिकको लागि आएको रकमको सदुपयोग भयो÷भएन हेर्न जरुरी होला । अहिले हामीले गैससको विषयलाई आयोगको कार्यक्षेत्रमा परोस् भनेर माग गरेका छैनौँ । छुट्टै सरकारी संयन्त्रले हेरे हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका निजी क्षेत्र जहाँ जनताको लगानी हुन्छ, त्यहाँ आयोगले हेर्न पाए राम्रो हुन्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छ, त्यसलाई आयोगको कार्यक्षेत्रमा समेट्न चाहन्छौँ ।
अख्तियारलाई यो आरोप रहेको छ कि ‘ठूला माछा’ नसमाउने, साना माछा मात्र समाउने भनेर, यसको यथार्थता के हो ?
यो पटक–पटक उठ्ने विषय हो । भ्रष्टाचारमा साना माछा र ठूला माछा भन्ने हुँदैन । सबैमा यो लागू हुन्छ । आयोगको विगतको अनुभव हेर्ने हो भने पनि पद र स्टाटसभन्दा भ्रष्टाचारको परिमाण महत्वपूर्ण देखिएको छ । सानो पदमा बसेकाले अर्बौ भ्रष्टाचार गरेका घटना छन् । पदमा सुब्बा, खरिदार छन् तर, उनीहरूले ठूला–ठूला भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन् । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचारै हो । चाहे त्यो सानो पदकाले गरेको होस् वा ठूला पदमा बसेकाले । भ्रष्टाचार जसले गरे पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । सानो–ठूलो नभनी कारबाही गर्दै लगे मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
प्रतिशोधमा आधारितमा रहेर फर्जी उजुरी कत्तिको आउँछन् ? त्यसो गर्नेलाई के कारबाही हन्छ ?
आयोगमा दर्ता भएका कतिपय उजुरी तथ्यपरक हुन्छन् । विश्वसनीय पाएका छौँ । धेरै उजुरी पर्दा केही ‘फेक’ हुनु स्वाभाविक पनि हो । राजनीतिक मतभिन्नता एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा अडेर पनि उजुरी आउने गरेका छन् । उजुरी तथ्यपरक भयो भने सहज हुन्छ । कानुनमा फर्जी उजुरी गर्नेलाई ५ हजारसम्मको जरिबाना गरेका छाँै । त्यो कति त ‘स्ट्रिङ अपरेसन’कै क्रममा पनि समातिएको र ५ हजार जरिबाना तिराएको उदाहरण पनि छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा कस्तो रणनीति बनाएर काम अघि बढाउनुभएको छ ?
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा छानबिनको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गरेका छौँ । विगतका अभ्यास सुधार गरी कार्यविधि पनि फरक बनाएका छौँ । छानबिनको प्रारम्भिक तहमै छानबिन अधिकृतलाई जिम्मा दिने र त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । हाम्रो अनुसन्धान मिडियामा पनि आएको छैन । काम भएपछि मात्र त्यसलाई बाहिर ल्याउँछौँ । आयोग छानबिन नगरी बसेको छैन । कार्यविधिअन्तर्गत उनीहरूको विवरण हेरेर हामीले काम गर्ने हो । अब नयाँ कार्यविधिअनुरूप स्थापित हुने अवस्था बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छिर्नेछौँ । हामीले प्राप्त विवरणहरू ‘क्रस म्याच’ र ‘भेरिफिकेसन’ गरेर भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । शंकास्पद सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि छानबिन एवं निगरानी जारी छ । छानबिनबाट मुद्दा स्थापित हुने अवस्था देखिएको खण्डमा मात्रै बाहिर ल्याउँछौँ । पहिले झैँ नाम सार्वजनिक गरेर छानबिन थाल्दैनौँ । हामी प्रचारमा होइन, छानबिनमा बढी केन्द्रित छौँ । निगरानीमा सबैलाई राखेका छौँ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा अख्तियार कर्मचारीतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ । तर, भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मी बढी छन् होइन र ?
भ्रष्टाचारको मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वबाट बढी हुन्छ भन्ने आम धारणा छ । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा राजनीतिकर्मीको निर्णय अनौपचारिक हुन्छ । औपचारिक निर्णयमा कर्मचारीतन्त्र सामेल हुन्छन् । यसमा बुझ्नुपर्ने विषय छ, सेवा दिने स्थानमा त कर्मचारी सामेल हुन्छन्, निर्णयक तहमा राजनीतिक नेतृत्व रहे पनि । राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई आदेश दिने हो । निर्णय र काम त कर्मचारीको बाहुलीबाट हुन्छ । यसमा कर्मचारी बढी सचेत हुनु जरूरी छ । राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, लोभ वा उक्साहटमा कर्मचारी पर्नुहुँदैन । राजनीतिक दलमा पनि सबै बिग्रेका हुन्छन् भन्ने होइन । एउटा बोरामा दुई वटा आलु बिग्रियो भने बिग्रिएका दुवैलाई फाल्ने नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यो फाल्न सक्नैपर्छ । संरक्षण गरेर, क्षणिक उपचार गरेर राख्न जरूरी छैन । ती दुईवटा आलुले त सबै आलु कुहाउने नै हो ।
अकुत सम्पत्ति लुकाउन के–कस्तो रणनीति अपनाएका रहेछन्, छानबिनमा कस्तोसम्म पाउनुभएको छ ?
नातेदार÷आफन्त मात्र होइन, त्योभन्दा टाढा पु¥याएको पाइएको छ । हामीले सबै पृष्ठभूमि खोजी तिनको पनि पहिचान गरेर छानबिनमा ल्याएका छौँ । त्यस्ताविरूद्ध मुद्दा दायर भएका छन् ।
कतिपयले त भ्रष्ट कर्मबाट आर्जित रकम विदेशमै पु¥याएका हुन सक्छन्, त्यस्तालाई कसरी छानबिनमा ल्याउनुहुन्छ ?
त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप काम हुनेछ । पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको आधार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय मान्यताको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा त्यहीअनुरूप काम गर्छौँ । विदेशमा कारोबार बैंकमार्फत हुने हुनाले, रहनेको काम कमाइ र खर्चको अनुपातबाट सबै स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा बिस्तारै प्रवेश गर्नेछौँ । विधयेक पास भएर आएपछि प्रभावकारीरूपमा काम अघि बढ्नेछ ।
सरकारको सहयोग कस्तो छ ?
हामीलाई सरकारको सहयोग छ । सरकारले पूर्वाधारका लागि या साधनस्रोतमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । हामीले तीन स्थानमा भवन निर्माण गर्दैछौँ । भवन मात्र भएर हुन्न, साधनस्रोत बनाएर अघि बढ्ने हो । प्रविधि प्रयोग, लेसपेपर हुँदै पेपरलेसमा जाने हो । साधनस्रोत उपलब्ध गराएको छ। सरकारले भत्ता उपलब्ध गराएको छ । अख्तियारको काममा जोखिम पनि छ । सरकारको भत्ताको निर्णयबारे सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै तवरबाट विश्लेषण आए । अख्तियारका कर्मचारीले कहिल्यै पनि समयलाई ख्याल गरेका हुँदैनन् । एउटा अपरेसनका लागि तीन महिना लगाएको हुन्छ । जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हामी मलेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा गएर प्रशिक्षण लिने अनुभव आदान–प्रदान गर्ने गरेका छौँ । यसले अनुसन्धानमा सहयोग मिलेको छ ।
०००