सम्पादकीय
आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वार्षिक बजेट अबको तीन दिनपछि ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधानअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याउनै पर्ने प्रवधान रहेको छ । आर्थिक वर्ष साउन महिनाबाट सुरु हुने भए पनि विकास निर्माणको कामलाई समयमा नै अगाडि बढाउनका लागि संविधानमा यो प्रावधान राखिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अहिले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९को वार्षिक बजेट अध्यादेशमार्फत् मात्र आउन सक्दछ । केहीदिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट अध्यादेशबाट आउने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै कोरोना महामारीबाट थला पारिराखेको अर्थतन्त्रसँग मुलुक जुधिरहँदा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९को वार्षिक बजेट आउन लागेको हो । कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र थला परिराखेको यही अवस्थामा मुलुकमा आम निर्वाचन हुने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अब आउने वार्षिक बजेटले जेष्ठ नागरिक भत्तासँगै सरकारी कर्मचारीको तबलसमेत बढाउने उद्घोष समय–समयमा गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरेको यो उद्घोषसँगै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र जेष्ठ नागरिकको भत्तासमेत वृद्धि नभएको लामो समय बितिसकेको अवस्थामा अब आउने बजेटले यि दुवै कुरालाई सम्बोधन गर्ने मानिएको थियो ।
तर, यही जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदकोे सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कत्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत लोकप्रिय बजेट ल्याउन नपाउने चर्चा व्यापक हुन थालेको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट नै मुलुकको लागि आवश्यक वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट वार्षिक बजेट ल्याउन सम्भव नभए पनि निर्वाचन आचारसंहितालाई ध्यानमा राखेर लोकप्रिय बजेट पनि ल्याउन मिल्ने देखिँदैन । अर्थात् विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको सँगै राजनीतिक क्षेत्रको मागलाई समेत ध्यान राखेर सरकारले यही आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको स्थितिमा नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट ल्याउने देखिएको छ । निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर लोकप्रिय बजेट ल्याउन नपाइने उल्लेख गर्दै काम चलाउ बजेट नै ल्याउनु पर्ने प्रचलन विश्वव्यापी भएको कारण सरकारले अबको तीन दिनमा ल्याउने वार्षिक बजेटले वृद्ध नागरिकको भत्तासँगै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबसमेत वृद्धि गर्न सक्ने देखिँदैन ।
नेपालको संविधानअनुसार राजस्व सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्र दिएको छ । र, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हैसियतका जनप्रतिनिधि छैनन् र, सरकारसमेत काम चलाउको अवस्थामा पुगेको छ । यही कारणले गर्दा नै बजेटको आकार बढाएर कर्मचारीलाई तलब र वृद्ध नागरिकलाई भत्ता बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को वार्षिक बजेटको आकार लगभग १४ खर्ब रुपैयाँ भएको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट १७ खर्ब भित्रको सिलिङमा बनाउने गृहकार्य गरेको थियो । र यसरी बढ्ने बजेटको आकार सन्तुलन मिलाउने विभिन्न क्षेत्रमा लगाएको करको भार बढाउने गृहकार्य पनि अर्थमन्त्रालयले गरिराखेको देखिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संविधानले कर बढाउने अधिकार कसैलाई दिएको छैन । यही कारणले गर्दा यही जेठ १५ गते आउने आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वार्षिक बजेटको हैसियत काम चलाउन मात्र हुने छ ।
