काठमाडौं । सरकारले अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने भन्दै छ, तर सरकारले निजी अस्पतालको लुटमा ध्यान दिन सकेको छैन । कोरोना पीडित रोगीको लागि आइसियुको शुल्क सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजार असुल्दै छन् । तर, निजी अस्पतालहरूले सरकारको निर्देशन मान्दैन, सरकारले सुन्दैन । अहिले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको कमाइ आकाशिएको छ । कमिसनले स्वास्थ्य क्षेत्र, मन्त्रालयभित्र माफियाहरूको प्रवेशले यो लुट बढेको छ । ठूला अस्पतालहरू समाजसेवा होइन कमाउने ध्याउन लागेका छन् । सरकारकै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भ्रष्टचारले कोरोनाकै समयमा निकै भ्रष्टाचार चर्कियो । तीनलाई प्रधानमन्त्रीले सिसिएमसीबाट हटाए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका उनलाई विना विभागीय बनाएर रक्षामन्त्रीबाट पनि हटाइए । तर, पनि पोखरेलले भ्रष्टाचार गर्न छाडेका छैनन् । पोखरेल पुत्र स्वरोजा पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाको लगानीमा वीर अस्पतालमा ५ करोड खर्च गरी भेन्टिलेटर रिमोट खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा २ लाख ५९ हजार बढी देखाएर खाने अभियान चल्दैछ ।
अहिले पुल्चोकको सर्वाङ्ग अस्पताल, थापाथलीको नर्भिक, बल्खुको बयादा, धापाखेलको मेडिसिटी, गोल्फुटारको ह्याम्स, ग्रिन सिटि, ग्राण्डीजस्ता अस्पतालले सरकरको शुल्कलाई कायान्वयन गरेका छैनन् । सर्वाङ्ग अस्पतालको भ्रष्टाचारले सामाजिकसञ्जाल भरिएको छ । गरिबले बाँच्नै नपाउने, सरकारले आफैँले गरेको निर्णय आफैँले उल्ट्याउने गरेको छ । डाक्टरको विश्वास सरकारप्रति छैन । प्रधानमन्त्रीले आफैँले बोलेको कुरा कार्यान्वयन कहाँ भयो भएन थाहा छैन ।
कोरोनाको महामारीका बेला उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन्छु भनेका प्रधानमन्त्रीको बोली कतै कार्यान्वयन भएको छैन । वीर अस्पतालको आन्दोलन पनि बालुबाटारसम्म पुगेकै छैन । त्यही कारण प्रधानमन्त्री बोल्छन्, काम हुँदैन । जनताले एमालेलाई गफाडी पार्टी त भनेकै छन् । ओलीको गुटबन्दीको कारण पार्टी टुक्रा भएकाले पत्याउने ठाउँ पनि भएको छ ।
