काठमाडौं– पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने म्याण्डेन्ट पाएको र स्थायी भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी अस्थिर देखिएको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर खेमाबाट १० जना र एमाले खेमाका दुई मन्त्री थपेर १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेसँगै पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेट १७ पटक फेरबदल भएको छ । २५ सदस्यीय क्याविनेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म ५९ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् ।
कुनै समय दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका ओली सत्ता जोगाउनका लागि यति कमजोर देखिएका छन् कि यसपटकको विस्तारित मन्त्रिमण्डल हेर्दा संघीयभन्दा पनि प्रदेश मन्त्रिमण्डलजस्तो देखिएको छ । कारण १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ११ जना त प्रदेश नम्बर २ बाट मात्र छन् ।
सुशासन र समृद्धिको चर्काे कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनकै नारालाई धज्जी उडाउँदै विगतमा बद्नाम चरित्रका व्यक्तिहरूलाई क्याविनेटमा समावेश गरेका छन् । नागरिकता विवादमा मुछिएका र कुनै समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई अश्लिल गाली गरेका महतो ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन् । मन्त्री भएलगत्तै उनको बहुल राष्ट्र राज्य बनाउने अभिव्यक्ति विवादास्पद बन्न पुग्यो । यस्तै सोही क्याविनेटमा अर्काे मन्त्री छन् अनिल झा । जो यसअघि मन्त्री हुँदा नै एउटा सरकारी कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएर विवादमा तानिएका । पछि छानबिन आयोग गठन गरी सोही आयोगद्वारा गठित समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति हुन् झा । उनै झालाई टपक्क टिपेर अहिले खानेपानी मन्त्री बनाइएको छ ।
तर, ०७६ सालमा सार्वजनिक भएको विराटनगर जुट मिल्स जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उनलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा झाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयबिनै क्षेत्राधिकार नाघेर मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिल्सको जग्गा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएकोमा दोषी देखिएका थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सरकारले ११ चैत ०७५ मा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
उता, अघिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा भ्रष्ट ठेकेदार र व्यापारीको स्वार्थअनुसार काम गरेर परिणाममुखी काम गर्न नसकेर निकालिएका अर्बपति रघुवीर महासेठ, सिधैँ उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारीसहित दोस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्रीमा महासेठलाई भित्र्याइएको एमाले पंक्तिकै लागि पचेको छैन, अरुको कुरै छोडिदिँऊ । उनलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्रमा भित्र्याइनुको कारण चाहिँ अर्काे उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र धेरै पहिले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिलाई ‘काउन्टर’ दिन हो भन्ने सोचेका छन्, जुन सत्य हो किनकी उनीहरू एकै जिल्लाका हुन् ।
तर, असक्षम व्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउँदा ओली आफैँ कूटनीतिक क्षेत्रमा चिप्लने सम्भावना प्रवल देखिँदैछ । अर्काे चुनावै भयो भने, सो चुनावका लागि आर्थिक जोहो गर्नसक्ने मान्छेका रूपमा अर्बपति उपेन्द्र महतोका ज्वाइँ, अर्बपति महासेठलाई टिपिएको हुनसक्छ ।
सोही क्याविनेटमा महिला मन्त्री बनेकी छन् चन्दा चौधरी । उनी भारतीय दूतावासको खास भनेर चिनिन्छिन् । भारतीय दूतावासकै सिफारिसमा उनी मन्त्री बनेको टिप्पणी अहिले चल्न थालेको छ ।
तराई क्षेत्रको चुरे दोहन गरेर भारतीय बजारमा बेचविखन गरेर तराईलाई मरुभूमिकरण गर्न बजेट नै ल्याएका ओलीले मन्त्रिमण्डलमा समेत विवादास्पद व्यक्तिलाई शपथ खुवाएको छ । चौधरी नाममा भारतीय दूतावासले छात्रवृत्ति कार्यक्रम नै राखेको थियो । नेपालको सांसदका नाममा भारतीय दूतावासले छात्रवृत्ति नै राख्नुले उनी दूतावासको खास मान्छे रहेको चर्चा थियो । चौधरीको नाममा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले भारतीय दूतावासको सहयोगमा इन्डो नेपाल महिला समाजमार्फत सांसद चौधरीको सिफारिसमा छात्रवृति दिइने गरी सूचना नै निकालिएको थियो । ब्याचलर र मास्टर डिग्रीको छात्रवृतिका लागि गाउँपालिकाले सूचना निकाल्दै सांसद चौधरीको सिफारिसमा दिने उल्लेख गरेपछि त्यहाँका जनताले सामाजिक सञ्जालमा भारतीय दूतावासलाई जोडेर विभिन्न टिका–टिप्पणी गरेका थिए । सांसद चौधरीलाई दूतावासकै बजेटबाट स्कोरपिओ गाडी नै उपलब्ध गराइएको छ । उनलाई विभिन्न कार्यक्रमको लागि ५ देखि १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोतको भनाइ छ । केही समयअघि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी अदित्यनाथ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सांसद चौधरीले विशेष भूमिका खेलेकी थिइन् । यता सोही क्याविनेटमा ९९ मत ल्याएर उपमेयरमा पराजित रेणुका गुरुङ अहिले राज्यमन्त्रीको भूमिका छिन् । उनलाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेकै उम्मेदवार ज्ञानुमाया डंगालले भने ८ हजार ९८ मतले पराजित गरेकी थिईन् ।
यता कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वाेच्चमा बदरको माग गर्दै ६ जना कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट उपर मंगलबार न्यायधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले ७ वटा मन्त्रालय छन् । रक्षा, गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि, वनलगायतका । यी मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी खेमाबाट एमालेमा आएका केहीलाई समावेश गराउन खोजिरहेका छन् । तर, आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा समस्या भएको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा हाल कर्णाली, गण्डकी र सुदुरपश्चिम मन्त्रीविहीन छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमबाट अछामका सांसद योग्य बोगटीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका एमाले इन्चार्जसमेत रहेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टले प्रदेशमा मन्त्री छोडेका झपट बोहराको नाम मन्त्रीका लागी सिफारिस गरेका छन् भने आरजु राणालाई हराएर चर्चामा आएका कैलालीका सांसद नारदमुनी रानालाई मन्त्री बनाइने तयारी चल्दैछ । गण्डकी प्रदेशबाट पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री रहेका खगराज अधिकारी वा विद्या भट्टराई मन्त्री बनाउने तयारी चल्दैछ ।
यस्तै, वाग्मती प्रदेशबाट महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीन वटा मन्त्रालय माग गरेका छन् । तर, ओलीले दुई वटा मात्रै दिने बताएका छन् । पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बन्नेमा झपट बोहरा र चन्द्रबहादुर खड्का रहेका छन् । खड्काको नाम टोपबहादुर रायामाझीले सिफारिस गरेका छन् । मन्त्रीमा धेरै नेताहरू आकांक्षी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा परेका छन् ।
