केपीलाई हटाएर राजनीतिको निकास निस्कँदैन

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन कूटनीतिक वृत्तमा पनि पछिल्लो समय चर्चामा रहेको वाक्य हो ‘कम्फर्टेबल सरकार ।’ तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार ऋषि धमलासँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘कांग्रेस, आफूहरू र जसपाको सरकार बन्यो भने त्यो भारतको लागि कम्फर्टेबल हुने र चीनलाई पनि…’ भनेपछि यो विषय भाइरल भएको थियो ।
प्रचण्डले भनेजस्तो कम्फर्टेबल सरकार नेपालमा बन्न सकेन । तर, अहिले नेपालकै विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन विदेशी शक्ति लागेको भन्दै अप्रत्यक्षरूपमा महन्थ ठाकुर पक्ष ओलीसँग नजिकिनुलाई भूराजनीतिसँग जोडिरहेका छन् ।
नेपालमा राजदूत भइसकेका कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले लेख र अन्तर्वार्तामार्फत नै नेपालमा ओली सरकार ढाल्न भारतले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउनु पर्ने भनेर लबिङ गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय मिडियामा लेख नै लेखेर यो विषय उठाएका छन् ।
अहिले नेपालमा भू–राजनीतिको चर्चा भइरहेको छ । नेपालमा देखिने गरी विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदेशी शक्तिको आड छ भनेर विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले भनिरहेका छन् । यसमा कुनै सत्यता पाइँदैन । हामीले गर्वका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा सरकार बन्ने र नबन्ने आन्तरिक मामलामा विदेशीहरूका कुरा सुन्न छाडिएको ओली सत्तामा आएपछि हो । उनकै पालामा हाम्रा छिमेकीलगायत भू–राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो मर्यादामा बसेको पाइन्छ ।
नेपालको आन्तरिक मामलामा सानोभन्दा सानो निहुँ पाउँदा पनि वक्तव्य जारी गर्ने कतिपय शक्ति राष्ट्र र शक्ति केन्द्रहरू यो अवधिमा पूर्णरूपमा आफ्नो मर्यादाभित्र बसेको पाइन्छ । भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता मुलुकले नेपालमा हुने घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक विषय हो र त्यसको समाधान नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ भन्नु कुनै पनि हिसाबले हस्तक्षेप हुँदै होइन । नेपालमा साना घटना हुँदा पनि कडारूपमा बोल्ने भारतले अहिले आन्तरिक मामिला हो भन्नु नै हस्तक्षेप हो भनेर प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले पनि भनेको सुनिन्छ, त्यो आरोप मात्र हो ।
नेपालका सन्दर्भमा अहिले भारतको जुन प्रतिक्रिया आएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । किनकि, नेपालमा सरकार बन्ने वा नबन्ने, संसद् विघटन हुने वा नहुने, यी हाम्रा प्रणालीभित्रका कुरा हुन् । कार्यकारीबाट भएका गल्तीहरू न्यायपालिकाबाट सच्याइएको इतिहास पनि छ ।

हामी देशभित्र के गर्छौँ, त्यो हाम्रो मामिला हो । गल्ती भएको छ भने न्यायिक प्रणाली छ, यसबाट परीक्षण गर्छौँ र संसद, सरकार र समग्र राजनीतिलाई त्यसअनुरूप अगाडि बढाउँछौँ । जसरी अरु देशमा केही घटना हुँदा हामी त्यो देशको आन्तरिक मामिला हो भनेर बोल्दैनौँ, त्यसैगरी हाम्रो देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट हुने घटनाक्रमहरूका बारेमा उनीहरूले पनि व्यवहार गरुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुनु पर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले भारतको जुन प्रतिक्रिया आएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । किनकि, नेपालमा सरकार बन्ने वा नबन्ने, संसद् विघटन हुने वा नहुने, यी हाम्रा प्रणालीभित्रका कुरा हुन् । कार्यकारीबाट भएका गल्तीहरू न्यायपालिकाबाट सच्याइएको इतिहास पनि छ, न्यायपालिकाले अनुमति दिएर अगाडि बढेको इतिहास पनि छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जे निर्णयहरू हुन्छन्, तिनलाई ओली सरकारले शिरोधार्य र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा भारतले यहाँका घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक मामला हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट समाधान हुनुपर्छ भन्नु विल्कुल अपेक्षित, सन्तुलित र कूटनीतिक मर्यादाभित्रको विषय हो । मधेसका दलहरूले विगतदेखि नै विभिन्न पक्षहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्दै आएका छन् । मधेसी नेता र दलहरूमाथि लाग्ने आरोप भनेको सत्ता पाएपछि जसका पछि पनि कुदेर जान्छन् भन्ने हो । कतिपय सन्दर्भमा हामीले यस्तो देखेका पनि छौँ । पहिलोपटक मधेसी नेताहरूले मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
पहिलो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू फिर्ता लिन लगाएका छन् । दोस्रो, नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूका सन्तानले नेपाली नागरिकता नपाइरहेको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । संसदमा अल्झिरहेकोमा अध्यादेशबाट समाधान गराउन उनीहरू सफल भएका छन् । तेस्रो, संविधानमा रहेका आफ्ना असहमतिहरूलाई जसले समाधान गरिदिन सक्छ, उससँग बसेर पहिचान गर्ने गरी कार्यदल बनाउने सहमति गर्न पनि सफल भएका छन् । मधेसको राजनीतिमा उनीहरूले उठाउँदै आएका मुख्य मुद्दाहरू नै यिनै हुन् ।
मधेसमा एकाएक कसरी दलहरू बने र तिनको राजनीति कस्तो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । साथै उनीहरू नेपालका मान्यताप्राप्त दल हुन् र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर आएका छन् । संसदीय गणितअनुसार एउटाले गठबन्धन बनाउँदा पवित्र र अर्काले बनाउँदा अपवित्र भन्ने हुँदैन । हिजो उपेन्द्र यादव ओलीको सरकारमा सामेल हुँदा कसको निर्देशन थियो ?
त्यसैले मुद्दाका हिसाबले पहिलोपटक मधेसका नेताहरूले अडान लिएका छन् । जुन मुद्दा लिएर उनीहरूले राजनीति गरिरहेको छ, ती मुद्दा नै त्यस्तै भएकाले त्यसको पक्षपोषण गर्दा अरु कसैलाई दोष दिनुपर्छ वा जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखबीच लिखित सहमति भयो भनेर प्रचार गर्ने सञ्चारमाध्यम र त्यसलाई आधार बनाएर भाषण गर्ने नेताहरूको पनि कमी छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग अवान्छित प्रकारको कुनै सम्झौता, सहमति वा समझदारी गरेको कसैसँग आधार र प्रमाण छैन, खाली आरोप र भ्रम मात्र छरिएको हो ।
कतिपय भारतीय बुद्धिजीवी र नेपालमा राजदूत भइसकेकाहरूले लेख लेखेर ओलीले नेपालमा राष्ट्रवाद अगाडि बढायो, चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाएर दुई देशबीच सन्तुलन कायम ग¥यो, त्यसैले भारतले समर्थन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् र नेपालमा अस्थिरताका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर खुलारूपमा भारतलाई उक्साइरहेका छन् । त्यसैले गर्दा ओलीमाथि जुन आरोप लागेको छ, त्यसैमा अन्तरविरोध छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ‘द हिन्दू’मा लेखेको संयुक्त लेख आयो । त्यसले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार र हाम्रो स्वाभिमानमाथि सिधैँ प्रहार गरेको छ ।
मुद्दाका हिसाबले पहिलो पटक मधेसका नेताहरूले अडान लिएका छन् । जुन मुद्दा लिएर उनीहरूले राजनीति गरिरहेका छन्, ती मुद्दा नै त्यस्तै भएकाले त्यसको पक्षपोषण गर्दा अरु कसैलाई दोष दिनुपर्छ वा जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
हुन त त्यस्ता खालका विचार राखेर पनि नेपालमा राजनीति गर्न पाइनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । तर, आपसमा उत्पन्न असमझदारीका बारेमा अर्को देशसँग गुहारेर आफ्नो देशमाथि हस्तक्षेप गर भन्ने उनको जुन आग्रह छ, त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । आशय मात्र होइन, उनीहरूले लेखेर नै त्यो माग गरेका छन् । नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, ओलीलाई हटाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्छ र विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाइदिनुपर्छ भनेर उनीहरूले खुलैरूपमा लेखेका छन् ।
कुनै पनि देशमाथि यसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर उक्साउन मिल्दैन । अझ नेपालमा आएर आफ्नो देशको तर्फबाट राजदूतको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्तिले त सम्बन्धित देशको जनताको अभिमत, त्यहाँको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनभावनामाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु साह्रै आपत्तिजनक हुन्छ । ज–जसले ओलीको विरोध गरेर लेख लेख्दै छन्, उनीहरू स्वयंकै कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कति तल पुगेको थियो भनेर हेर्दा हुन्छ ।
रञ्जित रे नेपालमा राजदूत हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । सायद उनमा त्यही तुष बाँकी होला । राकेश सूद राजदूत हुँदा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, सोलुखुम्बुमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले जुत्ता प्रहार गरेका थिए । श्याम शरण नेपालमा राजदूत हुँदाको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि थुप्रै आलोचना भएको देख्छौँ । एसडी मुनि त माओवादी नेताहरूलाई ‘र’ मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग जुटाइदिने मै हुँ भनेर ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकमा लेख्ने व्यक्ति नै हुन । जे–जस्ता व्यक्तिहरूले नेपालमा भएका घटनाक्रमको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार केन्द्रित गरेका छन, यसले के देखिन्छ भने ओलीले लिएको अडान सही छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बिगार्ने, धमिल्याउने र यसलाई इतिहासकै सबैभन्दा तलको विन्दुमा पु¥याउन योगदान गर्ने व्यक्तिहरूनै अहिले यसमा लागेका छन् ।