सम्पादकीय
निहित स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका वकिलहरूले गरिमामय निकाय सर्वोच्च अदालतलाई मछली बजार बनाइदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको गरिमामाथि घात गर्दै यसरी अराजक स्थितिमा कानुन व्यवसायीले पु¥याउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामाथि घात गर्ने काम गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भवनमा आफूलाई कांग्रेसलगायत नेकपा एमालेको एउटा पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र यसैगरी जनता समाजवादीको एउटा पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद गरी १४९ सांसदको समर्थन रहेको कारण आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गत जेठ ७ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ १० गते रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतको स्थिति नै मछली बजार बनाउने उपक्रम उनी निकटका वकिलहरूले गरेका छन् । यही कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो रिट निवेदन माथिको कानुन प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
यो रिट निवेदनका पक्षधर वकिलहरूले संबैधानिक इजलासमा आफूहरू निकटका न्यायाधीशहरू सहभागी हुनुपर्ने तर्क परोक्षरूपमा गर्न थालेपछि संवैधानिक इजलासले आफ्नो कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । र, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा उनीहरूको मागअनुसार वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न बाध्य हुने स्थितिमा पुगेका छन् । वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत भए पनि यो मुद्दाका पक्ष विपक्षले आफ्नो स्वार्थअनुसारको अडान र लिँढेढिपी राख्दा संवैधानिक इजलासले आफ्नो कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश चयन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यो अधिकार प्रयोग नगरी वकिलहरूको दबाबमा आउँदा संवैधानिक इजलासको गठन र कामकारबाही नै प्रभावित भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन वैधानिक नभएको भन्दै यो पार्टी विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै पुनरावलोकन गर्न समेत अस्वीकार गरेको कारण कांग्रेस सभापति देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन गठन हुने संवैधानिक इजलासमा यी दुई न्यायामूर्तिलाई राख्न पाइँदैन भन्ने लिँढेढिपी वादी पक्षका वकिलहरूले गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग नगरी उनीहरूको अडानअनुसार वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएपछि विवादको एउटा गाँठो फुकेको थियो । तर, वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम घिमिरे र महान्यायाधीशवक्ता रमेश बरालले आपत्ति प्रकट गरेपछि संवैधानिक इजलासको गठनमा अर्को अवरोध लाग्न पुगेको छ । यी दुई न्यायमूर्तिले तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि आफूहरू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । यसरी विवादास्पद निर्णय गर्ने न्यायमूर्ति भट्टराई र कार्कीको भूमिका यो मुद्दामा पूर्वाग्रही हुन सक्ने आशंका गर्दै संवैधानिक इजलासमा उनीहरूको उपस्थितिप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बराल र वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले आपत्ति प्रकट गरेपछि संवैधानिक इजलासले आफ्नो कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
वादी पक्षका वकिलहरूले संवैधानिक इजलासको निर्णय आफूहरू संलग्न पक्षमा आउनु पर्ने स्वार्थ राखेर संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका न्यायामूर्तिहरूका सम्बन्धमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेर आफू अनुकूलको न्यायमूर्तिहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राख्नु पर्ने लिँढेढिपी राख्ने हैसियत चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायालय माथि हस्तक्षेप गर्ने गरी जारी गरेको वक्तव्यको उक्साहतमा गरेको देखिन्छ । र, यसरी सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुन र प्रमाणको आधारमा नभएर लिँढेढिपीको दबाबमा आएर निर्णय गर्नु पर्ने हठ राखेर सर्वोच्च अदालतलाई मछली बजार बनाउने खतरा बढ्न थालेको छ ।
