सेनापतिले धम्क्याएको की सचेत गराएको ?

समाचार

राजनीतिक दलहरूको सत्ताका लागि भइराखेको फोहोरी खेलबाट वाक्क भएका जनताले नेपाली सेनाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरोस् भन्नेमा सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरिरहँदा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गत आइतबार सार्वजनिकरूपमा नै नेपाली सेनाले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाली राखेको उल्लेख गर्दै सफल दर्जाका सेनालाई सचेत र सतर्क अवस्थामा बस्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । सेनालाई नेतृत्व गरेको हजार दिन पुगेको अवसरमा प्रधानसेनापति थापाले सेनाका वरिष्ठ अधिकृत तथा पत्रकारहरूको उपस्थितिमा सबै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो तरिकाले मुलुकको वर्तमान अवस्थाको मूल्याकंन गरिराखेको उल्लेख गर्दै सेनाले पनि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिराखेको स्पष्ट पारेका छन् । राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेमा समेत सेना सचेत रहेको तर्क उनले स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट नेपाली सेनाले नियाली राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानसेनापति थापाले अहिलेको अवस्थामा नेपाली सेना सचेत र सजक अवस्थामा रहेकोसमेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानसेनापति थापाले राजनीतिक दलहरूको वर्तमान गतिविधिप्रति स्पष्ट शब्दमा टिकाटिप्पणी नगरे पनि उनको समग्र सम्बोधनको सारांश भने यसैगरी राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई समेत मिचेर सत्ताको लागि गतिविधि गरिरहने हो भने नेपाली सेना चुप लागेर नबस्नु भनेर राजनीतिक दललाई सचेत गराउँदै चेतावनीसमेत दिएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले सेनाको संवैधानिक दायित्व स्पष्ट रहेको र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई अंगीकार गर्दै आएको उनले आफ्नो सम्बोधनमा स्पष्ट पारेका छन् । तर, अहिले सत्ता भागबण्डाको विवादलाई चर्काइराखेका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली सेना प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अंगिकार गर्दै आएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । सत्ताको भागबण्डाको खेलमा अहिले सत्ता पक्ष नेकपा एमाले र प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायतका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर सत्ताको लागि संविधानमाथि नै खेलबाड गर्ने कसरत गरिराखेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहँदा नेपाली जनताले भने अहिलेको परिस्थितिलाई नेपाली सेना अगाडि आएर सम्हाल्नु पर्ने विचार सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरिराखेका छन् ।
सत्ता भागबण्डाको विवादकै कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका छन् । र पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसअनुसार भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने यही जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए र प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक सिफारिस गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रपतिले विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत जेठ ७ गते राति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले गत जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका पाँच जना नेताले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भए पनि लामो समयसम्म विवादको कारणले गर्दा संवैधानिक इजलासले गठन हुन सकेको छैन र संवैधानिक इजलासमा आफूले इच्छाएको न्यायाधीश बस्नुपर्छ भन्ने लिँढेढिपी राख्दै केही वकिलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई समेत धम्क्याउने काम गरेका छन् । राजनीतिबाट प्रेरित वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र गतिविधिमा समेत हस्तक्षेप गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई धम्क्याउन थालेकै अवस्थामा प्रधानसेनापति थापाले सार्वजनिकरूपमै सेनाले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाली राखेको उल्लेख गर्दै सफल दर्जाका सेनालाई सर्तक र सचेत अवस्थामा बस्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले सेनामा आफूले नेतृत्व गरेको हजार दिन पूरा भएको अवसरमा दिएको यो सम्बोधनलाई कतिपयले सचेत हुन दिएको अभिव्यक्तिको रूपमा अथ्र्याएका छन् भने कतिपयले प्रधानसेनापति थापाको यो भनाइलाई राजनीतिक क्षेत्रलाई खुलमखुल्ला दिएको चेतावनीको रूपमा पनि लिएका छन् ।
राजनीतिक अवस्था खराब भए पनि र राजनीतिक दलहरू असफल भए पनि सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिनुलाई संसारभरि नै लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप मान्ने गरिन्छ । यही कारणले गर्दा नै नेपालका राजनीतिक दलहरूले सत्ता भागबण्डामा सहमति नहुँदा गरिराखेको फोहोरी खेलको कारण आम जनताले कटु आलोचना गरिराख्दा पनि र राजनीतिक दलका नेताहरूले सान्दर्भिकता गुमाएको कारण राजनीतिक दलहरूसमेत असफल भएको वर्तमान अवस्थामा देशको परिस्थिति सम्हाल्न सेना अगाडि आउनु पर्ने मत सार्वजनिकरूपमा सर्वसाधारण जनताले व्यक्त गरिरहँदा नेपाली सेनाले सिधैँ सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति छैन । किनभने नेपाली सेनाले जहिले पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाको यो विशेषतालाई नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका नेताले भने सेनाको कमजोरीको रूपमा लिएर सत्ताको लागि घिनलाग्दो खेल र मनपरी व्यवहार गरिराखेका छन् । यही कारणले गर्दा नै राजनीतिक दलसँगै प्रजातन्त्र र संसदीय पद्दतिसमेत असफल भएर मुलुक नै असफलताको बाटोतिर लाग्न थालेको छ । यही कारणले गर्दा नै नेपाली जनताले भने ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको आधारमा नेपाली सेनाले बिग्रिएको मुलुकको अवस्था सम्हाल्ने सक्ने निकायको रुपमा बुझेर सेना अगाडि आउनु पर्ने मत व्यक्त गरिराखेका छन् ।
०००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *