सडक खन्नुअघि अन्य निकायले धरौटी राख्नुप¥यो

सडक पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार हो । करिब ९३ प्रतिशत नेपाली यात्राका लागि सडक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । पाँच प्रतिशतको हवाई यातायातसम्म पहुँच छ भने बाँकी दुई प्रतिशतले पैदल वा अन्य माध्यमको प्रयोग गर्छन् । रेल र जल यातायातको चर्चा हुने गरे पनि व्यवहारिकरूपमा तयार भइसकेको छैन । नेपालले सडकलाई विकासको मूल आधारमा रूपमा लिएको छ । सडक बनाउने मुख्य निकाय सडक विभाग र यसका महाशाखा र शाखाहरू हुन् । पाल्पा डिभिजन प्रमुखमा छन् मुकुन्दराज अधिकारी । उनी आएपछि अधिकांश खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् । हिलो र धुलो हट्दै गएको छ । पाल्पाका सडकहरू हिँड्न लायक बन्दै गएका छन् । अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको अंश ः
सडक डिभिजन पाल्पामा तपाईं पुगेपछि के कस्ता कामहरू सम्पन्न भए बताइदिनुहोस् न ।
सडक डिभिजन विभागको एउटा अंग हो विशेषगरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूको सडक मर्मत तथा सम्भारका कामहरू भइरहेका छन् । त्यसका अतिरिक्त पुलहरू र हुलाकी आयोजनाहरूको कामहरू भइरहेका छन् । हेर्दा सानो भए पनि महत्वपूर्ण कुरा हो राजमार्ग भित्रका खाल्डाखुल्डी यो हामीले पुर्ने काम ग¥यौँ । सिद्धबाबा सडकखण्डको अवस्था साह्रै नै दर्दनाक अवस्थाको थियो अहिले हामीले धेरै नै सुधार गरेका छौँ । सिद्धबाबादेखि झुम्सासम्म ९ किलोमिटरको स्तरोन्नतिको कार्यक्रम रहेको थियो जसमा साढे चार किलोमिटर काम पूरा भएको छ । यो वर्ष हामीले तीन ओटा पुल सम्पन्न गरेका छौँ । यस्तै, अन्य सामान्य कामहरू भएका छन् ।
सडक डिभिजन पाल्पालाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
यो महामारी अवस्थामा फिल्डमा काम गर्ने कुरामा असर त ग¥यो नै । प्रशासनिक हिसाबले काम गर्न त बाधा छैन । तर, पनि हामी भौतिक दूरी कायम गरी काम गरिरहेका छौँ । सुरक्षाको मापदण्ड कायम गरेर काम गरेका छौँ । पाल्पा भौगोलिक दृष्टिले धेरै दुर्गम जिल्ला हो । यहाँ तपाईंहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि सिद्धबाबामा हरेक वर्षमा दुर्घटना भएको कुरा जसको कारण बाटो खुलाउन पनि धेरै मुस्किल पर्दछ ।
सडक निर्माणको काममा किन एकीकृत मोडलको विकास हुन सकेन नि ?
एकीकृत प्लानिङ नभएर सडक निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको हो । सडक बनाउन पाएको छैन भत्काउने क्रम सुरु हुन्छ । हामीले सडकमा खाल्डाखुल्डीमुक्ति पार्ने त भन्यौँ । तर, त्यसको पछाडि अन्य निकायहरू पनि छन् । सडकको तल हेर्ने हो भने ढल, खानेपानीका लाइनहरू फिँजिरहेका छन् । टेलिफोन र विद्युत्का तारको कारणले पनि गाह्रो भएको छ । यसका लागि एकीकृत प्लानिङ भएको भए निकै सजिलो हुन्थ्यो । त्यति हुन नसक्दा पनि एउटा कोअर्डिनेसन भएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो । सडकमुनि १२० वर्ष पुरानो पाइप छ । पुरानो पाइप फुटेर सडक क्षतविक्षत हुने गरेको छ । ठाउँ–ठाउँमा पानीको खोला बगेको छ । अनि कसरी बन्छ सडक ? धेरै ठाउँमा ढल फुटेर जलमग्न भएको छ । सडकको अवस्था हेरेर दोष चाहिँ सडक डिभिजनलाई दिने गरिएको छ । तर, दोष हाम्रो होइन । हामी खाल्डाखुल्डी पुर्ने अभियानमा छौँ ।
सडक निर्माण भएलगत्तै भत्कन सुरु हुन्छ, गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा यस्तो भएको हो ?
वर्षभरिमा पिच टाल्नका लागि हामीले सीमित बजेट आएको हुन्छ । यस आर्थिक वर्षभरि सडक टाल्ने बजेट हामीले बिमिस्टेक सम्मेलनको क्रममा नै सकिसक्यौँ । अब बजेट छैन । खानेपानी ढललगायत निकायले खन्दै जाने हामी टाल्दै जाने हो भने त्यो बजेटले भ्याउँदैन । त्यसकारण यो टाल्ने जिम्मा कि उहाँहरूले लिनुप¥यो या खन्नुभन्दा अघि धरौटी राख्नु प¥यो । सडकलाई राम्रो अवस्थामा राख्नका लागि पुराना पाइपहरू नै बाधक हुन् । त्यस्तै, एउटा बिग्रियो भन्दैमा सबैलाई पनि खोट लगाउन मिल्दैन । निर्माण गर्दा डण्डी, छड तथा अन्य कुराहरू कस्तो प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भर पर्छ यस्तै कारणले गर्दा कहिँकतै प्रश्न उठेका हुन् ।
सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?
सडक भनेको लाइफ लाइन हो । सडक भत्किएपछि सबै कुरा डामाडोल हुन्छ । एम्बुलेन्सदेखि लिएर यात्रुहरू सबैलाई बाधा पर्छ । त्यही भएर हामीले बर्खाको समयमा सडकमा कुनै पनि काम गर्न नहुने भन्दै यस वर्ष रोक लगायौँ । बर्खाको समयमा अलिकति भत्कायो भने बढ्दै जान्छ । त्यसले ठूलो क्षतिको रूप लिन्छ र दुर्घटनाको पनि सम्भावना हुन्छ । यही कारणले हामीले बर्षात्मा नगर्नु भनेर भनेको हो । हामीकहाँ सडक विभागको मात्र होइन सडक सबै जनताको हो भन्ने कुरा जबसम्म सबैले बुभ्नुहुन्न, तबसम्म सरकारले सडकमा जति लगानी गरे पनि बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ । हरेक नागरिकहरूले आफ्नो घरको फोहोर सबै सडकमा फ्याँक्ने र थुपार्ने गलत बानी त्याग्नुपर्छ । सडकमा फोहोर फ्याँक्दा फोहोरबाट एसिड बन्छ र त्यसले बिटुमिन खान्छ । सबैले बुझेर सडक मेरो पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । विभागको प्रयासले मात्र सडकको स्वरुप जोगाउन गाह्रो छ । नागरिकहरूले तिरेको करबाट निर्माण भएको सडकलाई राम्रो बनाउने दायित्व र कर्तव्य नागरिकहरू पनि छ । हामीले गर्नुपर्ने काम त गरी नै हाल्छौँ ।
कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरिदैन । एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने र ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च लिएर कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । तर, ती कामै नगर्ने व्यवसायी भने पुरस्कृत हुन्छन्, किन ?
यो सार्वजनिक ठेक्का हो । सार्वजनिक रकम हो । पब्लिकको पैसा हो । कम कबोल गर्नेलाई दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने एउटा मान्यता हो । प्रतिस्पर्धा गराइसकेपछि थोरै अंक कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने अनि त्योभन्दा माथिकोलाई दिने भन्ने मिल्दैन । यहाँले भन्नु भएको जस्तै ’कन्ट्याक्टर’को क्षमता राम्रोसँग हेर्ने कुरामा स्पष्ट कानुन थिएन । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ र नवौँ संशोधनमा स्पष्ट भएर आएको छ । नियमावलीमा ’कन्ट्रयाक्टर’को क्षमता हेरेर मात्रै दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले अब त्यो समस्या दोहोरिँदैन । अब उनीहरूको ’क्यापसिटी’ हेरिन्छ । उनीहरूको काम भइरहेको तर सम्पन्न नभएको अंक घटाएर ठेक्का दिइन्छ । जम्मा क्षमता कति हो हेरिन्छ । ’बिड’ नाघ्नेलाई पहिल्यै हटाइन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको ‘बिड क्यापासिटी’ एक अर्बको छ भने उसले ७ अर्बभन्दा बढी काम पहिले नै लिएको छ भने थप काम पाउने छैन । सात गुणासम्म मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । उनीहरूले आफूले कुन–कुन काम लिएको छ र तीनको अवस्था के छ भनेर त्यसको विवरण ‘बिडिङ’मा नै भर्नुपर्ने छ । यदि त्यो विवरण झुठो भरिएको ठहरिएमा कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ । हामीसँग सबै देश भरिएको रेकर्ड नहुन सक्छ । कसको कहाँ, कति ठेक्का छ भनेर । किनभने उनीहरूले विभिन्न सरकारी अड्डाहरूबाट काम लिएको हुन सक्छ । एकीकृत सूचना प्रणाली विकास भइसकेको छैन । त्यो सिस्टम बन्नका लागि अझैँ एक÷दुई वर्ष लाग्छ । अहिले तत्कालका लागि उनीहरूले नै भर्नुपर्छ । उनीहरूसँग अर्को प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ नी । उसले उजुरी गर्छ । उजुरी सही ठहरिए झुठ्ठा विवरण दिने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ । ठेक्काबाट बाहिर राखिन्छ ।
आगामी पाँच वर्षमा हामी सडक सञ्जालमा कुन अवस्थाम हुन्छौँ ?
हामी एकदम राम्रो ‘पोजिसन’मा हुन्छौँ । तपाईंहरूलाई म यही भन्न चाहान्थे । हामीसँग चारवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चालु भइसकेका हुनेछन् । हुलाकी, मध्यपहाडी, भित्री मधेशको मदन भण्डारी र महेन्द्र राजमार्ग । त्यसमध्ये पनि अहिलेको महेन्द्र राजमार्ग चार लेनमा विस्तार भइसकेको हुनेछ । यसरी चारवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुनेछन् । नौवटा उत्तरदक्षिण राजमार्ग हुनेछन् । दक्षिण भारतदेखि उत्तरमा चीनको सीमा जोड्ने नौ राजमार्गमध्ये चारवटा चालु भइसक्नेछन् । पाँच वटा ‘अन गोइङ’ हुनेछन् । केन्द्रीय सडक सञ्जाल उत्तर दक्षिण र पूर्व–पश्चिमको हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूले त्यो बीचमा राजमार्गहरू हालिदिन्छन् । तीनका फिडर सडकहरू र हाम्रो स्थानीय तहहरूले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । साना सडकलाई तिनले जोड्नेछन् । एउटा सुन्दर सडक सञ्जाल निर्माण हुन्छ । पाँच वर्षमा एकदमै राम्रो सडक नेटवर्क पाएको अवस्थामा हुनेछौँ ।
सडक डिभिजन पाल्पाको तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालेपछि धेरै सुधारका कामहरू भएका छन् । इन्जिनियरहरू काम गर्न सजिलो छ मिलेको टिम छ भन्छन् । केही सुधार भएको पक्कै हो । कसरी सुधार्नु भो ?
मैले त्यस्तो धेरै केही पनि व्यवस्थापन गरेको छैन । उद्धेश्य साझा भएमा स्वतः टिम मिल्छ । व्यक्तिगत उद्देश्य भयो अझ भनौ मेरो उद्देश्य अर्कै, अर्काको उद्धेश्य अर्कै भयो भने टिम मिल्दैन । काम गर्ने भनेको सबैलाई जिम्मेवार बनाउने र सबैलाई जिम्मेवारी बनाउने हो । यही कारणले सुधार भएका हुन् ।
अबका तपाईंका योजनाहरू के–के छन् ?
हाम्रोमा कुनै ठूला योजना त छैनन् । हामीले दिने भनेको सडकमा खाल्डोरहित हुने हिसाबले जनताले यातायातको सुविधा पाउने व्यवस्था गराउने हो । यही नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यस्तै केही पुलहरू छन् जुन सम्पन्न भएपछि जनताले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्दछन् ।