काठमाडौं । सरकारको स्वच्छता र परादर्शितालाई जाँच्ने कसी भनेकै उसको व्यहार र नीतिगत निर्णय हुन् । नेकपा एमालेको ओली समूहले देशको महामारी नियन्त्रणमा समेत त्यो कर्म ग¥यो । जसले सरकारद्वारा सेरम कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको दश लाख डोज खोपमा कमिसन खोज्ने हुकाम कम्पनी स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा हस्तक्षेप गर्न पुग्यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा व्यवसायिक मर्यादा, कर्तव्य निर्वाहमा जोडिएका यी स्वार्थमा पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवनमा एमाले पार्टी कार्यालय पु¥याइयो । त्यो भवनमा पार्टी कार्यालय रहँदा थामसेर्कुले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५२ रोपनी जमिन कब्जा ग¥यो । नेपाल ट्रष्टको नाउँमा रहेका दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना कालिमाटीको जमिन मात्र होइन, गोकर्ण रिसोर्टको जमीनसमेत कब्जा ग¥यो । यी काम गर्दा राज्यले ऐन कानुनको कसरी पालना ग¥यो ? त्यसको छानबिन गर्ने र अहिलेको चल्तीमा दिलाइएको भाडा शुल्क जाँच्ने हो भने अपराध त्यहीँ देखिन्छ । राज्यको सम्पत्तिमा कतै पार्टी कतै राज्य जोडिनुमा अपराध होइन भन्ने ठाउँ देखिँदैन ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुल तिर्नु पर्ने जो व्यापारी छ, त्यसको घर पार्टीका लागि भाडामा लिएर २ अर्ब ५० करोड प्राधिकरणको राजस्व चुना लगाउने प्रधानमन्त्रीको समृद्धि धेरै छन् । वायु सेवा निगमको बोर्डमा यति एयरका प्रतिनिधि सदस्य नियुक्ति हुन्छन् । हवाई जहाज कम्पनीलाई डुबाउने यिनै निजी कम्पनी हुन् । जसलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको ध्वजावाहक कम्पनीलाई लोप्पा दिँदै चीन र भारतको भ्रमणमा लगे । वायु सेवा निगमलाई बाइपास गर्दै हिमालयन एयर प्रयोग हुँदा निगमको स्थिति सुधार्न ओली सरकार लाग्यो भन्ने ठाउँ भएन । बजेट बनाउँदा व्यापारी मोती दुगडको स्वार्थ घुस्यो, प्राधिकरण बोर्डमा त्यस्तै भयो । आयल निगम बोर्डमा अग्रवाललाई ल्याइयो । जो पेट्रोल पम्पका मालिक थिए । बिमा कम्पनीका सञ्चालक पुनर्बिमा कम्पनी नीति निर्माण कार्यमा सहभागी भए । धितो पात्र बोर्डमा त्यस्तै भयो । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पनि नेपाली युवामाथि ठगी गर्ने म्यानपावरका मालिक नै सहभागी भए । यो क्रम रोकिएन । विदेश जाने युवाहरुको स्वास्थ्य जाँचमा समेत ठगी गर्ने मेडिकल माफिया नै बोर्डमा पुगे । सेक्युरिटी प्रेसको छानबिन गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा नैतिक रुपले गोकुल बास्कोटा जानु हुने थिएन । जर्मन कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्ति सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो ।
पाथीभरा केबुलकार निर्माण गर्न कौडीको मूल्यमा दिइएकाले गल्ती सच्च्याउन भनिएको छ । याङजन शेर्पा, सीताराम सापकोटा नेपाल ट्रष्टको जमिन हडप्ने थामसेर्कु समूहका हुन् । दरबार मार्गकै जमिनको भाडा ३० वर्षको ६.४५ अर्ब हुन आए पनि न्यूनतम मूल्यांकन हुँदा १.४९ अर्बमा दिलाउँदा बाँकी पैसा ओलीको समृद्धि भयो । सरकारी सम्पत्ति यति समूहलाई सुम्पँदा प्रधानमन्त्री ओली कसरी चोखा भए ? दरबारभित्र रेष्टुरेन्ट चलाउन दिने निर्णय सरकारले ग¥यो । भ्रष्टाचारको स्रोत यहाँभन्दा अरु के खोज्ने ? देशको राजस्व दोहन गर्ने ओलीतन्त्रले कम्युनिस्टको आचरणलाई बद्नाम भयो । भ्रष्टाचारजन्य अपराध रोक्न राज्यका ती सञ्चालकहरु इमान्दार हुनुपर्छ । तर राजनीतिलाई व्यापार बनाएको नेकपाको एमाले ओलीपथ अहिले लोकप्रिय छ ।
वचनको दृष्टपनले नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग गाँसिएका राजनीति दुष्टता पनि आउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो एजेन्डा गुटगत स्वार्थभन्दा पर लगेनन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा राज्यले गरेन, वर्तमान सरकारमा पुगेर देशको अहिले गरेका चाप्लुसीहरुलाई जनताले चिनेको छ । तर, सबै दलमा चाप्लुसी धेरै छन् । आफ्नो गुट, आफ्नो आम्दानीसँग जोडिएका काम नै एमालेको नाममा भए । एमालेले यस्तो नियती बहुमतका बेलामा भोग्दै छ । जहाँ कम्युनिस्ट सरकारको बद्नामीसँग अध्यक्षकै क्षमता जोडिन्छ । त्यो बेला गीत गाउँदा राज्यको सम्पत्ति तहसनहस गरेको बारेमा के जवाफ दिने हो ?
